मुंबई : आज राज्य सरकारची मंंत्रिमंडळाची बैठक पार पाडली त्यात महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून गेल्या अनेक वर्षांपासून शक्तीपीठ महामार्गाच प्रस्ताव रखडलेला होता. राज्य सरकारने अखेर शक्तिपीठ महामार्गाचा रखडलेला प्रस्तावला मंजुरी देऊन २० कोटींची मान्यता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिली आहे. शक्तिपीठ महामार्ग असलेला ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूरसहित १८ तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा महामार्ग आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आठ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

राज्य सरकारचे मंत्रिमंडळातील महत्वाचे निर्णय –

१. राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठ असणारे ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर अंबेजोगाई सहित १८ तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा शक्तीपीठ महामार्ग आहे. या प्रकल्पासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीसाठी मान्यता देण्यात आली. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) म हाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग – पवनार (जि.वर्धा) ते पत्रादेवी ( जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास जो़डणारा आहे.

२.  आदिवासी शासकीय वसतीगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता व आहार भत्त्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. दरमहा मिळणाऱ्या निर्वाह व आहार भत्त्यात दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे तसेत वार्षिक शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यातही वाढ करण्यात आली आहे. (आदिवासी विकास विभाग)

३. कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहाच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)

४. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करून, आगामी अधिवेशनात महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विधेयक आणणार. (वित्त विभाग)

५.  सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीतील तडजोडीसाठी सुधारणा विधेयक आणणार. (वित्त विभाग)

६. वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील विस्थापितांसाठी द्यावे लागणारे ३१ कोटी ७५ लाख रुपयांचे शुल्क माफ करण्यात आले आहे. याठिकाणचे विस्थापितांचे अनिवासी व निवासी गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास निशुल्क हस्तांतरीत केले जाणार आहेत. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

७. . पिंपरी – चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील मौ. चिखली येथील “दफनभुमी” च्या १ हेक्टर ७५ आर क्षेत्रापैकी ४०% क्षेत्र (७००० चौ.मी.) मैला शुध्दीकरण केंद्रासाठी  वापरण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. (नगर विकास विभाग)

८.  महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या  २ हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा, त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. यात छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्य पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीचे ८२२ कोटी २२ लाख, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिःसारण प्रकल्पासाठी २६८ कोटी ८४ लाख रुपये व मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीच्या  ११६  कोटी २८ लाख रुपयांच्या मागणीचा समावेश. (नगरविकास विभाग)