नवी दिल्ली: देशभरात बलात्कार आणि बालकांवरील लैंगिक अत्याचार (पॉस्को) प्रकरणांना चाप लावण्यासाठी आणि खटल्यांची जलद सुनावणी सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालय’ (FTSC) योजनेला आणखी पाच वर्षांच्या मुदतवाढीस मंजुरी दिली आहे. ही योजना आता 31 मार्च 2031 पर्यंत लागू राहणार असून, या अंतर्गत देशभरातील अशा विशेष न्यायालयांची संख्या 850 पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.

https://www.prahaar.in/2026/11/04/world-of-medicinal-plants-takes-shape-in-himalayas-with-magnificent-start-of-herbal-kumbh-2026/

योजनेसाठी 3,788 कोटींचा खर्च आणि आर्थिक तरतूद

या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी एकूण 3,788.04 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा 2,353.15 कोटी रुपये असणार आहे, तर उर्वरित 1,434.89 कोटी रुपये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून खर्च केले जातील. केंद्र सरकार आपल्या वाट्याचा निधी ‘निर्भया फंडा’मधून उपलब्ध करून देणार आहे. सध्या देशभरात 29 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 779 फास्ट ट्रॅक न्यायालये कार्यरत असून, यामध्ये 399 विशेष पॉस्को न्यायालयांचा समावेश आहे. न्यायालयांची संख्या वाढल्यामुळे प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा वेगाने होण्यास मोठी मदत मिळणार आहे.

https://www.prahaar.in/2026/11/04/union-minister-ramdas-athawale-criticizes-rahul-gandhi/

पीडितांना वेळेत न्याय मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट

बलात्कार आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या खटल्यांमध्ये होणारा विलंब टाळणे, प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर कमी करणे आणि पीडित महिला व बालकांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी प्रत्येक न्यायालयात एक न्यायिक अधिकारी, एक विशेष सरकारी वकील आणि सहा सहाय्यक कर्मचारी नियुक्त केले जाणार आहेत. तसेच, बालस्नेही न्यायालये आणि संवेदनशील साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यासाठी विशेष केंद्रे विकसित करण्यावरही विशेष भर दिला जाणार आहे. ज्या जिल्ह्यात पॉस्को आणि बलात्काराचे खटले सर्वाधिक प्रलंबित आहेत, तिथे नवीन न्यायालये सुरू करण्यास प्राधान्य दिले जाईल.

https://www.prahaar.in/2026/11/04/new-recruitment-policy-in-haryana-government-jobs-only-indian-citizens-to-get-preference-now/

आतापर्यंत 4 लाखांहून अधिक प्रकरणांचा निपटारा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि फौजदारी कायदा (सुधारणा) अधिनियम 2015/2018 अंतर्गत 2 ऑक्टोबर 2019 रोजी ही फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालय योजना सुरू करण्यात आली होती. सुरुवातीला एका वर्षासाठी सुरू झालेली ही योजना टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात आली. आतापर्यंत या विशेष न्यायालयांच्या माध्यमातून देशभरात 4,02,457 हून अधिक प्रकरणांचा यशस्वी निपटारा करण्यात आला आहे. न्याय विभाग, राज्य सरकारे आणि उच्च न्यायालयांच्या समन्वयाने या संपूर्ण प्रक्रियेवर डॅशबोर्ड व आढावा बैठकांच्या माध्यमातून कडक नजर ठेवली जाणार आहे.