मुंबई : भारतात आधी ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही प्रक्रिया राबवली जात होती. पण डिसेंबर १९७० च्या सुमारास या प्रक्रियेत खंड पडला. यानंतर अद्याप ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही प्रक्रिया राबवण्यात आलेली नाही. जर पुन्हा ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात झाली तर देशाच्या विकासाला गती मिळेल, असा दावा संसदीय समितीच्या अध्यक्षांनी मुंबईतील कार्यक्रमात व्यक्त केला. सर्व निवडणुका एकाच वेळी झाल्या तर देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात १.६ टक्क्यांनी भर पडेल. अर्थात जीडीपी १.६ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज देशातील प्रमुख बँकांच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
भारतात कधी लोकसभा तर कधी विधानसभा तर कधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू होते. या आचारसंहितेमुळे विकासकामांचा वेग मंदावतो. अनेक कामं निवडणूक काळात ठप्प होतात. पण ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही प्रक्रिया राबवली तर विकासकामांचा वेग वाढेल, असा विश्वास संसदीय समितीच्या अध्यक्षांनी व्यक्त केला.
मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी आहे. ही बाब विचारात घेऊन संसदीय समितीने मुंबईचा दौरा केला. या दौऱ्यात समितीच्या सदस्यांनी महाराष्ट्र शासनाचे अधिकारी, राज्यातील विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, रिझर्व्ह बँक तसेच देशातील इतर बँकांचे अधिकारी, विमा कंपन्यांचे अधिकारी यांच्याशी संवाद साधला. यानंतर संसदीय समितीचे अध्यक्ष खासदार पी. पी.चौधरी, खासदार धर्मेंद्र यादव आणि घनश्याम तिवारी यांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला.
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या. परंतु १९६८ आणि १९६९ मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर डिसेंबर १९७० मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली. निवडणुकांच्या आचारसंहितांमुळे कर्ज मंजुरी, वितरण तसेच आर्थिक व्यवहारांना वारंवार फटका बसतो. सरकारी योजनांच्या अमलबजावणीच्या वेगावर प्रतिकूल परिणाम होतो. पण ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही प्रक्रिया राबवली तर या अडचणी दूर करण्यास मदत होईल, असा विश्वास संसदीय समितीने व्यक्त केला.
‘एक देश, एक निवडणूक’ याचा अर्थ सर्व निवडणुका एकाच दिवशी असे नाही तर सर्व निवडणुका निश्चित केलेल्या कालावधीपूर्वी घेणे. हा निवडणूक सुधारणा कार्यक्रम आहे. आर्थिक संस्थांनी याचे लाभ आणि नुकसान याची माहिती दिल्यानंतर एक देश एक निवडणूक संदर्भात संसदेला समिती शिफारशी करणार आहे.