मुंबई : प्रॉपटायगर डॉटकॉमच्या रिअल इनसाइट रेसिडेन्शियल अॅन्युअल राऊंडअप २०२४ नुसार मुंबईतील मालमत्तेच्या किंमतींत गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १८ टक्के इतकी लक्षणीय वाढ झाली आहे. फक्त मुंबईच नाही तर मुंबई महानगर क्षेत्रात अर्थात एमएमआरमध्ये घरांच्या किंमतींत गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १८ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. बांधकामाचे साहित्य, मजुरी यांच्या वाढत्या किंमती आणि शहरातील लक्झरी घरांच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर ही वाढ झाली आहे. मार्केटमधल्या किंमती वाढत असून देखील हे शहर उच्च नेटवर्थ असणाऱ्या लोकांना पूर्वीप्रमाणेच आकर्षित करत आहे. त्यामुळे भारताच्या या आर्थिक राजधानीत प्रमुख निवासी घरांच्या मागणीला चालना मिळत आहे. मोठे व्यावसायिक, बॉलीवूड अभिनेते आणि क्रीडापटू मुंबईत वास्तव्यास असल्यामुळे जगातील सर्वाधिक लोकवस्तीच्या या देशात मुंबई ही सर्वात महागडी निवासी बाजारपेठ झाली आहे.

https://prahaar.in/2025/01/29/ban-burqas-on-female-students-to-make-10th-and-12th-exams-free-from-cheating/

प्रॉपटायगरच्या अहवालानुसार देशातील प्रमुख ८ शहरांतील ऑक्टोबर-डिसेंबर या कालावधीत विविध शहरांतील मालमत्तेच्या किंमती वेगवेगळ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. हैदराबाद या दक्षिण भारतीय निवासी मार्केटमध्ये जवळजवळ मागील दशकभर किंमती जबरदस्त वाढत होत्या. ही वाढ आता मंदावली आहे, पण विश्लेषणासाठी विचारात घेतलेल्या इतर सर्व शहरांत वार्षिक वाढ दुहेरी अंकात झाल्याचे दिसून येत आहे.

https://prahaar.in/2025/01/29/fresh-hearing-of-maratha-reservation-in-mumbai-high-court/

मालमत्तेच्या किंमतीत सर्वाधिक वाढ दिल्ली एनसीआरमध्ये झाली असून या पाठोपाठ मुंबई, पुणे, चेन्नईचा क्रमांक लागतो. देशातील शीर्ष आठ शहरांतील मालमत्तेच्या किंमतीची आकडेवारी पाहिल्यास दिल्ली-एनसीआर (गुरुग्राम, नोयडा, ग्रेटर नोयडा, गाझियाबाद आणि फरीदाबाद)मध्ये ४९ टक्के, मुंबई महानगर प्रदेश (मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे)मध्ये १८ टक्के, पुणे आणि चेन्नई १६ टक्के, बंगळुरू १२ टक्के, कोलकाता आणि अहमदाबाद १० टक्के तर हैदराबादमध्ये सर्वात कमी म्हणजेच ३ टक्के वाढ झाल्याचे दिसून येते.

https://prahaar.in/2025/01/20/houses-became-expensive-home-purchases-decreased/

वाढत्या किंमती वाढती मागणी, विकासाची शक्यता आणि खरेदीदारांच्या सकारात्मक वृत्तीच्या निदर्शक आहेत. पण यामुळे परवडणारी घरे उपलब्ध करुन देणे कठीण झाले आहे. यासाठी गृहकर्ज स्वस्त करणे, गृहकर्ज घेतल्यास आकर्षक कर सवलत देणे, बांधकाम साहित्यावरील करांमध्ये कपात करणे हे प्रमुख उपाय आहेत. यापैकी कोणकोणते निर्णय अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून घेतले जातात याकडे अनेकांचे लक्ष आहे, असे हाऊसिंग डॉटकॉम आणि प्रॉपटायगर डॉटकॉमचे ग्रुप सीईओ ध्रुव अग्रवाल म्हणाले.