Benjamin Netanyahu : इस्रायलमध्ये नव्या सरकारच्या स्थापनेवरून राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसल्याने सत्ता स्थापनेसाठी विविध पक्षांमध्ये चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी देशाच्या सुरक्षेबाबत मोठे विधान करत विरोधी पक्षांवर गंभीर आरोप केले आहेत. इस्रायलला बाहेरून इराण आणि त्याच्या सहयोगी गटांकडून धोका असल्याचे सांगतानाच, देशांतर्गत कट्टरतावादही मोठे आव्हान बनत असल्याचे नेतन्याहू यांनी म्हटले आहे. विरोधक दहशतवादाचे समर्थन करणाऱ्या पक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

नेतन्याहूंचा कट्टरतावादावर निशाणा

बेंजामिन नेतन्याहू यांनी गुरुवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर देशाच्या सुरक्षेबाबत आपली भूमिका मांडली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कट्टरतावादी इस्लाम ही केवळ इस्रायलची समस्या नसून युरोपातील अनेक देशांसाठीही मोठे आव्हान बनत आहे. इराण आणि त्याच्या सहयोगी गटांकडून इस्रायलला बाह्य धोका निर्माण होत आहे, तर देशांतर्गत इस्लामवादी पक्षांमुळे अंतर्गत सुरक्षा आव्हाने वाढत असल्याचा दावा त्यांनी केला. या परिस्थितीत देशाच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे नेतन्याहू यांनी स्पष्ट केले.

אזרחי ישראל היקרים,

האסלאם הקיצוני הוא האתגר שמפרק היום מדינות באירופה. זהו האתגר שמאיים גם עלינו. הוא מאיים מבחוץ על ידי איראן וגרורותיה, ומבית על ידי מפלגות אסלאמיסטיות של תומכי טרור.

הם חותרים למחוק את הזהות היהודית של מדינת ישראל. הם אומרים זאת בגלוי. הם חותרים למנוע מאיתנו את היכולת להגן על עצמנו מפני אויבינו.

ואני שואל שאלה פשוטה: מי יוכל להתמודד עם האתגר הזה?

מי שבוודאות לא תוכל להתמודד עם האיום של האסלאם הקיצוני היא ממשלה שתלויה באסלאם הקיצוני ובמפלגות האסלאמיסטיות הללו, ששוללות את עצם קיומה של מדינה יהודית.

צריך רק להקשיב למה שנציגיהן אומרים. הם אומרים את זה בגלוי. הם אומרים: “זה כבוד להיות שהיד, זה הכבוד הנשגב ביותר”. “חמאס הוא ארגון צדקה”. והם מקדישים את ההישגים שלהם בקלפי למחבלי הנוח’בה הנתעבים שיושבים אצלנו בכלא.

לא רק שממשלה כזאת לא תילחם באויבינו, היא פשוט תפרק אותנו מבפנים. זה בנפשנו.

אבל יש ממשלה שכן יכולה להתמודד עם האתגר הזה. ממשלה לאומית רחבה בראשות הליכוד, בהנהגתי, שתכלול את כל מרכיבי הגוש הלאומי ואת כל המפלגות הציוניות שירצו להצטרף.

אמרתי את זה במהלך מערכת הבחירות וחזרתי על זה רק לפני יומיים.

מה שכל כך ברור לכם, לרוב המוחלט של אזרחי ישראל, נדחק הצידה כלאחר יד על ידי ראשי גוש השמאל.

הם עוסקים בהקמת ממשלת מיעוט צרה, ממשלה שנשענת על תומכי הטרור הללו, והם מכריזים מעל כל במה על תנאים בלתי אפשריים שנועדו לסכל מראש כל אפשרות להקים ממשלה לאומית רחבה.

הם מעדיפים את האינטרס הפוליטי שלהם על האינטרס הלאומי.

ואתם יודעים, ואתם מסכימים גם עם דבר נוסף. מוכרחים להגיע לאמת.

ישנם חשדות חמורים למעורבות של מדינות זרות בכסף עצום להטיית תוצאות הבחירות במדינת ישראל.

יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, הנחה את השב”כ לפתוח בחקירה ביטחונית. הוא קבע שיש להסיר את כל החסמים בפני החקירה הזו.

הוא צודק.

חייבים להגיע לאמת במלואה, ללא טיוח וללא דיחוי.

טוהר הבחירות הוא יסוד הדמוקרטיה.

חייבים לשמור עליו וחייבים לשמור על המדינה שלנו.

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 4, 2026

विरोधकांवर हमास समर्थक पक्षांच्या मदतीने सरकार बनवण्याचा आरोप

इस्रायलमधील विरोधी पक्षांवर टीका करताना नेतन्याहू यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विरोधी पक्षनेते अशा पक्षांच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जे हमासचे समर्थन करतात. अशा पक्षांचा सरकारमध्ये सहभाग वाढल्यास इस्रायलची ज्यू ओळख कमकुवत होऊ शकते. तसेच, देशाच्या सुरक्षेवर आणि संरक्षण क्षमतेवरही परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे नेतन्याहू यांनी म्हटले आहे.त्यांनी असा दावाही केला की, संबंधित पक्षांच्या काही प्रतिनिधींनी इस्रायलच्या तुरुंगात बंद असलेल्या हमासच्या नुखबा युनिटमधील सदस्यांच्या समर्थनार्थ वक्तव्ये केली आहेत.मात्र, नेतन्याहू यांनी केलेले हे आरोप त्यांच्या राजकीय भूमिकेचा भाग असून, त्याबाबत स्वतंत्र पुष्टी आवश्यक आहे.

https://www.prahaar.in/2026/11/04/fast-track-courts-expansion-union-government-approves-850-special-courts-with-five-year-extension/

लिकुडच्या नेतृत्वाखाली व्यापक राष्ट्रीय सरकारची मागणी

विरोधकांच्या सरकार स्थापनेच्या प्रयत्नांवर टीका करत नेतन्याहू यांनी लिकुड पक्षाच्या नेतृत्वाखाली व्यापक राष्ट्रीय सरकार स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.या सरकारमध्ये राष्ट्रीय आघाडीतील सर्व घटकांसह सरकारमध्ये सहभागी होण्यास तयार असलेल्या झायोनिस्ट पक्षांचा समावेश असावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.त्यांच्या मते, देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि राष्ट्रीय हितासाठी विविध पक्षांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे.याउलट, विरोधी पक्ष राजकीय फायद्यासाठी अशा पक्षांच्या समर्थनावर अवलंबून राहून अल्पमतातील सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप नेतन्याहू यांनी केला.

निवडणुकीत विदेशी हस्तक्षेपाचा संशय

इस्रायलच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत विदेशी देशांकडून हस्तक्षेप झाल्याची शक्यताही नेतन्याहू यांनी व्यक्त केली आहे.काही विदेशी देशांनी निवडणुकीच्या निकालांवर प्रभाव टाकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च केला असण्याची शक्यता असल्याचा दावा त्यांनी केला.या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.यापूर्वी इस्रायलची देशांतर्गत गुप्तचर संस्था शिन बेटने केंद्रीय निवडणूक समितीला निवडणूक प्रचारादरम्यान विदेशी निधी आणि प्रभाव टाकण्याच्या प्रयत्नांशी संबंधित माहिती मिळाल्याचे कथितरीत्या सांगितले होते.मात्र, विदेशी हस्तक्षेपामुळे निवडणुकीच्या निकालांवर प्रत्यक्ष परिणाम झाला का, याबाबत अधिकृत तपासातून स्पष्टता येणे आवश्यक आहे.

राष्ट्रपतींकडून सरकार स्थापनेसाठी चर्चा सुरू

इस्रायलमध्ये 27 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही.त्यामुळे नव्या सरकारच्या स्थापनेसाठी विविध पक्षांमध्ये राजकीय चर्चांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.इस्रायलचे राष्ट्रपती इसाक हर्जोग यांनी बुधवार, 4 नोव्हेंबरपासून पक्षांचे नेते आणि प्रतिनिधींशी चर्चा सुरू केली आहे.या बैठका दोन दिवस चालणार असून, संसदेत प्रतिनिधित्व मिळालेल्या पक्षांची सरकार स्थापनेबाबतची भूमिका जाणून घेतली जात आहे.राष्ट्रपती संबंधित पक्षांना कोणत्या नेत्याला सरकार स्थापनेची जबाबदारी द्यावी, याबाबत शिफारस करण्यास सांगत आहेत.

सरकार स्थापनेसाठी आणखी काही आठवडे लागण्याची शक्यता

राष्ट्रपतींच्या चर्चेनंतर सरकार स्थापनेची जबाबदारी मिळालेल्या नेत्याला इतर पक्षांचा पाठिंबा मिळवावा लागणार आहे.संसदेत बहुमत मिळवण्यासाठी विविध पक्षांशी चर्चा आणि राजकीय तडजोडी करणे आवश्यक ठरणार आहे.या प्रक्रियेला काही आठवडे लागू शकतात.दरम्यान, नेतन्याहू यांनी लिकुडच्या नेतृत्वाखाली व्यापक राष्ट्रीय सरकार स्थापन करण्याची मागणी केल्याने इस्रायलमधील राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.इस्रायलमध्ये नव्या सरकारचे नेतृत्व कोण करणार, विरोधक बहुमत मिळवण्यात यशस्वी होणार का आणि नेतन्याहू पुन्हा सत्तेत येणार का, याकडे आता आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे लक्ष लागले आहे.