आजच्या डिजिटल युगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ही केवळ मनोरंजनाची किंवा साधी संगणकीय सुविधा राहिलेली नाही, तर ती कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा कणा बनली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या शर्यतीत पुढे जाण्यासाठी केवळ मोठे सॉफ्टवेअर मॉडेल्स तयार करणे पुरेसे नाही, तर त्यासाठी लागणाऱ्या सेमीकंडक्टर चिप्स, दुर्मिळ खनिजे, डेटा सेंटर्स आणि अखंड ऊर्जेची पुरवठा साखळी अबाधित राखणे गरजेचे बनले आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारताने अमेरिका आणि इतर ८ प्रमुख मित्र राष्ट्रांसोबत मिळून एक अत्यंत दूरगामी आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.
अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को येथे नुकत्याच पार पडलेल्या ‘पॅक्स सिलिका फाउंडर्स रिट्रीट’ परिषदेत भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस्रायल, जपान, दक्षिण कोरिया, कतार, सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि ब्रिटन (UK) या १० देशांनी एकत्रित येऊन एका महत्त्वाच्या जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केली आहे. ‘शाश्वत समृद्धीच्या सुरक्षित पायांवरील सॅन फ्रान्सिस्को जाहीरनामा’ असे या कराराचे नाव असून, याद्वारे आर्थिक सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.
भारतासाठी हा उपक्रम इतका महत्त्वाचा का आहे ?
आतापर्यंत भारताकडे जगातील सर्वात मोठी ‘डिजिटल बाजारपेठ’ म्हणून पाहिले जात असे. मात्र, या करारामुळे भारताला केवळ तंत्रज्ञानाचा वापरकर्ता न राहता, त्याचे उत्पादन आणि नियंत्रण करणाऱ्या जागतिक परिसंस्थेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची संधी मिळणार आहे. एआय प्रणालीचा कणा असलेल्या सेमीकंडक्टर चिप्सच्या डिझाइन आणि उत्पादनात भारताची भूमिका अधिक मजबूत होणार आहे. बॅटरी आणि प्रगत उपकरणांसाठी लागणाऱ्या लिथियम, कोबाल्ट यांसारख्या दुर्मिळ खनिजांचा अखंड पुरवठा मित्र राष्ट्रांच्या मदतीने सुनिश्चित केला जाईल. भारतात हाय-स्पीड डेटा सेंटर्स आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणूक व तांत्रिक सहकार्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अमेरिका, जपान आणि दक्षिण कोरियासारख्या अग्रगण्य देशांसोबत संयुक्त उत्पादनाचे नवे मार्ग खुले झाले आहेत.
नेमके काय आहे ‘पॅक्स सिलिका’ अभियान ?
डिसेंबर २०२५ मध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेला हा एक महत्त्वाकांक्षी धोरणात्मक उपक्रम आहे. एआय आणि संबंधित तंत्रज्ञानाची पुरवठा साखळी कोणत्याही एका देशाच्या दबावाखाली येऊ नये, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. भारताने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट’मध्ये यात औपचारिक सहभाग नोंदवला होता. आता सॅन फ्रान्सिस्को येथील या जाहीरनाम्यामुळे या भागीदारीला प्रत्यक्ष कृतीचे रूप मिळाले आहे.
कोणत्या दोन प्रमुख क्षेत्रांच्या सुरक्षेवर भर ?
https://www.prahaar.in/2026/11/18/state-president-ravindra-chavan-holds-meeting-of-all-bjp-ministers-reviews-implementation-of-sevadut-abhiyan/
या जाहीरनाम्यात प्रामुख्याने दोन अतिसंवेदनशील क्षेत्रांचे रक्षण करण्यावर सर्व १० देशांनी सहमती दर्शवली आहे, एआय सॉफ्टवेअर, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि गोपनीय तांत्रिक माहितीची चोरी रोखणे तसेच तिचा शत्रू राष्ट्रांकडून होणारा गैरवापर थांबवणे. बंदरे, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, ऊर्जा ग्रीड्स आणि दूरसंचार यंत्रणा यांसारख्या पायाभूत सुविधांना सायबर हल्ल्यांपासून किंवा आर्थिक दबावापासून सुरक्षित ठेवणे.
अंमलबजावणीसाठी पाच विशेष कार्यगट
हा करार केवळ कागदावरच राहू नये, यासाठी पाच विशेष कार्यगट (Working Groups) स्थापन करण्यात आले आहेत, तांत्रिक संशोधन आणि खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारी सुसंगत धोरणे आखणे. उत्पादन, आरोग्यसेवा आणि ऊर्जा क्षेत्रात एआयचा सुरक्षित वापर वाढवणे. कच्च्या खनिजांपासून अंतिम उत्पादनापर्यंत एकमेकांना पूरक ठरत काम करणे. एकाच देशावरील अति-अवलंबित्व कमी करून विश्वासार्ह भागीदारी निर्माण करणे. नैसर्गिक आपत्ती किंवा युद्धजन्य परिस्थितीतही तांत्रिक पुरवठा खंडित होऊ न देणे. जागतिक बाजारपेठेतील आर्थिक दबाव आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करण्यासाठी हा करार एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. या माध्यमातून भारत आता जागतिक एआय महासत्तांच्या पंक्तीत येऊन बसला असून, भविष्यातील तंत्रज्ञानाचे नियम ठरवण्यात भारताची भूमिका अत्यंत निर्णायक असणार आहे.