संसदेत जनतेचे प्रश्न सुटावेत, देशातील सर्वोच्च सभागृहात जनतेच्या हिताचे कायदे व्हावेत, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य भारतीयांची असते. संसद असो किवा विधिमंडळ हे जनतेचे प्रश्न आणि समस्या मांडण्याचे लोकशाहीतील प्रभावी व्यासपीठ आहे. एकेकाळी या दोन्ही सभागृहांत अभ्यासपूर्ण आणि दर्जेदार भाषणे आणि चर्चा व्हायची. देशातील जनताही संसदेत होणारी भाषणे मनापासून ऐकत होती. विशेष म्हणजे अशी भाषणे करणारे लोकप्रतिनिधी सर्व राजकीय पक्षांत होते. राजकीय भूमिकांवरून मतभेद असले तरी मनभेद नव्हते. सत्तापक्षातील आणि विरोधी पक्षांतील नेत्यांनाही एकमेकांबद्दल आदर होता. आता तो भाव नाहीसा झालेला दिसतो. सत्ताधारी म्हणजे त्याला कोणत्याही पद्धतीने घेरण्याची संधी विरोधक पाहताना दिसतात.
आसुयेपोटी निर्माण झालेली सुडाची भावना ही विरोधी सदस्यांच्या ओठांवर येताना दिसते. संसदेत जाऊन विधेयकांवर चर्चा करण्यापेक्षा एखादा मुद्दा घ्यायचा आणि त्यावर गोंधळ घालायचा, असा नवा पायंडा विरोधी पक्षांकडून पाडला जात आहे. त्यामुळे सभागृहातील गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्याची वेळ येते. पण असे कितीवेळा सभागृह तहकूब करायचे हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे नाईलाजास्तव पीठासीन अधिकाऱ्यांना खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करावी लागते. आता ही कारवाई झाली की, विरोधकांचे नेहमीचे तुणतुणे सुरू होते. ते म्हणजे आता लोकशाही धोक्यात आली आहे. तानाशाही कारभार सुरू आहे; परंतु विरोधी पक्षांत बसलेली मंडळी स्वत:चे आत्मपरीक्षण का करत नाहीत, असा सवाल उभा राहतो.
संसदेच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी पक्षाला घेरण्यासाठी जो सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ घातला गेला. तो संसदेच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांतही कैद झालेला आहे. सोमवारी लोकसभा आणि राज्यसभेच्या एकूण ७८ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या आधीही लोकसभेतील १४ विरोधी पक्षांच्या खासदारांना हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. मंगळवारी पुन्हा विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी केलेल्या गदारोळामुळे आणखी ४९ खासदारांना निलंबित करण्यात आले. एकूण संसदेतून निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांची संख्या १४१ वर पोहोचली आहे. खासदारांवर करण्यात आलेल्या निलंबनाच्या कारवाईबाबत बोलताना संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचे म्हणणे आहे की, ते सभागृहात फलक आणून देशातील जनतेचा अपमान करत आहेत. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीतील पराभवानंतर ते निराश झाले आहेत. त्यांचे वर्तन असेच सुरू राहिले तर पुढील निवडणुकीनंतर ते परत सभागृहात येणार नाहीत, असे ठरले होते. लोकसभा अध्यक्षांसमोर हा निर्णय घेण्यात आला.
सध्या लोकसभेतील खासदारांची संख्या ५३८ आहे. एनडीएचे ३२९, इंडिया आघाडीचे १४२ आणि इतर पक्षांचे ६७ खासदार आहेत, तर राज्यसभेत खासदारांची एकूण संख्या २४५ आहे. यामध्ये भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचे १०५, इंडिया आघाडीचे ६४ आणि इतर ७६ जणांचा समावेश आहे. निलंबित करण्यात आलेल्या सदस्यांपैकी अनेक सदस्यांनी सभागृहाचा अपमान केला आहे. गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज होत नाही, त्यामुळे निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचे उपसभापती जगदीप धनकड यांनी स्पष्ट केले. अनेक सदस्य खंडपीठाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज होत नाही. त्यामुळे चालू अधिवेशनासाठी अनेक खासदारांना सभागृहातून निलंबित करण्यात येत आहे. लोकांच्या भावना आणि त्यांच्या अपेक्षांचा आपण आदर करत नाही, अशा धनकड यांनी आपल्या भावना व्यक्त करून दाखवल्या.
मुळात दोन्ही सभागृहांतील विरोधी सदस्यांची संख्या कमी आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांत भाजपाला जे यश मिळाले आहे, त्यामुळे विरोधकांच्या पायाखालील वाळू सरकली आहे हे त्याचे खरे कारण आहे. त्यामुळे, संसदेच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर अवांतर चर्चा घडवून आणून सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्ष करत आहे. संसद भवनाची जबाबदारी ही लोकसभा अध्यक्षांची आहे, असे लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी आधीच सभागृहात ठणकावून सांगितले आहे. संसदेत शिरून ज्या तरुणांनी गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जात आहे. त्याच्या मागे कोणाची फूस होती, याचा तपास दिल्ली पोलिसांकडून केला जात आहे, ही माहितीसुद्धा ओम बिर्ला यांनी दिल्यानंतर विरोधकांचे समाधान अजून होत का नाही हा प्रश्न आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेवर काळा ठपका पडावा यासाठी संसदेतील प्रकरण त्यांच्याशी जोडण्याचा प्रयत्न विरोधक करत आहेत का? की संसदेतील न थांबणाऱ्या गोंधळामागील पोटदुखी आहे का? हे तपासण्याची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभागृहात येऊन उत्तर द्यावे, यासाठी मोठ्या घोषणाही विरोधकांनी दिल्या. त्यामुळे सभागृहातील पुढील कामकाज सुरळीत करण्यासाठी लोकसभेत सभापती ओम बिर्ला आणि राज्यसभेत उपसभापती जगदीप धनकड यांना खासदारांचे निलंबन करावे लागले. एखाद्या प्रकरणावरून सरकारला धारेवर धरणे हा त्यांचा अधिकार असला तरी, असे करताना विरोधकांनी तारतम्य बाळगणे अपेक्षित आहे. संसद भवनाची सुरक्षा ही लोकसभा अध्यक्षांच्या अधिकार क्षेत्रातील बाब असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे, त्यासाठी दोन्ही सभागृहांत गोंधळ घालणे कितपत योग्य आहे. देशातील प्रत्येक घटनेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जबाबदार धरणे हा विरोधकांचा एककलमी कार्यक्रम झाला आहे. मोदी द्वेषाची कावीळ झालेल्या विरोधकांना कोण सावरणार? हा प्रश्न आहे.