नवी दिल्ली: भारताच्या ७९ व्या स्वातंत्र्यदिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रोजगार निर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस मदत करण्यासाठी एक मोठी नवीन योजना जाहीर केली. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM VBRY) ९९४४६ कोटींची योजना असेल ज्यामध्ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेच्या व्यासपीठाअंतर्गत लाखो तरूणांना रोजगार मिळणार आहे.पंतप्रधान मोदींनी बेरोजगार तरूणांसाठी नोकरीची हमी देण्यासाठी एक महत्वपूर्ण घोषणाही यानिमित्ताने केली. ते म्हटले आहे की,’आज मी आपल्या देशातील तरुणांसाठी आनंदाची बातमी घेऊन आलो आहे. आजपासून, पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजनेअंतर्गत खाजगी क्षेत्रात पहिली नोकरी मिळवणाऱ्या मुलांना आणि मुलींना १५००० रुपये दिले जातील’ अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. १ लाख कोटी रुपयांची ही योजना विकासाची सर्वाधिक क्षमता असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नोकरीच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विकसित करण्यात आलेली आहे असे सांगितले जात आहे. विकसित भारत रोजगार योजना अंतर्गत नोकऱ्या आणि कौशल्ये हातात हात घालून जातात यावर भाष्य करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत की,ही योजना केवळ नोकऱ्या निर्माण करण्याबद्दल नाही तर कौशल्य निर्माण करण्याबद्दल आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याबद्दल अंतर्भूत आहे. यामुळे आगामी काळात,’ भारताचे कार्य बल बळकट होण्यास मदत होईल आणि अनेक उद्योगांमध्ये खऱ्या संधी उपलब्ध होतील’ या योजनेचा सर्वाधिक लाभ दर ६ महिन्यांनी डीबीटीद्वारे (Direct Benefit Transfer) लाभार्थ्यांना होईल. कौशल्य विकासासाठी व प्रशिक्षणाची संधी यातून लक्षावधी होत करू तरुणांना प्राप्त होणार आहे.

त्यामुळे यापूर्वीच्या इएलआय (Employment Linked Incentives ELI) योजनेला पर्याय म्हणून या पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजना बदली (Replace) केली जाईल. पहिली नोकरी शोधत असलेल्या १.९२ कोटी तरूणांना यांतून दिलासा अपेक्षित असू न ३.५ कोटी नोकरीच्या संधी या योजनेतून तयार होतील. ९९४४६ कोटी रुपयांच्या खर्चासह,पीएम व्हीबीआरवाय दोन वर्षांच्या कालावधीत ३.५ कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. ही योजना प्रामुख्याने नोकरीच्या संधी वाढवण्याचेच नाही तर कंपन्यांना भरतीची व्याप्ती वाढवण्यास प्रोत्साहित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.ही योजना कर्मचाऱ्यांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेत नोंदणीकृत करून घेण्यावर देखील लक्ष केंद्रित करते. पूर्वी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (ELI) योजना म्हणून ओळखली जा णारी, पीएम व्हीबीआरवाय ही दोन भागांची प्रोत्साहन प्रणाली आहे. भाग अ पहिल्यांदाच येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे, तर भाग ब नियोक्त्यांसाठी आहे.

नक्की कशी असेल योजना?

या प्रोत्साहन प्रणालीअंतर्गत, १ लाख रुपयांपर्यंत पगार असलेले ईपीएफओमध्ये (EPFO) नोंदणीकृत प्रथमच येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एका महिन्याचे ईपीएफ वेतन १५००० रुपयांपर्यंत दोन हप्त्यांमध्ये मिळण्यास पात्र असतील असे सांगितले जात आहे. कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांच्या नोकरीनंतर पहिला हप्ता आणि १२ वर्षांनंतर दुसरा हप्ता मिळेल. त्या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना आर्थिक साक्षरता (Financial Literacy) कार्यक्रम देखील पूर्ण करावा लागतो. आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) वापरून डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) पद्धतीने पहिल्यांदाच येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पैसे दिले जातील. या योजनेअंतर्गत, १ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कामगारांना कामावर ठेवल्यास नियोक्ते (Employers) प्रोत्साहनासाठी (Encouragement) पात्र असतील. किमान सहा वर्षांच्या का लावधीसाठी कायमस्वरूपी नोकरीत ठेवलेल्या प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यासाठी सरकारकडून दरमहा दोन वर्षांसाठी ३००० रुपयांपर्यंतचे पैसे दिले जातील. उत्पादन क्षेत्रात तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्षांसाठी हे प्रोत्साहन वाढवले जाऊ शकते. तसेच, EPFO-नोंद णीकृत कंपन्यांना ५० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या युनिट्ससाठी किंवा ५० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या युनिट्ससाठी किमान पाच अतिरिक्त कामगारांना किमान सहा महिन्यांसाठी सतत आधारावर किमान दोन अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करणे या योजनेत अनिवार्य असणार आहे. या प्रणालीअंतर्गत देयके थेट कर्मचाऱ्यांच्या पॅन-लिंक्ड (Pan Link Account) खात्यांमध्ये हस्तांतरित केली जातात. कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. पहिल्यांदाच पीएफ खाते तयार केल्यानंतर आणि आधारशी लिंक केल्यानंतर ते आपोआप पात्र होणार आहेत. थकबाकी अथवा देयकी थेट आधार-सीडेड बँक खात्यात हस्तांतरित केली जातात.

नियोक्त्यांना (Employers) ला श्रम सुविधा पोर्टलद्वारे ईपीएफओ कोड प्राप्त करावा लागेल. पीएम-व्हीबीआरवाय इंटरफेसमध्ये प्रवेश करण्यासाठी त्यांना ईपीएफओच्या नियोक्ता लॉगिनवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यांना पात्र कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवणे आणि ते वेतन आणि नोंदणी निकष पूर्ण करतात याची खात्री करणे आवश्यक आहे. त्यांना योगदानासह मासिक ईसीआर दाखल करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, दर ६ महिन्यांनी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) द्वारे पॅन-लिंक्ड कंपनी बँक खात्यात प्रोत्सा हने जमा केली जातात.

कोण पात्र असेल ?

योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडे १५ ऑगस्ट २२०५ नंतर ईपीएफओ-नोंदणीकृत आस्थापना असणे आवश्यक आहे. त्यांना दरमहा १ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी एकूण वेतन मिळावे. त्यांच्याकडे उमंग ॲपद्वारे आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन वापरून त्यांचे यूएएन (UAN) असणे आवश्यक असेल. योजने अंतर्गत पहिला हप्ता मिळविण्यासाठी त्यांना किमान ६ महिने आणि दुसऱ्या हप्त्यासाठी आर्थिक साक्षरता प्रशिक्षणासह १२ महिने नोकरीवर राहणे आवश्यक असेल. नियोक्त्यांकडे ईपीएफओ कोड (श्रम सुविधा पोर्टलद्वारे) असणे आवश्यक आहे आणि ईपीएफओच्या नियोक्ता लॉगिन पोर्टलवर नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. त्यांनी आधार प्रमाणित युएएन (UAN )असलेल्या पात्र नवीन किंवा पुन्हा सामील होणाऱ्या कामगारांना कामावर ठेवावे. त्यांना वे ळेवर पीएफ योगदानासह मासिक इलेक्ट्रॉनिक चलन कम रिटर्न (ECR) सादर करावे लागेल आणि प्रोत्साहनासाठी पात्र होण्यासाठी किमान ६ महिने नवीन कामगारांना कायम ठेवावे लागेल.