पर्यावरण, प्रदूषण आणि बेस्टसाठी ठोस उपाययोजना आखण्याची शक्यता
मुंबई : आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प ३ फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. यासाठी आयुक्त आणि प्रशासक म्हणून भूषण गगराणी पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
आगामी मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात पर्यावरण, प्रदूषण आणि बेस्टसाठी ठोस उपाययोजना आखण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
या वर्षाचा अर्थसंकल्प ६५ हजार कोटींचा टप्पा पार पडण्याचा अंदाज आहे. देवनार डम्पिंग ग्राउंड स्वच्छ करण्यासाठी साधारण सात ते आठ वर्ष लागणार असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
देवनार डम्पिंग ग्राउंडची १२४ एकर जागा ही धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर त्या ठिकाणी असलेल्या कचऱ्याचे डोंगर साफ करण्याची सूचना राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेला दिल्या आहेत.
https://prahaar.in/2025/01/30/social-audit-to-be-conducted-on-30-maternity-hospitals-of-mumbai-municipal-corporation/
यासाठी जवळपास अडीच हजार कोटी रुपये मुंबई महापालिकेला देवनार डम्पिंग ग्राउंडची जागा स्वच्छ करण्यासाठी खर्च करावे लागणार आहेत. देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर कचऱ्याचे डोंगर साचलेले असतानाही संपूर्ण १२४ एकर जागा साफ करण्यासाठी आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी किमान सात ते आठ वर्ष लागणार असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
२० लाख मेट्रिक टन जुना कचरा देवनार डम्पिंग ग्राउंड येथे जमा
सद्य:स्थितीत वीस लाख मेट्रिक टन जुना कचरा देवनार डम्पिंग ग्राउंड येथे जमा आहे. मुलुंड डम्पिंग ग्राउंडची जागा साफ करण्यासाठीसुद्धा मागील सहा वर्षापासून काम चालू आहे. अद्याप हे काम फक्त पन्नास ते साठ टक्के झाले आहे. त्यापेक्षा अधिक कचरा हा देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर आहे.
शिवाय देवनार डम्पिंग ग्राउंड येथे कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प राज्य सरकारने हाती घेतले असून ऑक्टोबर महिन्यात त्याची सुरुवात होणार आहे. वीज निर्मिती प्रकल्प त्यासोबतच डम्पिंग ग्राउंडची जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला देण्याच्या विरोधात स्थानिक रहिवासी आहेत.
यामध्ये धारावी पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर धारावीतील रहिवासी देवनार डम्पिंग ग्राउंडच्या जागेवर राहिला जाणार का? हा सुद्धा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे जरी न्यायालयाच्या आदेशानुसार डम्पिंग ग्राउंड साफ केले जात असले तरी ही जमीन धारावी पुनर्विकास देण्याचा राज्य सरकारचा हेतू साध्य होणार का? हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.