Home टेक्नॉलॉजी Meta Instagram Algorithm Changes : केंद्र सरकारच्या निर्देशांनंतर मेटा ॲक्शन मोडमध्ये; इंस्टाग्रामच्या अल्गोरिदममध्ये बदल

Meta Instagram Algorithm Changes : केंद्र सरकारच्या निर्देशांनंतर मेटा ॲक्शन मोडमध्ये; इंस्टाग्रामच्या अल्गोरिदममध्ये बदल

0
Meta Instagram Algorithm Changes : केंद्र सरकारच्या निर्देशांनंतर मेटा ॲक्शन मोडमध्ये; इंस्टाग्रामच्या अल्गोरिदममध्ये बदल

मेटा प्लॅटफॉर्म्सने वापरकर्त्यांना दाखवल्या जाणाऱ्या लैंगिकदृष्ट्या उत्तेजक आणि हिंसक सामग्रीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी भारतातील इंस्टाग्रामच्या शिफारस प्रणालीमध्ये (Content Recommendation) बदल केले आहेत. केंद्र सरकारने ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स आणि त्यांच्या सामग्री धोरणांवर देखरेख वाढवल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कंपनीने मंगळवारी (१७ नोव्हेंबर) जाहीर केलेले हे बदल वापरकर्ते फॉलो करत नसलेल्या खात्यांच्या शिफारशींना लागू होतात. मेटाने सांगितले आहे की, हे बदल थेट कंटेंटवर सरसकट बंदी घालण्याऐवजी इंस्टाग्राम काय प्रमोट करते यावर परिणाम करतात.

गेल्या महिन्यात भारत सरकारने मेटाला त्यांच्या प्रणाली पोस्टची शिफारस कशी करतात याचा आढावा घेण्यास आणि हिंसाचार भडकवू शकणाऱ्या किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेत व्यत्यय आणू शकणाऱ्या सामग्रीवरील तपासणी अधिक कडक करण्यास सांगितल्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली आहे. मेटाने सांगितले की, वापरकर्त्यांच्या अभिप्रायाला प्रतिसाद म्हणून त्यांनी गेल्या वर्षभरात त्यांच्या डिफॉल्ट सुरक्षा प्रणालींमध्ये सुधारणा केली आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, भारतातील लोकांना आता शिफारस केलेली सामग्री (recommended content) वर्षभरापूर्वीच्या तुलनेत सुमारे निम्म्या वेळा दिसते, परंतु या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी आकडेवारी दिली नाही.

https://www.prahaar.in/2026/10/01/can-parents-monitor-their-children-if-they-use-instagram-find-out-about-metas-rules/

१०ऑक्टोबर रोजीच्या एका सूचनेनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मेटाला त्यांच्या क्रमवारी आणि शिफारस प्रणालींचे पुनरावलोकन करण्यास सांगितले आहे. जेणेकरून संभाव्यतः दिशाभूल करणारी, फेरफार केलेली किंवा संदर्भाबाहेरची सामग्री प्रमाणाबाहेर प्रसारित होणार नाही. मंत्रालयाने कंपनीला वापरकर्त्यांवर एकाच प्रकारच्या विचारसरणीचा किंवा मर्यादित दृष्टिकोनांचा विषम प्रमाणात प्रभाव पडणार नाही हे सुनिश्चित करण्यास सांगितले आणि या चिंता दूर करण्यासाठी उचलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल देण्यासही सांगितले आहे. सरकारची चिंता केवळ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर असलेल्या सामग्रीपुरतीच मर्यादित नसून वापरकर्त्यांना काय दिसे हे ठरवणाऱ्या प्रणालीपर्यंतही विस्तारलेली आहे. त्या मार्गदर्शक सूचनेमध्ये, शिफारस यंत्रणा कशाप्रकारे माहितीला अधिक प्रसिद्धी देतात आणि वापरकर्त्यांना विविध कथानकांशी कसा परिचय करून देतात, यावर अधिक सखोल तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर बाल लैंगिक शोषणाच्या साहित्यासह, हानिकारक सामग्री हाताळण्याच्या मेटाच्या पद्धतीवर सुरू असलेल्या व्यापक तपासणीच्या पार्श्वभूमीवर हे नवीन बदल करण्यात आले आहेत. कंपनीने बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री हाताळण्याच्या पद्धतीबद्दल आणि एक मध्यस्थ म्हणून तिच्या जबाबदाऱ्यांबद्दल सरकारने चिंता व्यक्त केल्यानंतर हा खुलासा करण्यात आला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here