काँग्रेस पक्षाची स्थिती देशात एकदम खालावलेली आहे. त्यामुळे आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी काही ना काही प्रयत्न सुरू असतात. असं असताना केरळ काँग्रेसने केलेली एक पोस्ट त्यांच्याच अंगलट आली आहे. या पोस्टच्या माध्यमातून सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती. या पोस्टची गंभीर दखल घेऊन सुप्रीम कोर्टाने केरळ काँग्रेस कमिटीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवली आहे. अवमानप्रकरणी कारवाई का सुरू करू नये? असा प्रश्न न्यायालयाने या नोटीशीतून विचारला आहे. दुसरीकडे, प्रकरण अंगलट आल्यानंतर केरळ काँग्रेस समितीच्या वतीने सारवासारव करण्यात आली होती. केरळ काँग्रेस कमिटीची न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने सांगितलं की, पदाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय पोस्ट अपलोड करण्यात आली होती. त्यानंतर ती पोस्ट डिलीट केली गेली आणि सुनावणीदरम्यान माफीही मागण्यात आली. त्यावर न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांनी सांगितलं की, ‘ही माफी मनापासून आहे की फक्त कागदावर लिहिलेली, हे पाहू.’

केरळ काँग्रेसकडून करण्यात आलेल्या सरन्यायाधीशांविरुद्ध अवमानकारक पोस्टमध्ये लिहिलं होतं. या पोस्टनंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती.  या पोस्टची न्यायालयाने देखील गंभीर दखल घेतली होती. न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं की, एका राजकीय संघटनेच्या अधिकृत खात्यावरून भारताच्या सरन्यायाधीशांविरुद्ध सोशल मीडियावर केलेली टीपणी एक गंभीर बाब आहे. संविधान सर्वोच्च आहे आणि कोणतीही व्यक्ती किंवा राजकीय संघटना त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ असू शकत नाही. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य ही राजकीय सोयीची बाब नाही. न्यायालयाच्या निर्णयांवर टीका केली जाऊ शकते, पण धमकवण्यासाठी किंवा न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा ढाल म्हणून वापर केला जाऊ शकत नाही.

https://www.prahaar.in/2026/11/06/karmabhumi-express-major-fire-on-the-karmabhoomi-express-four-coaches-engulfed-in-flames/

न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं की, व्यक्तीचे पद काहीही असले तरी न्यायालयाची प्रतिष्ठा आणि अधिकार कमी करण्याचा कोणताही प्रयत्न हा गंभीर मानला पाहीजे. न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केलं की, ‘न्यायालयाचा अधिकार कायद्याच्या राज्यावर अवलंबून आहे, कोणत्याही राजकीय पाठिंब्यावर नाही. त्याला कमजोर करण्याचा कोणताही प्रयत्न कठोरपणे हाताळला पाहिजे. न्यायालयीन संयमाला संस्थात्मक कमजोरी समजण्याची चूक कधीही केली जाऊ नये.’ कोर्टाने आपल्या नोटीशीत म्हंटलं की, केरळ प्रदेश काँग्रेस समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात यावी आणि त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान अधिनियम, 1971 अन्वये अवमान कारवाई का सुरू करू नये याचे स्पष्टीकरण मागण्यात यावे.