मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील झोपडीवासीयांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी प्राधिकरणाने विकसित केलेली स्वयंचलित प्रक्रिया आता सर्वच सक्षम यंत्रणांना वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे मानवी हस्तक्षेपाशिवाय पात्रता निश्चित होणार आहे. याबाबत राज्य शासनाने १८ मार्च रोजी आदेश जारी केला. या निर्णयामुळे आता झोपडीवासीयांची पात्रता तात्काळ निश्चित होणार आहे. या प्रक्रियेचा वापर न करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. या प्रक्रियेचा वापर न करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याकडून खर्चही वसूल केला जाणार असल्याचे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

https://prahaar.in/2025/03/19/action-will-be-taken-against-cooperative-societies-that-engage-in-malpractices/

झोपडीवासीयांची पात्रता निश्चित करणासाठी मतदार यादी,विजेचे बिल,आधार कार्ड आदींची आवश्यकता होती. मात्र ही कागदपत्रे काही वेळा बनावट सादर करून त्याद्वारे पात्रता निश्चित केली जात होती.सक्षम अधिकाऱ्याचा पात्रता निश्चित करण्याचा दरही ठरलेला होता. हा दर दिला तर पात्रता यादीत वाढही होत होती. पात्रता लवकर व पारदर्शक पद्धतीने निश्चित व्हायला हवी, यासाठी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी प्रयत्न सुरू केले होते. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश येऊन एका क्लिकवर झोपडीवासीयाची पात्रता निश्चित होत आहे. यासाठी आवश्यक ती माहिती आता मतदार यादी (निवडणूक आयोग), आधार (युनिक आयडेंटिफिकेश ॲथॉरिटी ॲाफ इंडिया), वीज बिल (अदानी इलेक्टिलिटी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ- एमएसईबी, बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाय कंपनी- बेस्ट) यांनी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे हा डेटा उपलब्ध असल्यामुळे झोपडीवासीयाची माहिती मानवी हस्तक्षेपाशिवाय तपासणे सोपे झाले आहे,असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. आता शासनाने याबाबत आदेश जारी करून ते बंधनकारक केले आहे.

https://prahaar.in/2025/03/19/lottery-winners-will-get-immediate-noc-for-home-loan-mhada-gives-relief/

झोपडीवासीयाला पुनर्वसनातील सदनिका मिळाल्यानंतर त्याला या योजनेत पुन्हा सदनिका घेता येत नाही. पण पुनर्वसनातील सदनिका वितरित झालेल्या झोपडीवासीयांना पुन्हा पुनर्वसन सदनिका वितरित झाली का, याची तपासणी करणारी कुठलीही यंत्रणा प्राधिकरणाकडे उपलब्ध नव्हती. या बाबत उच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केली होती. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत अवैधपणे राहणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार संबंधित कायद्यात नसल्याची बाब समोर आल्याने उच्च न्यायालयानेही आश्चर्य व्यक्त केले होते. मात्र आता पात्रता यादी आधार कार्डाशी संलग्न असल्यामुळे झोपु योजनेत एकदा घर घेतले तर ते पुन्हा घेण्यावरही आपसूकच बंधन येणार असल्याचा दावाही या अधिकाऱ्याने केला.