नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवरील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेली असून पुढील सुनावणी २८ मार्चला होणार आहे. या प्रकरणात गेल्या चार महिन्यांपासून ऑगस्ट २०२२ पासून तारीख पे तारीख पे सुरु असून ही सुनावणी वारंवार पुढे जात आहे. यामुळे निवडणुकांचा मार्ग कधी मोकळा होणार? याची उत्सुकता आता सर्वांना लागली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रकरणी आज सुनावणी झाली. ओबीसी आरक्षण मंजूर झालंय, ९२ नगरपरिषदांमध्ये आधीच्या किंवा आत्ताच्या वार्डरचनेनुसार केवळ आयोगाला आदेश बाकी आहे हे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रकरणी आज सुनावणी झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोर्टात अडकल्या आहेत दोन कारणांमुळे एकतर ओबीसी आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाला पण आधी जाहीर झालेल्या ९२ नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावे यासाठी शिंदे सरकार कोर्टात गेले. सोबतच मविआच्या काळातली वॉर्डरचना ४ ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशाने या सरकारने बदलली. २२ ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने जैसे थे आदेश दिला, त्यानंतर आत्तापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच होऊ शकलेली नाही.