संभाजीनगर : श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या (Tulja Bhavani Temple) तिजोरीतील सोने आणि चांदी वितळवण्याची धाराशीव जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेली मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने फेटाळली आहे. न्यायाधीश मंगेश पाटील आणि शैलेश ब्रह्मे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

सोने-चांदी वितळवण्याच्या शासकीय निर्णयाला हिंदु जनजागृती समितीने कडाडून विरोध केला होता. भक्तांच्या श्रद्धेचे रक्षण व्हावे आणि देवस्थानातील अपहार उघडकीस यावा यासाठी समितीने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, अशी माहिती समितीच्या वतीने न्यायालयीन लढा देणारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता उमेश भडगावंकर यांनी दिली.

या संदर्भात अधिक माहिती देतांना हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे संस्थापक सदस्य आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी म्हणाले की, तुळजापूर देवस्थानात वर्ष १९९१ ते २००९ या कालावधीत तत्कालीन विश्वस्त, सरकारनियुक्त अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, ठेकेदार या सर्वांनी मिळून ८ कोटी ५० लाख रुपयांचा अपहार केला आहे. हा अपहार झाल्यानंतर प्रशासकीय स्तरावरून त्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद करणे किंवा आर्थिक वसुली करणे अशी कोणतीच कृती होत नव्हती. त्यामुळे या संदर्भात हिंदु जनजागृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाकडे याचिका प्रविष्ट केली होती. या याचिकेत ८ ठेकेदार, ८ सरकारनियुक्त प्रशासक तथा जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद करण्याची मागणी केली होती. त्यावर न्यायालयाने निर्णय देत ९ मे २०२४ या दिवशी या सर्वांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे नोंद करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर वर्ष २००९ ते २०२४ या कालावधीतील सोने, नाणी वितवळण्यास अनुमती मिळावी, असे याचिका धाराशीव जिल्हाधिकारी यांनी संभाजीनगर खंडपीठाकडे केला. ही अनुमती देण्यात येऊ नये यांसाठी हिंदु जनजागृती समितीने कडाडून विरोध केला होता.

https://prahaar.in/2025/01/24/uddhav-thackeray-wears-the-mask-of-hindutva-according-to-convenience-says-bjp-mlc-chitra-wagh/

वर्ष १९९१ ते २००९ या कालावधीत जो गैरव्यवहार-भ्रष्टाचार, अपहार झाला आहे तो उघड होऊ नये म्हणून, तसेच त्याचा अपहार करता यावा म्हणूनच हे सोने वितळण्याची अनुमती मागण्यात आल्याची दाट शंका आहे, असे म्हणणे समितीने याचिकेत मांडले होते. याचसमवेत संभाजीनगर खंडपीठाने अपहाराच्या संदर्भात गुन्हे नोंद करण्याच्या दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले असून ती सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे धाराशीवच्या जिल्हाधिकार्‍यांचा सोने वितवण्याचा अर्ज संमत करण्यात येऊ नये, अशी मागणी अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी आणि अधिवक्ता उमेश भडगावकर यांनी समितीच्या वतीने केली होती.

समितीच्या प्रयत्नांमुळे भक्तांच्या श्रद्धेचे रक्षण

‘‘हिंदु जनजागृती समितीने भक्तांच्या श्रद्धेचे रक्षण केले आहे. हा विजय म्हणजे न्यायव्यवस्थेवरील भक्तांचा विश्वास अधिक दृढ करणारा आहे. समितीच्या प्रयत्नांमुळे देवस्थानातील अपहार आणि भ्रष्टाचार रोखण्यास हातभार लागला आहे. श्री तुळजाभवानी देवीच्या संपत्तीचे रक्षण आणि अपहार करणार्‍यांवर कठोर कारवाई व्हावी, यासाठी आम्ही न्यायालयीन लढा सुरूच ठेवू,” असे समितीचे महाराष्ट्र राज्य संघटक सुनील घनवट यांनी सांगितले.