मुंबई : प्रभादेवी रेल्वे स्थानकाच्या पश्चिमेकडील रेल्वेच्या जागेवरील १०१ अतिक्रमित बांधकामांवर तोडकाम करण्यासाठी आलेल्या रेल्वेच्या पथकाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्तक्षेपानंतर माघारी फिरावे लागले. रहिवाशांचे पुनर्वसन केल्याशिवाय कारवाई करू नये, अशी भूमिका घेत शिंदे यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. त्यानंतर वैष्णव यांनी कारवाई थांबविण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे तोडकामासाठी आणलेले जेसीबी परत गेले.
प्रभादेवी रेल्वे स्थानकाच्या पश्चिमेकडील रेल्वेच्या जागेवरील १०१ बांधकामांवर गुरुवार आणि शुक्रवार या दोन दिवसांत कारवाई करण्याची तयारी पश्चिम रेल्वेने केली होती. त्यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्तही मागविण्यात आला होता. तोडकामाचे पथक जेसीबीसह परिसरात दाखल झाल्यानंतर स्थानिक रहिवाशांनी कारवाईला विरोध केला. पुनर्वसनाची व्यवस्था केल्याशिवाय घरे रिकामी करणार नाही, अशी भूमिका रहिवाशांनी घेतली. स्थानिक आमदार अजय चौधरी आणि मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनीही रहिवाशांसोबत उपस्थित राहून कारवाई थांबविण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, रेल्वेचे अधिकारी आणि पोलीस कारवाईवर ठाम होते.
या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रेल्वेमंत्री वैष्णव यांच्याशी संपर्क साधून कारवाई थांबविण्याची मागणी केली. त्यानुसार रेल्वेमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्यानंतर तोडकामाची कारवाई स्थगित करण्यात आली. पुढील कारवाई करण्यापूर्वी स्थानिक रहिवाशांना विश्वासात घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
https://www.prahaar.in/2026/11/20/first-bullet-train-india-mumbai-ahmedabad-track-big-day-surat-to-bilimora-power-supply-start-today/
या प्रकरणी एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, गेल्या आठवड्यात एसआरए आणि रेल्वे मंत्रालयाची बैठक झाली होती. या बैठकीत आपण स्वतः रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी चर्चा केली होती. प्रभादेवीतील रहिवासी गेल्या ५० ते ६० वर्षांपासून तेथे वास्तव्यास आहेत. ते अलीकडे आलेले रहिवासी नाहीत. त्यामुळे त्यांचे योग्य पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. रेल्वे विभाग आणि गृहनिर्माण विभाग यांच्या समन्वयातून पुनर्वसनाची प्रक्रिया राबविण्याचे ठरले आहे. रेल्वेच्या आर अँड डी विभागाचे नियोजन आणि एसआरएचे धोरण यांच्या आधारे सविस्तर प्रकल्प अहवालही (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे. हा आराखडा तयार होईपर्यंत कारवाई करू नये, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली होती.
मात्र, त्यानंतरही रेल्वेचे अधिकारी कारवाईसाठी प्रभादेवीत पोहोचले. त्यामुळे आपण तातडीने रेल्वेमंत्र्यांशी चर्चा करून बैठकीत ठरल्याप्रमाणे पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत तोडकाम करू नये, असे त्यांना सांगितले. त्यानंतर वैष्णव यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना कारवाई थांबविण्याच्या सूचना दिल्या आणि तसे आश्वासनही दिले, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.