कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या कोलकाता येथील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणामुळे देशभर संतापाची लाट उसळल्याचे दिसून आले. पश्चिम बंगाल सरकारने महिला अत्याचारसंदर्भाने विधानसभा सभागृहात अँटी रेप बिल मंजूर करण्यात आले आहे.
या नव्या कायद्यानुसार ३६ दिवसांत बलात्काराच्या गुन्ह्यातील तपास पूर्ण होणार आहे. तर, पीडित महिलेचा मृत्यू झाल्यास किंवा ती कोमात गेल्यास १० दिवसांत दोषींना फाशी देण्याची तरतूद पश्चिम बंगालमधील या अँटी रेप विधेयकात करण्यात आली आहे.
मंगळवारी अपराजिता विधेयक म्हणजेच अँटी रेप विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे, आता राज्यपाल महोदयांच्या स्वाक्षरीनंतर राज्यात अँटी रेप कायदा लागू होईल. या अँटी रेप बिलास अपराजिता महिला व बाल विधेयक २०२४ असे नाव देण्यात आले आहे. राज्य सरकारने हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी २ सप्टेंबरपासून दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवले होते.