मोहित सोमण

सोन्यावर कर्ज मिळते हे तुम्ही ऐकले असेल, सोने तारण हे समाजात लोकप्रिय असेल पण आतापर्यंत चांदीवर कर्ज ही संकल्पना ऐकली होती का? नसेल तर आता पहा, कारण आरबीआयने चांदीच्या बदल्यात कर्ज देण्यासह मान्यता दिली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार १ एप्रिल २०२६ पासून संबंधित योजनेला मान्यता दिली गेली असून नव्या बदललेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार, आरबीआयने आरबीआय (Lending Against Gold and Silver Collateral 2025) ही नवी नियमावली जाहीर केली. त्यानुसार आता सर्वसामान्यांना चांदी तारण बदल्यात कर्ज मिळणार आहे. सोन्याला प्रतिस्पर्धा, आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेले चांदीचे मूल्यांकन,चांदीला मिळालेली आंतरराष्ट्रीय मान्यता यामुळे वाढते महत्व लक्षात घेताना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चांदीच्या तारण कर्जाला मान्यता दिली आहे.

अर्थात यामध्ये सीबील स्कोअरला महत्व असणार आहे.चांगला ट्रॅक रेकॉर्ड असलेल्या पात्र व्यक्तीला हे कर्ज घेण्यास सुलभ होणार आहे. गृहकर्जासाठी अर्ज केलेल्या व्यक्तींना ७०० ते ७५० पातळीवर क्रेडिट स्कोअर असल्यास ते मिळणे अधिक सोयिस्कर होतेच तर उर्वरित कर्जासाठीही चांगला स्कोअर आवश्यक आहे. मात्र कर्ज घेताना काही बाबी तपासणे महत्त्वाचे आहे

बघुयात काय आहेत त्या तरतूदी –

१) चांदीचे कर्ज घेताना जर रक्कम २.५ लाखांपेक्षा कमी असेल तर चांदीच्या मूल्यांकनातील तुलनेत ८५% रक्कम कर्ज म्हणून मिळणार आहे.

२) जर रक्कम २.५० लाख ते ५ लाखांपर्यंत असेल तर चांदीच्या तारणावर ८०% कर्ज ग्राहकांना मिळू शकते.

३) जर ५ लाखांपेक्षा अधिक रक्कम असेल तर ७५% रक्कम कर्ज म्हणून मिळू शकते.

४) महत्वाची बाब म्हणजे हे कर्ज बुलियन प्रकारच्या सोने चांदीवर मिळणार नाही अथवा प्राथमिक प्रकारच्या फ्युचर अथवा बिस्किटे, इनगोट, उच्चतम शुद्धता असलेले फ्युचर कमोडिटी असलेले सोने चांदी यावर हे कर्ज मिळणार नाही किंबहुना हे केवळ ज्वेलरी अथवा नाण्यांवर मिळू शकते.

५) ईटीएफ किंवा डिजिटल चांदी गुंतवणूकीवरही हे कर्ज मिळणार नाही.

६) आधीच गहाण ठेवलेल्या सोन्याचांदीवर पुन्हा कर्ज मिळणार नाही.

७) बँकेच्या नियमानुसार, कर्जाची मुदत कमाल १२ महिना असेल.

८) सोने पाहता १ किलो चांदी पाहता १० किलो मूल्यांकन असलेल्या तारणावर कर्ज मिळू शकते.

९) नाणी प्रकार असल्यास जास्तीत जास्त ५० ग्रॅम तर चांदी असल्यास जास्तीत जास्त ५०० ग्रॅम

१०) संबंधित सोने किंव चांदीची किंमत ठरवताना ३० दिवसांची सरासरी क्लोजिंग किंमत, अथवा बुलियन असोसिएशन (IBJA) अथवा सेबी आरबीआय अशा नियामकांनी ठरवल्या अशा किंमतीपैकी आदल्या दिवशी जाहीर झालेल्या क्लोजिंग किंमतीपैकी जी किमान किंमत असेल अश्या किंमतीवर हे मूल्यांकन केले जाणार आहे.

११) जर वेळेवर कर्ज न फेडल्यास त्या दागिन्यांचा लिलाव होणार अर्थात प्रथम नोटीस मिळेल तरीही दिलेल्या मुदतीत अथवा नोटीस दिल्यानंतरही समाधानकारक वेळात न कर्ज भरल्यास दागिने जप्त करून लिलाव केला जाऊ शकतो.

१२) बँकेला कर्ज फेडल्यानंतर वेळेवर दागिने बँकेला बंधनकारक असेल. त्यामध्ये जर उशीर झाला तर कर्जदार किंवा कर्जदाराच्या वारशाला प्रतिदिनी ५००० रूपये नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक असेल. ७ दिवसांच्या आत दागिने अथवा तारण परत करणे बंधनकारक असेल.

१३) नवीन नियमावलीनुसार सर्व व्यावसायिक बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका चांदीवर कर्ज देऊ शकतील.

१४) शहरी आणि ग्रामीण सहकारी बँकाही चांदीवर कर्ज देऊ शकतील. अगदी ही सुविधा विना बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFCs) आणि हाउसिंग फायनान्स कंपन्यांनाही देण्यात ही मुभा देण्यात आली आहे.

याविषयी तज्ञांनी काय म्हटले?

तज्ञांच्या मते ही या निर्णयाची वेळही महत्वाची आहे. चांदीच्या किमतींमध्ये अलीकडे मोठी वाढ झाली असताना केवळ दागिन्यांच्या मागणीमुळेच नाही, तर उद्योगांनाही चांदीची गरज असल्यामुळे आणि गेल्या वर्षी रशियाने प्रथमच आपल्या सरकारी राखीव निधीमध्ये चांदीचा समावेश करण्याची योजना असल्याचे सांगितल्यामुळेही ही वाढ आणखी होत आहे. याशिवाय रशिया युक्रेन संघर्ष व अमेरिकेतील अस्थिरता यांचाही परिणाम चांदीच्या किंमतीत झाला. परिणामी,गेल्या सहा महिन्यांत चांदीच्या किमतीत जवळपास ३९% वाढ झाली आहे. सोन्याच्या तुलनेत १८% वाढीच्या दुप्पटपेक्षाही चांदीची वाढ जास्त असून या भाववाढीनंतरही तज्ञांच्या मते ही चांदी अजूनही ‘गरिबांचे सोने’ म्हणून मानली जाते. भारताचा विचार केल्यास नेमके याच कारणामुळे आरबीआयला बँकांना ताळेबंदी सुधारण्यासाठी चांदीच्या आधारावर आपल्या कर्जपुस्तकात सुधारणा करावयाची आहे. मात्र तज्ञांनी म्हटल्याप्रमाणे जर चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण झाल्यास परिस्थिती खूप लवकर बिघडू शकते. त्यामुळे ही ग्राहकांच्या बाजूने पाहिल्यास निश्चित जोखीम असली तरी हे प्रमाण म्हणजे एक प्रकारचे जोखीम संरक्षणही आहे.

आज भारतात असाही एक मोठी वर्ग आहे ज्यांच्याकडे सोने नाही. त्या लाखो लोकांकडे सोने नसून फक्त चांदी आहे त्यामुळे त्यांना आता कर्जाची सोय उपलब्ध होणार आहे. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या २०१९ च्या सर्वेक्षणानुसार, ६०% भारतीय महिलांकडे सोन्याचे दागिने होते, तर जवळपास ५७% महिलांकडे चांदीचे दागिने होते. ही तफावत अगदी कमी आहे आणि याचा अर्थ असाही होतो की,देशभरातील घरांमध्ये चांदी पडून आहे अथवा ती निष्क्रिय आहे आणि अथवा उत्पादकता असलेली नाही. त्यातून काहीही उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे बँक व ग्राहक दोघांनाही सम्यक दृष्टीने फायदा होण्यासाठी आरबीआयने हा निर्णय घेतला होता.

निश्चितच तुमच्या मनात प्रश्न असेल चांदीच्या दरात काय भविष्यात काय होईल ?

त्यावेळी प्रहारला प्रतिक्रिया देताना ज्येष्ठ बाजार व फायनान्स विश्लेषक अजित भिडे म्हणाले आहेत की,’अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ही जगात होणारी नियमित युद्ध आणि डाॅलरवर अवलंबून आहे. परंतु ब्रिक्स चे सदस्य देश अमेरीकन डाॅलरला पर्यायी चलन बाजारात आणण्याची तयारीत आहे. त्यामुळेच अमेरिका भरवसा असलेला सोन्याचांदीवर भर देत आहेत परत एकदा सोनं जमा करण्याची जोरदार स्पर्धा अमेरीके सह जगात सुरूआहे. आज अमेरिकेला डाॅलर पुढील काळात कमजोर होण्याची भिती वाटत आहे .म्हणून मागील काही वर्ष अमेरिका जोरदार सोनं खरेदी करत आहे.चीनही यात मागे नाही. पुढील काही काळात सोनं चांदी ही मोठी देशांची तिजोरी व मोठे चलनापेक्षाही मोठे हत्यारांपेक्षा जास्त महत्व मिळणार आहे.

या सर्वाचा परिणाम म्हणुन मागील दोन वर्षांत सोने व चांदी याला अनन्य साधारण महत्त्व प्राप्त होईल. आज अमेरिकेत ८२०० टन सोन जर्मनीत ४००० टन इटली २४०० टन
भारत ९००/१००० टन सोने इतकं सोनं व त्याच प्रमाणात चांदी ही जमवली आहे. त्याच मुले आरबीआय चांदीवर ही कर्ज मिळवून देणार आहे. या दोन्ही धातूच्या किमती चढ्या रहाणार हे निश्चित आहे.’

त्यामुळे निश्चितच चांदी तारण कर्जाला भविष्यात दिसते दरम्यान जोखीम कायम असताना व कर्ज घेताना सगळ्या तरतूदी व नियमावली यांचा अभ्यास करूनच योग्य निर्णय गुंतवणूकदारांनी घ्यावा हे फार महत्वाचे आहे.