मुंबई : “विरोधकांना ‘रिजिम चेंज’ करायची आहे, म्हणजेच सत्ता परिवर्तनाच्या माध्यमातून देशात डावी व्यवस्था आणण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. भारतात बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंकेसारखी परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. एका हातात संविधानाची प्रत आणि दुसऱ्या बाजूला संविधानविरोधी विचार, अशी विरोधकांची भूमिका आहे. मात्र, संविधानाशी खेळाल तर हात भाजल्याशिवाय राहणार नाहीत”, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी राहुल गांधी यांना दिला.

https://www.prahaar.in/2026/11/05/celebrate-diwali-with-our-farmer-brethren-chief-minister-devendra-fadnavis-urges-ministers/

नागपूरमध्ये आयोजित ‘लोकतंत्र बचाव, अराजकता हटाव’ पदयात्रेत ते बोलत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “लोकतंत्र बचाव, अराजकता हटाव, ही लढाई भाजप किंवा एनडीएची नसून देशाच्या संविधानासाठीची आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले संविधान अस्तित्वात असेपर्यंत ही लढाई संसदेच्या माध्यमातूनच होईल. मात्र, रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याची वेळ आली, तर त्यासाठीही आम्ही तयार आहोत. तुम्ही शंभर जण येणार असाल, तर आम्ही हजार जण येऊ आणि तुम्ही हजार जण येणार असाल, तर आम्ही लाखोंच्या संख्येने येऊ. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समान मूलभूत अधिकार दिले आहेत. मात्र, १९७५ मध्ये काँग्रेसने आणीबाणी लागू करून हे अधिकार गोठवण्याचे काम केले. नागरिकांना न्यायालयात दाद मागण्याच्या अधिकारावरही मर्यादा आणल्या. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या निवडणुकीबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर त्यांना संरक्षण मिळावे, यासाठी संविधानात बदल करण्यात आले. संविधानाची मोडतोड करणारी काँग्रेस आज संविधानाच्या संरक्षणाची भाषा करीत आहे. राहुल गांधी यांना सांगू इच्छितो की, जे त्यांच्या आजीला जमले नाही, ते करण्याचा प्रयत्न त्यांनी करू नये”, असा हल्लाबोल देखील त्यांनी केला.

मुख्यमंत्री म्हणाले, “राहुल गांधी संविधानाची प्रत हातात घेऊन फिरतात; मात्र त्यांचे विचार संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत आहेत. रिझर्व्ह बँक, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय, संसद आणि निवडणूक आयोग यांसारख्या घटनात्मक संस्थांबद्दल जनतेमध्ये अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या संस्था बदनाम करून पुढे संविधान बदलण्याची भूमिका मांडण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे. मतचोरी आणि ईव्हीएमबाबतही विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जातात. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्ये भाजप जिंकते तेव्हा लोकशाही धोक्यात असल्याचे सांगितले जाते; मात्र कर्नाटक, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेस जिंकते तेव्हा लोकशाही सुरक्षित असल्याचे म्हटले जाते. केरळसारख्या राज्यात काँग्रेसला विजय मिळतो, तेव्हा ईव्हीएम किंवा लोकशाहीबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात नाहीत. मतदारयादीतील दुबार नावे आणि मृत व्यक्तींची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेवरही विरोधक आक्षेप घेत आहेत. देशात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांची नावे मतदारयादीत असू नयेत आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळता कामा नये. बांगलादेशी नागरिकांच्या मतांच्या आधारावर निवडून येण्याचे दिवस आता संपले आहेत. त्यामुळेच काँग्रेसला मळमळ होत आहे. आम्ही देशात एकाही बांगलादेशी नागरिकाला बेकायदेशीरपणे राहू देणार नाही. संविधान आणि लोकशाहीशी खेळ करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांचे हात भाजल्याशिवाय राहणार नाहीत. राहुल गांधी यांचे संविधानविरोधी आणि लोकशाहीविरोधी इरादे संपुष्टात येईपर्यंत ही लढाई सुरूच राहील. ही तर केवळ सुरुवात आहे,” असा इशाराही फडणवीस यांनी दिला.

या पदयात्रेला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, भाजप युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हेमंत जोशी, महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री आकाश फुंडकर, अशोक उईके, पंकज भोयर, आशिष जयस्वाल आणि आमदार संजय कुटे यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.