नाशिक : नाशिकच्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाच्या अनियमिततेमुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, या उद्देशाने प्रत्येकी ५ हजार रुपये याप्रमाणे नाशिक जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांमधील ४ लाख ४७ हजार ४३ शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर एकूण २२३ कोटी ५२ लाख १५ हजार रुपये अग्रीम मदत वितरित करण्यात आली आहे. १२ नोव्हेंबर २०२६ अखेरची ही आकडेवारी असून, दुष्काळाच्या संकटात राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे या निर्णयातून अधोरेखित झाले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, शेतमजूर, पशुधन आणि ग्रामीण जनतेला दिलासा देण्यासाठी १२ प्रकारच्या सवलती व उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर नियमित दुष्काळी मदतीची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होण्यास लागणारा वेळ लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांच्या हातात तातडीने आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी ५ हजार रुपयांचे अग्रीम अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची नाशिक जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले होते.

जिल्ह्यातील तालुकानिहाय वितरित अग्रीम मदतीची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे :

१ मालेगाव ७२,००६

२ निफाड ५५,२४६

३ बागलाण ५२,४९१

४ इगतपुरी १४,४०६

५ कळवण १९,५८९

६ देवळा २२,६४२

७ नांदगाव ३६,१२१

८ चांदवड ३८,१२९

९ पेठ ९,५१४

१० सिन्नर ४७,७१०

११ सुरगाणा १४,५७७

१२ त्र्यंबकेश्वर १२,९७३

१३ येवला ५१,६३९

एकूण नाशिक जिल्हा ४,४७,०४३

https://www.prahaar.in/2026/11/12/nashik-severe-accident-involving-a-cement-carrying-truck-in-kasara-ghat-one-person-dead-11-injured/

मालेगाव तालुका मदतीत आघाडीवर

या आकडेवारीनुसार मालेगाव तालुक्यात सर्वाधिक ७२ हजार ६ शेतकऱ्यांना अग्रीम मदत वितरित झाली आहे. त्यापाठोपाठ निफाड तालुक्यात ५५ हजार २४६, बागलाणमध्ये ५२ हजार ४९१, येवला तालुक्यात ५१ हजार ६३९, सिन्नरमध्ये ४७ हजार ७१०, चांदवडमध्ये ३८ हजार १२९ आणि नांदगावमध्ये ३६ हजार १२१ शेतकऱ्यांना मदत मिळाली आहे. देवळा तालुक्यात २२ हजार ६४२, कळवणमध्ये १९ हजार ५८९, सुरगाणामध्ये १४ हजार ५७७, इगतपुरीमध्ये १४ हजार ४०६, त्र्यंबकेश्वरमध्ये १२ हजार ९७३ आणि पेठ तालुक्यातील ९ हजार ५१४ शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५ हजार रुपये अग्रीम मदत वितरित करण्यात आली आहे.

दुष्काळग्रस्तांसाठी शासनाच्या १२ महत्त्वपूर्ण उपाययोजना

राज्य शासनाने दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केवळ आर्थिक मदतीपुरते मर्यादित न राहता शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, पशुधन आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या १२ उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.

१. जमीन महसुलात सूट : दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना जमीन महसूल भरण्यापासून सवलत देण्याचा निर्णय.

२. पीक कर्जाचे पुनर्गठन : शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची सुविधा.

३. कृषी कर्ज वसुलीस स्थगिती : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांकडील कृषी कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देऊन सक्तीच्या वसुलीपासून संरक्षण.

४. कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत : कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत देऊन शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी करण्याचा निर्णय. ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांना लागू असलेल्या मोफत वीज धोरणाचाही लाभ कायम.

५. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी : दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सवलत देऊन शिक्षणात अडथळे निर्माण होऊ न देण्याचा प्रयत्न.

६. रोजगार हमी योजनेतून रोजगार : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी निकषांमध्ये आवश्यक शिथिलता.

७. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर : ज्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होईल, तेथे आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा.

८. अन्नधान्याचे वितरण : शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबांना अन्नधान्याची कमतरता भासू नये, यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे.

९. पशुधनासाठी चारा उपलब्धता : जनावरांसाठी पुरेसा चारा उपलब्ध करून देणे आणि चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी आवश्यक नियोजन.

१०. पाणीटंचाई निवारणासाठी जलसंधारण : दुष्काळी भागांमध्ये जलसंधारणाची कामे तातडीने हाती घेऊन उपलब्ध पाणीसाठ्याचे संवर्धन व भूजलपातळी वाढविण्यावर भर.

११. कृषी पंपांचे वीजजोडणी खंडित न करणे : पाणीटंचाई घोषित केलेल्या गावांमध्ये कृषी पंपांचा वीजपुरवठा खंडित न करण्याबाबत निर्देश.

१२. पिण्याचे व पशुधनासाठी पाणी नियोजन : ग्रामीण भागातील नागरिक आणि पशुधनासाठी आवश्यक पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वंकष नियोजन.

निसर्गाच्या अनिश्चिततेमुळे शेती व्यवसायासमोर निर्माण होणारी आव्हाने लक्षात घेऊन राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आर्थिक मदतीचा निर्णय घेतला आहे.

दिवाळीच्या सणाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट अग्रीम मदत जमा करणे हा शासनाच्या संवेदनशील आणि शेतकरीहिताच्या भूमिकेचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे.

दुष्काळ कितीही मोठा असला, तरी शेतकऱ्यांनी खचून जाऊ नये. शासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून, आर्थिक मदत, कर्जविषयक सवलती, पाणीपुरवठा, चारा, रोजगार आणि जलसंधारणाच्या माध्यमातून दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. शेतकऱ्यांचे हित आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण हेच शासनाच्या दुष्काळ निवारण उपाययोजनांचे केंद्रबिंदू असल्याचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी म्हटले आहे.