मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील खतांच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने २०२६-२७च्या रब्बी हंगामासाठी फॉस्फेट आणि पोटॅशयुक्त खतांच्या पोषक तत्त्वाधारित अनुदानाच्या (एनबीएस) दरांना मंजुरी दिली असून, यासाठी ६२ हजार ३७०.०२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या हंगामाच्या तुलनेत अनुदानात २४ हजार ४१७.७३ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, डीएपी खताची ५० किलोची गोणी १ हजार ३५० रुपये या दरानेच उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. रब्बी हंगामात गहू, हरभरा, ज्वारी, करडई आणि मोहरी यांसारख्या पिकांसाठी आवश्यक असलेल्या खतांचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरवाढीचा भार शेतकऱ्यांवर पडू न देणे, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे. महाराष्ट्रात यंदा दुष्काळी परिस्थितीमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांची भिस्त सरकारी मदत आणि उपलब्ध संसाधनांवर असताना खत अनुदानातील वाढ महत्त्वाची मानली जात आहे.

https://www.prahaar.in/2026/11/11/iob-plans-to-sell-shares-worth-5000-crore-rupees-punjab-sind-bank-and-central-bank-also-considering-reducing-government-stake/

पश्चिम आशियातील इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्ष आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक खतपुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. खतांच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमती आणि आयात खर्चातही वाढ झाली आहे. युरिया, डीएपी, म्युरेट ऑफ पोटॅश (एमओपी) आणि सल्फर यांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींचा विचार करून यंदाचे अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारातील दरवाढीचा अतिरिक्त भार देशांतर्गत शेतकऱ्यांवर पडू नये, असा सरकारचा प्रयत्न आहे.

गेल्या रब्बी हंगामात खत अनुदानासाठी ३७ हजार ९५२.२९ कोटी रुपयांची तरतूद होती. यंदा ती ६२ हजार ३७०.०२ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच अनुदानाच्या रकमेत सुमारे ६४.३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारकडून खत उत्पादक कंपन्या आणि आयातदारांच्या माध्यमातून पी आणि के गटातील २८ प्रकारची खते अनुदानित दरात उपलब्ध करून दिली जातात. यामध्ये डीएपी, एमओपी, एसएसपी आणि एनपीकेएस प्रकारातील खतांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारने एप्रिल २०१० पासून पोषक तत्त्वाधारित अनुदान योजना लागू केली आहे. या योजनेंतर्गत खतांमधील नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश आणि सल्फर या पोषक घटकांच्या प्रमाणानुसार अनुदानाचे दर निश्चित केले जातात. संबंधित दरांनुसार खत उत्पादक कंपन्या आणि आयातदारांना सरकारकडून अनुदान दिले जाते. फॉस्फरस पिकांच्या मुळांच्या वाढीस आणि फुलोरा-फळधारणेस मदत करतो, तर पोटॅशमुळे पिकांची रोगप्रतिकारक्षमता आणि उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारण्यास हातभार लागतो. सल्फरचा उपयोग तेलबिया आणि कडधान्यांच्या पोषणासाठी होतो. त्यामुळे रब्बी हंगामातील विविध पिकांसाठी संतुलित खत व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने या खतांना महत्त्व आहे.

महाराष्ट्रात विशेषतः हरभरा, गहू, ज्वारी आणि करडई या रब्बी पिकांसाठी फॉस्फरस व पोटॅशयुक्त खतांची आवश्यकता असते. अनुदानातील वाढीमुळे खतांच्या दरवाढीचा संभाव्य परिणाम कमी होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, अनुदानाची तरतूद वाढविण्याबरोबरच प्रत्यक्ष हंगामात पुरेशा प्रमाणात खते उपलब्ध होणेही महत्त्वाचे आहे. खत कंपन्यांकडून होणारा पुरवठा, साठा आणि वितरण व्यवस्था यावर शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष दिलाशाचे प्रमाण अवलंबून राहणार आहे.