Home ताज्या घडामोडी लिफ्ट वापराबाबत राज्य सरकारचे नवे नियम लागू, 1 नोव्हेंबर 2026 पासून नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी सुरू

लिफ्ट वापराबाबत राज्य सरकारचे नवे नियम लागू, 1 नोव्हेंबर 2026 पासून नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी सुरू

0
लिफ्ट वापराबाबत राज्य सरकारचे नवे नियम लागू, 1 नोव्हेंबर 2026 पासून नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी सुरू
फोटो सौजन्य: AI Image

मुंबई: राज्य सरकारने मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये लिफ्टच्या वापरासंदर्भात नवीन नियम लागू केले आहेत. ‘लिफ्ट, एस्केलेटर आणि मूव्हिंग वॉक 2026 नियम’ 1 नोव्हेंबर 2026 पासून लागू करण्यात आले आहेत. या नव्या नियमानुसार, 12 वर्षांखालील मुलांना पालकांशिवाय, लिफ्ट वापरण्यास पूर्णपणे बंदी करण्यात आल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये लागू करण्यात आला आहे. नव्याने लागू केलेल्या नियमांमुळे लिफ्टच्या सुरक्षेची जबाबदारी आता सोसायटी व्यवस्थापनावरही असणार आहे.

https://www.prahaar.in/2026/11/18/find-out-how-the-grp-police-tracked-down-a-girl-who-traveled-alone-from-jharkhand-to-mumbai-after-striking-up-a-friendship-with-a-boy-on-instagram/

सरकारने 12 वर्षांखालील मुलांना त्यांच्या पालकांशिवाय लिफ्ट वापरण्यास बंदी घातली आहे. नवीन नियमानुसार, मुलांना त्यांच्या पालकांशिवाय लिफ्ट किंवा एस्केलेटर वापरता येणार नाहीत. अलीकडच्या काळात लिफ्ट अपघातांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन राज्य सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ‘महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्केलेटर आणि मूव्हिंग वॉक, 2026’ हे नियम मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या प्रमुख शहरांमधील तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रातील निवासी इमारतींसाठी लागू झाले आहेत. कॅबिनेट मंत्रिमंडळाने 2026 पर्यंत महाराष्ट्रातील प्रत्येक वापरातील लिफ्टची नियमित तपासणी आणि देखभाल करणे अनिवार्य केले आहे.

https://www.prahaar.in/2026/11/18/mumbai-best-bus-fire-best-bus-catches-fire-near-sassoon-dock-blaze-brought-under-control-thanks-to-drivers-presence-of-mind/

सरकारने इमारत व्यवस्थापन युनिट्सना लिफ्ट तपासणी अहवालांची नोंद ठेवणे देखील अनिवार्य केले आहे. तसेच लिफ्टचे सुरक्षा ऑडिट करणे आणि त्याचे अहवाल विद्युत निरीक्षकाकडे सादर करणे देखील अनिवार्य केले आहे. या नवीन नियमानुसार प्रत्येक लिफ्ट, एस्केलेटर किंवा मूव्हिंग वॉकवेची वर्षातून किमान एकदा सुरक्षा तपासणी करणे बंधनकारक केले आहे. याव्यतिरिक्त, मंत्रिमंडळाने लिफ्ट अपघातातील पीडितांना नुकसान भरपाई देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. निवासी सोसायट्यांना आवश्यक सुविधा पुरवण्यासाठी 28 ऑक्टोबर 2027 ची मुदत देण्यात आली आहे. नवीन नियमांनुसार, लिफ्टच्या सुरक्षेची जबाबदारी आता संपूर्णपणे सोसायटी व्यवस्थापनावर असेल.

https://www.prahaar.in/2026/11/18/mumbai-airport-news-no-flight-no-information-spicejet-passengers-express-outrage-at-mumbai-airport/

राज्य सरकारने लिफ्ट वापराबाबत नवे नियम लागू

  • प्रत्येक लिफ्टमध्ये CCTV कॅमेरा लावणं अनिवार्य असणार
  • दर महिन्याला लिफ्टचं सेफ्टी इन्स्पेक्शन करणं महत्त्वाचं
  • सुरक्षा ऑडिट वर्षातून किमान एकदा करणे अनिवार्य
  • 12 वर्षांखालील मुलांना पालकांशिवाय लिफ्ट वापरण्यास बंदी
  • 18 वर्षांखालील कोणतीही व्यक्ती लिफ्ट ऑपरेटर बनू शकत नाही.
  • लिफ्टचा अपघात झाल्यास, 24 तासांच्या आत माहिती द्यावी लागेल.
  • लिफ्ट किंवा एस्केलेटर असुरक्षित आढळल्यास, दुरुस्ती आणि आवश्यक बदलांसाठी सूचना दिल्या जाऊ शकतात.
  • नवीन लिफ्ट बसवण्यापूर्वी विद्युत निरीक्षकाकडून परवानगी घेणे बंधनकारक
  • लिफ्टच्या देखभालीसाठी मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे आवश्यक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here