राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या आणि सर्व परीक्षा मंडळाच्या पहिली ते दहावीच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनाला एक लाखांचा दंड करण्यात येणार आहे. शिक्षण विभागाने तसे आदेशच जारी केले आहेत. मराठी भाषा समृद्ध करण्यासाठी व भाषेचा दर्जा सुधारावा, यासाठी सर्व स्तरातून प्रयत्न होत आहेत. मात्र मागील काही वर्षांत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या वाढली आहे. मराठी माध्यमांच्या शाळा अधोगतीकडे लागल्या आहेत. म्हणूनच मराठी भाषेची सक्ती करण्यात आली आहे.
सन १९६५मध्ये मराठीला राजभाषेचा दर्जा प्राप्त झाला. मराठीचा राज्यकारभारात जास्तीत जास्त वापर करावा, असे ठरले. यासंबंधी आतापर्यंत अनेक आदेश, परिपत्रके निघाली, याबाबत चर्चाही झाली. पण, प्रत्यक्षात तसे पाहायला मिळत नाही. शाळांमध्ये देखील मराठी भाषा ही पर्यायी ठरू लागली. एवढेच नव्हे, तर महाराष्ट्रात, विशेषत: मुंबईत अनेक दुकानांच्या पाट्याही इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेतच आहेत. याच अनुषंगाने कुसुमाग्रजांनी ‘डोक्यावर सोन्याचा मुकुट आणि अंगावर फाटक्या कपड्यात मराठी भाषा मंत्रालयाच्या दारात उभी आहे’, असे वर्णन मंत्रालयातल्या मराठी भाषेच्या स्थितीबाबत केले आहे.
राज्यात १९९९मध्ये युती सरकार जाऊन त्याजागी काँग्रेस आघाडी सरकार स्थापन झाले. त्यावेळी मुख्यमंत्रीपदी विलासराव देशमुख विराजमान झाले आणि शिक्षणमंत्री होते रामकृष्ण मोरे. (आता दोघेही हयात नाहीत.) मराठी माध्यमाची मुले इंग्रजी बोलण्यात मागे पडतात. तसेच इंग्रजी भाषा शिक्षणाच्या संधी सर्वत्र उपलब्ध व्हाव्यात, शहरी-ग्रामीण, आदिवासी-बिगर आदिवासी, असे कोणतेही भेदाभेद शिक्षणात असू नयेत, या उद्देशाने २०००मध्ये इयत्ता पहिलीपासून इंग्रजी भाषा सक्तीची करण्यात आली. त्यावरून त्यावेळी बरीच टीका झाली. मात्र रामकृष्ण मोरे आणि काँग्रेस आघाडी सरकारने निर्णय बदलला नाही.
दरम्यानच्या काळात इंग्रजी शाळांची संख्या वाढत गेली आणि मराठी शाळांच्या पटसंख्येत घट व्हायला लागली. परिणामी, हळूहळू तुकड्या कमी करून शाळा बंद व्हायला लागल्या. महानगरांमधील नामांकित मराठी शाळांमधील मराठी माध्यमाचे शिक्षणही बंद करावे लागले. याबद्दल अनेकांनी पालकांवर ठपका ठेवण्यात धन्यता मानली. मात्र राज्यकारभारात मराठीचा जास्तीत जास्त वापर करण्याकडे तसेच रोजगार उपलब्धीचे साधन म्हणून मराठीचा विकास करण्याकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. नवनवीन व्यवसाय उभे राहिल्यावर प्राथमिकता इंग्रजी आणि हिंदी भाषांनाच देण्यात आली.
राज्यात मराठी भाषेचे सक्षमीकरण व्हावे, यासाठी २०१९मध्ये मराठीसाठी काम करणाऱ्या विविध २४ संघटना, साहित्यिक आणि कलावंत एकत्र आले आणि त्यांनी ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ हे व्यासपीठ स्थापन केले आणि याच्या माध्यमातून जून २०१९मध्ये विधिमंडळाच्या अधिवेशन काळात आझाद मैदानात धरणे आंदोलन केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ या आंदोलनाची दखल घेतली आणि आंदोलकांशी चर्चा केली. बारावीपर्यंत मराठी अनिवार्य करण्यासाठी वटहुकूम काढण्याचे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
त्यानंतर राज्यात निवडणुका जाहीर झाल्या आणि महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले. २०२०मध्ये ‘महाराष्ट्र शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन अधिनियम २०२०’ हा कायदा संमत झाला. त्यानुसार २०२०-२१मध्ये पहिली आणि सहावी, २०२१-२२मध्ये दुसरी आणि सातवी, २०२२-२३मध्ये तिसरी आणि आठवी, २०२३-२४मध्ये चौथी आणि नववी, २०२४-२५मध्ये पाचवी आणि दहावी या पद्धतीने मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. तरीही काही शाळा याबाबत चालढकल करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर शिक्षण विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
आंतराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळांत द्वितीय, तृतीय भाषा म्हणून मराठीचा पर्याय होता. मात्र या शाळा विद्यार्थ्यांना तो उपलब्ध करून देत नव्हत्या. त्यामुळे या शाळांत मराठी विषय नसल्यात जमा होता. आता मायबोली मराठी भाषा स्वीकारणे भागच आहे. ज्या शाळा या निर्णयाची अंमलबजावणी करणार नाहीत, त्यांची मान्यता राज्य सरकार काढून घेऊ शकते, अशी तरतूद या निर्णयात आहे. वास्तविक, २००६मध्ये तामिळनाडूने सर्वप्रथम राज्यातील सर्व शाळांमध्ये तमीळ भाषा शिकवणे सक्तीचे केले. त्यानंतर राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक या राज्यांनीही ते केले. या राज्यांमध्ये सर्व खासगी शाळांमध्ये सक्तीने त्या-त्या भाषा शिकविल्या जात आहेत. शिवाय, केंद्रातील मोदी सरकारनेही स्थानिक भाषांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे वैद्यकीय प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या ‘नीट’सारख्या परीक्षाही केवळ इंग्रजीच नव्हे, तर हिंदी, मराठी, पंजाबी, आसामी, बंगाली, ओडिशा, गुजराती, तेलुगू, मल्याळम, कन्नड, तमिळ आणि उर्दू भाषेत देण्याची मुभा दिली आहे. आता खरी गरज आहे ती, या कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीची. मराठी शिकवत नसलेल्या संबंधित शाळा आणि व्यवस्थापनास एक लाख रुपयांपर्यंत दंड का करू नये, अशी नोटीस देण्यात येणार आहे. त्याचाही खुलासा समाधानकारक नसल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. म्हणूनच कालबद्धरीत्या शाळांचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. तसे पाहिले तर, अनेक शिक्षण संस्था या केवळ ‘कमाई’चे साधनच ठरल्या आहेत. आता हा देखील कमाईचा नवा मार्ग ठरू नये आणि मराठी भाषेच्या उन्नतीलाच महत्त्व दिले जावे.
