वॉशिंग्टन : अमेरिका (America) आणि इराणमधील (Iran) भू-राजकीय संघर्ष आता अत्यंत धोकादायक वळणावर येऊन ठेपला आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची (Abbas Aragh) यांनी अमेरिकेसमोर ४८ तासांचा युद्धविरामाचा प्रस्ताव ठेवतानाच एक खळबळजनक इशारा दिला आहे. जर अमेरिकेने युद्ध संपवण्याच्या अटी मान्य केल्या नाहीत, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची असणारी ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) पूर्णपणे खुली केली जाईल; अन्यथा अमेरिकन सैन्याला एका भीषण आणि विनाशकारी हल्ल्याला सामोरे जावे लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या आक्रमक भूमिकेमुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष पुन्हा एकदा व्हाईट हाऊसच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.

सोशल मीडियावरील इराणचा कडक पवित्रा

इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी इराणच्या सरकारी माध्यमांना मुलाखत दिल्यानंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (X) वरून आपली भूमिका अधिक आक्रमकपणे मांडली. अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांनंतर तिथल्या राजकीय घडामोडी बदलल्या आहेत, असा दावा करत त्यांनी व्हाईट हाऊसला थेट सवाल केला आहे. “अमेरिकेच्या मतदारांनी आपला कौल दिला असून आता प्रशासनाला योग्य मार्ग निवडावा लागेल. जर सर्व आघाड्यांवर युद्ध थांबवण्याची आमची मागणी मान्य झाली, तर त्याचे सकारात्मक पडसाद जगभर उमटतील. पण जर त्यांनी युद्धाचा पर्याय निवडला, तर आमच्या पूर्ण सज्ज असलेल्या सैन्याच्या भयानक हल्ल्यासाठी तयार राहा,” असा स्पष्ट इशारा अराघची यांनी दिला आहे.

https://www.prahaar.in/2026/11/09/following-several-fire-incidents-during-diwali-ban-has-been-imposed-in-thane-district-on-the-use-of-firecrackers-that-soar-into-the-sky/

चर्चेतील अडथळे आणि अमेरिकेची तीव्र प्रतिक्रिया

अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांनंतर दोन्ही देशांमधील शांतता चर्चेत मोठा गतिरोध निर्माण झाला आहे. मध्यस्थी करणाऱ्या देशांच्या वाटाघाटी सध्या थंडावल्या आहेत. इराणने आपल्या लष्करी उणिवा दूर करून नव्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची चाचणी घेतल्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडे, इराणच्या या इशाऱ्यावर अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी अत्यंत कडक शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे. फ्रान्समधील जी-७ (G-7) बैठकीला रवाना होण्यापूर्वी त्यांनी स्पष्ट केले की, इराणच्या अटी पूर्णपणे ‘हास्यास्पद आणि अस्वीकार्य’ आहेत. राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांना राजनैतिक मार्गाने वाद सोडवायचा असला, तरी इराणच्या अशा अटी मान्य करणे शक्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका आणि लष्करी सज्जता

राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘सीएनएन’ला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले आहे की, जर वाटाघाटी योग्य दिशेने पुढे गेल्या तर इराणवर पुन्हा लष्करी हल्ल्याची गरज भासणार नाही; मात्र हे सर्व इराण एका कायदेशीर करारावर स्वाक्षरी करतो की नाही यावर अवलंबून आहे. इराणच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेवर टीका करताना ट्रम्प म्हणाले की, तिथे महागाई ३०१% वर पोहोचली असून देश आर्थिक व लष्करीदृष्ट्या अत्यंत कमकुवत झाला आहे. अमेरिकन सैन्य कोणत्याही क्षणी मोठा हल्ला करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे आणि अमेरिका पूर्वीपेक्षा अधिक सामर्थ्यवान शस्त्रे तयार करत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

कतारचा मध्यस्थी प्रस्ताव आणि जागतिक चिंतेचे ढग

अमेरिकेच्या निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला बसलेल्या फटक्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाने काहीशी नरमाईची भूमिका घेतल्याचे दिसत असले, तरी राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी लष्करी कारवाईचा अधिकार त्यांनी राखून ठेवला आहे. दरम्यान, कतारच्या मध्यस्थीने इराणने अणुकार्यक्रमाबाबतचा एक गोपनीय प्रस्ताव अमेरिकेला पाठवला असून यात ७ प्रमुख अटींचा समावेश आहे. परंतु, दोन्ही बाजूंच्या कडक भूमिकांमुळे सध्या कोणतीही तडजोड होईनाशी झाली आहे. जर या संघर्षात होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली, तर जागतिक स्तरावर खनिज तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होऊन आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला एक मोठा आर्थिक फटका बसण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.