बँकिंग सुरक्षेतील त्रुटी आणि फसवणुकीच्या प्रकरणात दिल्लीतील एका जिल्हा ग्राहक आयोगाने कॅनरा बँकेला मोठा दणका दिला आहे. सायबर फसवणुकीमुळे 5.44 लाख रुपये गमावणाऱ्या एका महिलेला उर्वरित 4.14 लाख रुपये परत करण्याचे निर्देश आयोगाने बँकेला दिले आहेत. ग्राहक केवळ ऑनलाइन क्रेडेन्शियल्स वापरून व्यवहार झाले म्हणूनच दोषी ठरत नाही, तर बँकेने तांत्रिक पुरावे सादर करून ग्राहकाची निष्काळजी सिद्ध करणे आवश्यक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल आयोगाने नोंदवला. विनीता नावाच्या एका बचत खातेदार महिलेला 7 एप्रिल 2024 रोजी सायबर भामट्यांचा एक फसवणूक करणारा फोन आला होता. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी तिच्या खात्यातून आयएमपीएस (IMPS) द्वारे 5 लाख रुपये आणि 44,488 रुपये असे दोन अनधिकृत व्यवहार झाले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तिने तात्काळ ‘सायबर क्राईम हेल्पलाइन’वर तक्रार नोंदवली आणि खाते ब्लॉक करण्यासाठी बँकेच्या जवळच्या शाखेत धाव घेतली.

मात्र, स्थानिक बँक अधिकाऱ्यांनी वेळेवर मदत न करता तिला दुसऱ्या शाखेत जाण्याचा सल्ला दिला, असा आरोप महिलेने केला. खाते पूर्णपणे ब्लॉक होईपर्यंत खात्यातून 5.44 लाख रुपये काढले गेले होते. वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर केवळ 1.30 लाख रुपये तिच्या खात्यात परत जमा झाले. मात्र, उर्वरित 4,14,488 रुपये परत न मिळाल्याने महिलेने ग्राहक आयोगात दाद मागितली. बँकेने आपल्या बचावात म्हटले की, संबंधित महिलेने भामट्यांच्या सांगण्यावरून आपली मोबाईल स्क्रीन शेअर केली होती, ज्यामुळे तिची गोपनीय माहिती उघड झाली. हे व्यवहार तिचा एमपिन (MPIN), युपीआय पिन (UPIN) आणि ओटीपी (OTP) वापरूनच पूर्ण झाले आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) 2017 च्या नियमावलीचा दाखला देत, ग्राहकाच्या निष्काळजीमुळे झालेला तोटा तक्रार नोंदवेपर्यंत ग्राहकालाच सहन करावा लागतो, असा दावा बँकेने केला.

https://www.prahaar.in/2026/11/05/woman-software-engineer-arrested-for-allegedly-hacking-a-demat-account-and-selling-shares-worth-rs-4-58-crore/

अध्यक्षा पूनम चौधरी आणि सदस्य बारीक अहमद यांच्या खंडपीठाने बँकेचा दावा फेटाळून लावला. आयोगाने स्पष्ट केले की, तांत्रिक प्रमाणीकरण (Authentication) म्हणजे ग्राहकाने स्वतःच्या मर्जीने व्यवहारास दिलेली संमती (Authorization) असे मानले जाऊ शकत नाही. बँकेने आयपी लॉग्स (IP Logs), डिव्हाइस व्हेरिफिकेशन, बेनेफिशिअरी अॅडिशन्स आणि सुरक्षेचे नियम पाळले गेले की नाही, याचे कोणतेही तांत्रिक पुरावे न्यायालयात सादर केले नाहीत. महिलेने फसवणूक झाल्याचे समजताच तात्काळ सायबर हेल्पलाइन आणि बँकेकडे तक्रार केली होती.

28 ऑक्टोबर 2026 रोजी दिलेल्या आदेशात ग्राहक आयोगाने बँकेची सेवा त्रुटीयुक्त मानत खालीलप्रमाणे भरपाई देण्याचे आदेश दिले:

• उर्वरित 4,14,488 रुपये 8 एप्रिल 2024 पासून प्रत्यक्ष मिळेपर्यंत ९ टक्के वार्षिक व्याजासह परत करावेत.
• मानसिक त्रास भरपाई: मानसिक त्रास आणि त्रासाबद्दल 1 लाख रुपये.
• कायदेशीर खर्च: न्यायालयीन खर्चासाठी 50,000 रुपये.
• बँकेने ही रक्कम 45 दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा, त्यानंतर 12 टक्के वार्षिक व्याजाने ही रक्कम वसुली केली जाईल, असेही आदेशात नमूद केले आहे.