मुंबई : एकाच शिधापत्रिकेवर समाविष्ट असलेल्या कुटुंबातील एखादा सदस्य अपात्र ठरल्यास संपूर्ण कुटुंबाचा पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेचा लाभ बंद करू नये, अशी सूचना राज्य अन्न आयोगाने राज्य सरकारला केली आहे. प्रत्येक प्रकरणाची प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पडताळणी करून पात्र सदस्यांचा अन्नधान्याचा लाभ कायम ठेवावा, तसेच अपात्र ठरवून लाभ बंद केलेल्या नागरिकांपैकी पात्र असलेल्यांचा लाभ तातडीने पूर्ववत करावा, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीतील माहितीची प्राप्तिकर विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळ, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय तसेच पीएम किसान योजनेच्या डेटाबेसशी पडताळणी करण्यात आली आहे. या पडताळणीच्या आधारे अपात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतून वगळण्याची कार्यवाही सुरू आहे. मात्र, ही प्रक्रिया राबविताना केवळ संशयाच्या आधारे कोणत्याही पात्र लाभार्थ्याचा अन्नधान्याचा लाभ बंद करू नये, अशी भूमिका राज्य सरकारनेही स्पष्ट केली आहे.
राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी सरकारला पाठविलेल्या पत्रातून या प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींकडे लक्ष वेधले आहे. ग्रामीण भागात आजही संयुक्त कुटुंब पद्धती अस्तित्वात असून, एकाच शिधापत्रिकेवर दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक स्वतंत्र कुटुंबे वास्तव्यास असतात. अशा शिधापत्रिकेवरील एखादा सदस्य प्राप्तिकर भरत असल्यास किंवा त्याच्या नावावर चारचाकी वाहन असल्यास संपूर्ण शिधापत्रिकेवरील लाभार्थ्यांना अपात्र ठरविले जात असल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे आल्या आहेत.
एकाच शिधापत्रिकेवर नावे असली तरी काही सदस्य स्वतंत्रपणे राहत असतील, तर एका सदस्याच्या आर्थिक निकषांवरून अन्य सदस्यांचा अन्नधान्याचा लाभ बंद करणे योग्य नाही. अशा प्रकरणांत प्रत्यक्ष परिस्थितीची पडताळणी करून स्वतंत्रपणे राहणाऱ्या कुटुंबांचे स्वतंत्र शिधापत्रिकांमध्ये विभाजन करावे आणि पात्र सदस्यांना योजनेचा लाभ सुरू ठेवावा, असे आयोगाने सुचविले आहे.
राज्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांनाही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा स्थितीत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील पात्र नागरिक अन्नधान्याच्या लाभापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी बंद करण्यात आलेल्या लाभांची फेरपडताळणी करण्याची गरज आयोगाने अधोरेखित केली आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांनी या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून पात्र लाभार्थ्यांचा लाभ तातडीने पूर्ववत करण्याची कार्यवाही करावी, असेही आयोगाने म्हटले आहे.