मुंबई (सुहास शेलार): दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि अन्य नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसह नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीत केंद्र सरकारने वाढ केली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एनडीआरएफ) अंतर्गत भरपाईचे दर आणि निकष सुधारण्यात आले असून, जिरायती शेतीच्या नुकसानीसाठी प्रतिहेक्टरी 11 हजार रुपये, बागायती शेतीसाठी 22 हजार रुपये, तर फळबागांच्या नुकसानीसाठी 30 हजार रुपये मदत मिळणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीत मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना मिळणारी सानुग्रह मदतही चार लाखांवरून आठ लाख रुपये करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने शेती, फळबागा, पशुधन आणि घरांच्या नुकसानीसाठी सुधारित दर निश्चित केले आहेत. त्यानुसार जिरायती शेतीच्या नुकसानीसाठी यापूर्वी प्रतिहेक्टरी आठ हजार 500 रुपये दिले जात होते. आता ही रक्कम 11 हजार रुपये करण्यात आली आहे. बागायती शेतीसाठीची मदत 17 हजारांवरून 22 हजार रुपये, तर फळबागांच्या नुकसानीसाठीची मदत 22 हजार 500 रुपयांवरून 30 हजार रुपये प्रतिहेक्टरी करण्यात आली आहे.

पशुधनाच्या नुकसानीपोटी मिळणाऱ्या मदतीतही वाढ करण्यात आली आहे. गाय, म्हैस यांसारख्या मोठ्या जनावरांच्या मृत्यूनंतर आता 50 हजार रुपये मदत मिळणार आहे. यापूर्वी ही रक्कम 40 हजार रुपये होती. शेळी आणि मेंढीसारख्या लहान जनावरांच्या मृत्यूपोटी मिळणारी मदत चार हजारांवरून पाच हजार ५०० रुपये करण्यात आली आहे. कोंबड्यांच्या नुकसानीसाठी प्रतिकोंबडी 100 रुपयांऐवजी 130 रुपये दिले जाणार आहेत. (NDRF Relief Fund 2026)

https://www.prahaar.in/2026/11/03/jiya-shankar-breakup-rumours-this-isnt-a-bollywood-movie-jiya-shankar-puts-an-end-to-breakup-speculations/

नैसर्गिक आपत्तीत घरांची पडझड झाल्यास मिळणाऱ्या मदतीचे दरही बदलण्यात आले आहेत. पूर्णपणे पडझड झालेल्या घरासाठीची मदत एक लाख 25 हजारांवरून एक लाख 60 हजार रुपये करण्यात आली आहे. दुर्गम भागातील घरासाठी ही रक्कम एक लाख 30 हजारांवरून एक लाख 70 हजार रुपये झाली आहे. तात्पुरत्या मदतीची रक्कम पाच हजारांवरून आठ हजार 500 रुपये करण्यात आली आहे.

सुधारित निकष 2026-27 ते 2030-31  या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहणार आहेत. चालू आर्थिक वर्षात एक एप्रिल 2026 नंतर झालेल्या नुकसानीसाठी नवीन दर लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यापूर्वी झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईबाबतही सुधारित निकषांची अंमलबजावणी कशी होणार, याकडे आपत्तीग्रस्तांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी केंद्राकडे यापूर्वीच 31 हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला आहे. केंद्राने भरपाईचे निकष बदलल्यामुळे महाराष्ट्राला सुधारित दरांनुसार नव्याने प्रस्ताव सादर करावा लागू शकतो. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत या निकषांना मंजुरी देऊन प्रत्यक्ष मदतवाटपाची प्रक्रिया कधी सुरू होणार, याबाबत निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.