नोकरदार वर्गासाठी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा तीन लाख करणे, टॅक्स रिबेटची मर्यादा सात लाख रुपयांपर्यंत करणे, मोबाइल फोन्स स्वस्त करणे आणि युवकांना प्रशिक्षणासाठी स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर्सची उभारणी, महिलांसाठी सेव्हिंग सर्टिफिकेट योजना आणि २० लाख कोटी रुपयांची कृषी कर्ज योजना, पॅन कार्डचा सामायिक ओळखपत्र म्हणून वापर, सर्वोच्च कराचे प्रमाण २५ टक्क्यांवर आणणे, असा सर्वांसाठी सर्व काही देणारा सुखद आणि सर्वसमावेशक आणि निवडणुकीआधीचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी संसदेत सादर केला. अर्थसकल्प जर शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचला नाही, तर हा प्रयोग व्यर्थ आहे, असे अमर्त्य सेन यांनी म्हटले होते. हा अर्थसंकल्प शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचणारा आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या ते रास्तच आहे. निवडणुकीपूर्वी शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने अर्थमंत्र्यांनी सर्वच घटकांना काही तरी देण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला आहे. मात्र या करसवलतीच्या मुद्द्यावरून गोंधळ उडाला आहे. कारण अर्थमंत्र्यांनी टॅक्स रिबेटची मर्यादा सात लाख रुपये केल्याची घोषणा केली. पण सर्वांचा असा समज झाला की, करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादाच सात लाख केली. पण तरीही हा निर्णय मध्यमवर्गासाठी दिलासादायकच आहे. याशिवाय तब्बल २.४० लाख कोटी रुपयांची भांडवली योजना रेल्वेसाठी त्यांनी जाहीर केली. प्रमाणित वजावट (Standard Deduction) ही नव्या कर संरचनेत उपलब्ध नव्हती, यंदा ती अर्थमंत्र्यांनी ५२,५०० रुपयांची नव्या कररचनेत दिली आहे. यामुळे गृहकर्ज घेणाऱ्यांना मोठाच दिलासा मिळाला असून घरखरेदीची बाजारपेठ उसळी घेईल, असा अंदाज आहे. सध्या त्या क्षेत्रात मंदी आहे. त्यामुळे रोजगारही थंडावले आहेत. नव्या कररचनेत पाच स्लॅब करण्यात आले असून तीन ते सहा लाख रुपयांपर्यंत ५ टक्के, ६ ते ९ लाख रुपयांपर्यंत दहा टक्के अशी ही रचना आहे. लोकांना अर्थसंकल्पात केवळ दोन गोष्टींमध्ये रस असतो तो म्हणजे प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली की नाही आणि कोणत्या वस्तू स्वस्त आणि कोणत्या महाग झाल्या. या दोन्ही बाबींवर या अर्थसंकल्पाने लोकांची निराशा केली नाही.

आता तीन लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर द्यावा लागणार नाही. सध्या पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना कर भरावा लागत नाही. ती मर्यादा आता सात लाख करून नोकरदार वर्गाला खूश करून टाकले आहे. पण, हे आवश्यकच होते. आधीच वाढती महागाई आणि कोरोना महासाथीने बसलेला दणका यामुळे नोकरदार वर्ग अडचणीत आला होता. त्यात बँकांचे हप्ते भरण्याचा तगादा यामुळे नोकरदार वर्ग पिचून गेला होता. मध्यमवर्गाला अर्थमंत्र्यांनी मोठा दिलासा दिला आहे. भाजपचा हाच वर्ग जनाधार असल्याने हा निर्णय घेतला आहे, अशी टीका विरोधक करतील. पण नोकरदार वर्ग सर्वच पक्षांचे असतात. त्यामुळे या टीकेत काही अर्थ नाही. आजच्या काळाची गरज म्हणून असलेले मोबाइल फोन्सही स्वस्त होणार आहेत. हाही एक मोठा दिलासादायक निर्णय आहे. बॅटरी आणि इलेक्ट्रिक वस्तूंसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या आयातीवरील कस्टम शुल्क कमी करण्याची घोषणा असल्याने या वस्तू स्वस्त होतील. तसेच मोबाइल फोन्स स्वस्त होतील. त्याशिवाय इतरही काही वस्तूंवरील सीमा शुल्काचा दर २१ टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांवर आणला असल्याने या वस्तू स्वस्त होतील, तर परंपरेप्रमाणे सिगारेटवरील सीमा शुल्क वाढवण्यात आल्याने त्या महाग होतील. सोने-चांदीही महाग होईल. सोने महाग करण्यामागील तर्कशास्त्र स्पष्ट आहे. अर्थसंकल्पात पूर्णपणे आयात केलेल्या गाड्या व विद्युत वाहने महाग केली जाणार आहेत, ही घोषणा बुचकळ्यात टाकणारी आहे. कारण एकीकडे प्रदूषणामुळे विद्युत वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्याची वक्तव्ये सारेच करत असतात. सर्वात मोठा प्रश्न होता तो शेतकऱ्यांसमोर असलेल्या जगण्याच्या बिकट आव्हानाला सामोरे कसे जायचे त्याचा. त्या दृष्टीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेतीसाठी काही मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. वीस लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज देण्याची घोषणा ही प्रमुख आहे.

यातून हलाखीत जगणाऱ्या शेतकऱ्यांना आशेचा किरण दिला आहे. शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधेची निर्मिती, एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन, नैसर्गिक खतांच्या वापरासाठी पीएम प्रणाम योजना, शेती उद्योग आणि स्टार्टअपला पाठबळ, शेती क्षेत्रातील स्टार्टअपसाठी कृषी गतिवर्धक निधीची स्थापना, शेतकरी, सरकार आणि बाजारपेठ यांची जोडणी अशा काही तरतुदी शेती आणि शेतकरी यांचे भविष्य उज्ज्वल करणाऱ्या आहेत. पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेसाठी आणखी सहा हजार कोटी रुपयांची योजना लक्षीत असून त्याद्वारे मच्छीमार आणि मत्स्य विक्रेते यांच्यासाठी सहाय्य केले जाणार आहे. कोकणसाठी ही तरतूद अत्यंत महत्त्वाची आहे. अर्थमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना ४.० पुढील तीन वर्षांत सुरू केली जाईल, ही घोषणा युवकांसाठी आश्वासक आहे. महिला सन्मान सेव्हिंग सर्टिफिकेटची योजना स्वागतार्ह आहे.