मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) आंदोलनाला वेग आल्याने राज्य सरकारवर न्यायालयीन दडपण वाढले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज (२ सप्टेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयात महत्वाची सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट शब्दांत आदेश दिला की, आज दुपारी ३ वाजेपर्यंत मुंबई रिकामी केली गेली पाहिजे. शहरात आंदोलनामुळे निर्माण झालेला तणाव आणि गोंधळ दूर झाला नाही, तर न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देखील खंडपीठाने दिला. यासोबतच, परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आज दुपारी ३ वाजता पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर मुंबईतील कायदा-सुव्यवस्था सुरळीत ठेवण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.

कालच्या सुनावणीत न्यायालयाने मराठा आंदोलक, राज्य सरकार आणि पोलीस यंत्रणेवर ताशेरे ओढले होते. तसेच २४ तासांत आझाद मैदान वगळता दक्षिण मुंबईतील सर्व परिसर खाली करण्याचे आदेश दिले होते. आज झालेल्या सुनावणीत मराठा समाजाची बाजू नामवंत विधिज्ञ सतीश मानेशिंदे यांनी मांडली. त्यांनी आंदोलनकर्त्यांकडून झालेल्या त्रासाबद्दल मनोज जरांगे पाटील यांच्या वतीने न्यायालयाची माफी मागितली. मात्र, त्यांनी सरकारच्या अपुऱ्या व्यवस्थेकडे लक्ष वेधले. मानेशिंदे यांनी सांगितले की, आंदोलनासाठी फक्त ५,००० लोकांची परवानगी होती, पण पार्किंगची व्यवस्था केवळ ५०० लोकांसाठीच करण्यात आली होती. उर्वरित लोक स्वतःहून आले होते. सरकारने नागरी सुविधांची कुठलीही पुरेशी व्यवस्था न केल्याने आंदोलकांना अडचणींना सामोरे जावे लागले, असा ठपका त्यांनी ठेवला. या सुनावणीमुळे आंदोलनाला नवे वळण मिळाले असून, न्यायालयाचे पुढील आदेश महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

५ हजारांपेक्षा जास्त लोक कसे आले?”- उच्च न्यायालयाचा मानेशिंदेंना प्रतिसवाल

मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण आंदोलन प्रकरणाची आज झालेली सुनावणी अत्यंत तणावपूर्ण ठरली. या प्रकरणात मराठा आंदोलकांचे वकील म्हणून उपस्थित राहिलेले नामवंत विधिज्ञ सतीश मानेशिंदे यांना न्यायालयाच्या खंडपीठाने थेट प्रतिसवाल केला. न्यायालयाने मानेशिंदेंना विचारले की, जेव्हा तुम्हाला समजले की आझाद मैदानावर ५,००० पेक्षा जास्त लोक जमले आहेत, तेव्हा तुम्ही काय काळजी घेतली? तुम्ही यासंदर्भात प्रेस नोट काढली होती का? किंवा प्रसारमाध्यमांसमोर सांगितले का की, लोकांची संख्या परवानगीपेक्षा जास्त झाली आहे? न्यायाधीशांनी यावेळी कडक शब्दात नाराजी व्यक्त करत सांगितले की, “न्यायाधीशांना देखील पायी चालत न्यायालयात यावे लागले. आम्ही राज्य सरकारवरही संतुष्ट नाही. आंदोलकांकडे परवानगी नाही, त्यांनी तत्काळ जागा खाली करावी, अन्यथा दुपारी ३ वाजता आम्ही कठोर आदेश देऊ.” खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, अशाप्रकारे सार्वजनिक जागा अडवणे योग्य नाही आणि कायद्यानेही मान्य नाही.

आजच्या उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीतले ठळक मुद्दे

जेष्ठ विधिज्ञ सतीश मानेशिंदे मराठा आंदोलकांकडून बाजू मांडली

सतीश मानेशिंदे काय म्हणाले?

आंदोलनकर्त्यांकडून त्रास झाला असेल तर त्याबद्दल जरांगे यांच्या वतीने माफी.
आंदोलनासाठी कोणतीही पुरेशी सोय करण्यात आली नाही.
५००० लोकांना परवानगी होती, मात्र केवळ ५०० जणांच्या पार्किंगची व्यवस्था.
बाकी लोक स्वतःहून आले असल्याचा दावा.

आजच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीतले ५ मोठे मुद्दे

मुंबईत तीनपर्यंत परिस्थिती सुरळीत करा
न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, दुपारी ३ वाजेपर्यंत राज्य सरकार आणि आंदोलकांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली पाहिजे. अन्यथा कठोर कारवाई केली जाईल.

राज्य सरकारवर कोर्टाची नाराजी
न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर असमाधान व्यक्त करत सांगितले की, पोलिसांची उपस्थिती अपुरी होती. विमानतळावरून परतताना पोलिस व्हॅन दिसली नाही, यावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला.

आंदोलकांचा कोर्टाभोवती घेराव अस्वीकार्य
मराठा आंदोलनकर्त्यांनी न्यायालयाला वेढा घालण्याची भूमिका चुकीची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा प्रकारे कोर्टावर दबाव आणणे मान्य होणार नाही.

परवानगीशिवाय आंदोलनावर कोर्टाची कडक भूमिका
न्यायालयाने आंदोलकांना स्पष्ट बजावले की, परवानगीपेक्षा जास्त लोक जमले आहेत. त्यामुळे आझाद मैदानाखेरीज अडवलेली जागा तात्काळ खाली करावी. सार्वजनिक ठिकाण अडवणे योग्य नाही.

कोर्ट स्वतः रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा
न्यायालयाने इशारा दिला की, जर परिस्थिती ३ वाजेपर्यंत सुरळीत झाली नाही, तर कोर्ट स्वतः रस्त्यावर उतरून स्थितीचा आढावा घेईल. कोर्टाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्यास अवमान कारवाई होणारच.

https://prahaar.in/2025/09/02/suspected-bird-strike-on-indigo-nagpur-kolkata-flight/

कोर्टात मराठा आंदोलकांची बाजू

माफीची भूमिका
आंदोलनादरम्यान त्रास झाला असेल तर त्याबद्दल खेद व्यक्त, मात्र आंदोलकांसाठी आवश्यक व्यवस्था करण्यात आली नाही अशी तक्रार.

व्यवस्थेवर आक्षेप
५ हजार लोकांसाठी परवानगी असताना केवळ 500 लोकांच्या पार्किंगचीच सोय केली गेली, त्यामुळे गोंधळ वाढल्याचा दावा.

गर्दीवर स्पष्टीकरण
अपेक्षेपेक्षा अधिक लोक आल्याने परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली, मात्र माध्यमांतून लोकांना कळविण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा.

कायद्याचं पालन
आंदोलक शांततेत आहेत आणि सर्व काही कायद्याच्या चौकटीत राहूनच करत असल्याचे स्पष्ट मत.

कोर्टाचे सरकारला आदेश काय?

दुपारी तीनपर्यंत सगळं सुरळीत करा, दक्षिण मुंबई रिकामी करा
अन्यथा आम्ही स्वतः रस्त्यावर जाऊन परिस्थितीचा आढावा
कोर्टाचा अवमान केल्यास कारवाई करु
स्थानिकांना शांततेत राहू द्या, लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे ते घराबाहेर पडू शकत नाहीत

कोर्टाचे सरकारला कडक आदेश

वेळेची मर्यादा
दुपारी ३ वाजेपर्यंत दक्षिण मुंबईतली परिस्थिती पूर्णपणे सुरळीत करा, अन्यथा कोर्ट स्वतः हस्तक्षेप करणार.

प्रत्यक्ष आढाव्याची चेतावणी
वेळेत कारवाई न झाल्यास न्यायालय स्वतः रस्त्यावर उतरून परिस्थितीचा आढावा घेईल.

कायद्याचा धाक
कोर्टाचा अवमान सहन केला जाणार नाही, आवश्यक त्या कायदेशीर कारवाईचा इशारा.

स्थानिकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा
नागरिक भीतीत जगत आहेत; त्यांना शांततेत राहू द्या आणि घराबाहेर पडण्यास सुरक्षित वातावरण द्या.