नवी दिल्ली : दिवाळीच्या तोंडावर दिल्ली आणि संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (Delhi-NCR) वाढणारे हवेचे प्रदूषण लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२ नोव्हेंबर) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने दिवाळीच्या सणात ‘ग्रीन फटाके’ (Green Crackers) फोडण्यास मंजुरी दिली असली, तरी त्यासाठी विशिष्ट वेळ आणि कडक नियमावली लागू केली आहे. या नियमांचे तंतोतंत पालन करणे प्रशासन आणि नागरिक दोघांसाठीही अनिवार्य असणार आहे.

‘या’ दोन दिवशी अन् ठराविक वेळेतच फटाके फोडता येणार

न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, नागरिकांना केवळ दोनच दिवशी आणि दिलेल्या वेळेतच फटाके फोडता येतील:

७ नोव्हेंबर (दिवाळीपूर्वीचा दिवस)

८ नोव्हेंबर (दिवाळीचा मुख्य दिवस)

फटाके फोडण्याची वेळ :

• सकाळी: ६:०० ते ७:०० वाजेपर्यंत
• रात्री: ८:०० ते १०:०० वाजेपर्यंत

(या निश्चित केलेल्या वेळेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही वेळी फटाके फोडण्यावर पूर्णपणे बंदी असेल.)

https://www.prahaar.in/2026/11/02/is-bhuvneshwar-kumar-cricket-career-over-apart-from-the-first-over-his-performance-was-poor-heres-what-happened-against-new-zealand/

रुग्णालय व शाळांच्या ३०० मीटर परिघात ‘नो-क्रॅकर झोन’

प्रदूषण आणि ध्वनीप्रदूषणाचा त्रास रोखण्यासाठी न्यायालयाने काही संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये फटाके फोडण्यावर पूर्ण बंदी घातली आहे. रुग्णालय, नर्सिंग होम, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, वृद्धाश्रम आणि ‘सायलेन्स झोन’ यांच्या ३०० मीटरच्या परिघात फटाके फोडता येणार नाहीत. शाळा आणि इतर शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरातही ‘नो-क्रॅकर झोन’ घोषित करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. नागरिकांच्या माहितीसाठी या ठिकाणी स्पष्ट सूचना फलक (Signboards) लावण्याचे आणि लाऊडस्पीकरद्वारे घोषणा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने स्थानिक प्रशासनाला दिले आहेत.

“पूर्ण बंदी नाही, पण नियमांचे पालन हवेच” – सर्वोच्च न्यायालय

गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने फटाक्यांवर संपूर्ण बंदी घालण्यास नकार दिला होता. सण-उत्सवांच्या भावनांचा आदर करतानाच पर्यावरण आणि आरोग्याचा समतोल राखणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने प्रशासनाला इशारा देताना म्हटले की, “केवळ कागदावर आदेश काढून उपयोग नाही, तर प्रत्यक्ष जमिनीवर (Ground level) त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.” वाढत्या प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम लक्षात घेता, या नियमांचे जनजागृती करण्यासाठी क्रीडापटू आणि नामांकित दिग्गजांची मदत घेण्याचा सल्लाही न्यायालयाने दिला.

दिल्ली सरकारचे प्रदूषणविरोधी उपाय अन् केंद्राची भूमिका

सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी यांनी दिल्ली सरकार आणि वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाच्या (CAQM) उपायांची माहिती कोर्टाला दिली. दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणावर मात करण्यासाठी जुन्या वाहनांच्या वापरावर निर्बंध, बांधकाम आणि तोडफोडीच्या कामांवर तात्पुरती बंदी, सरकारी कार्यालयांच्या वेळेत बदल यांसारखे पावले उचलण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच फटाक्यांमध्ये ‘बेरियम’ या घातक रसायनाच्या वापरावर बंदी घालण्याबाबत विचार सुरू असून, अंतिम निर्णयासाठी केंद्राने न्यायालयाकडे ३ आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे.

ग्रीन फटाक्यांच्या दाव्यांवर न्यायालयात प्रश्नचिन्ह

सुनावणीदरम्यान बाजारात विक्रीसाठी येणारे फटाके खरोखर ‘ग्रीन’ (पर्यावरणपूरक) आहेत का, यावरही चिंता व्यक्त करण्यात आली. न्यायालयाच्या अमिकस क्युरी (Amicus Curiae) यांनी सांगितले की, फटाक्यांमुळे हवेत पसरणारे अतिसूक्ष्म कण फुफ्फुसांना आणि शरीराला गंभीर हानी पोहोचवतात. उत्पादक आणि विक्रेते करत असलेल्या ग्रीन फटाक्यांच्या दाव्यांची तपासणी करण्यासाठी योग्य यंत्रणा का नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तर वरिष्ठ वकील गोपाळ शंकरनारायणन यांनी फटाक्यांच्या निर्मितीवरच पूर्ण बंदी घालण्याची मागणी केली.

नक्की काय असतात ‘ग्रीन फटाके’ (Green Crackers) ?

ग्रीन फटाके हे सामान्य फटाक्यांच्या तुलनेत कमी प्रदूषण करणारे असतात. ‘सीएसआयआर-निरी’ (CSIR-NEERI) या वैज्ञानिक संस्थेने हे फटाके तयार केले आहेत. सामान्य फटाक्यांपेक्षा यांच्यातून सुमारे ३०% कमी धूर आणि विषारी कण बाहेर पडतात. यामध्ये ‘बेरियम नायट्रेट’सारख्या अत्यंत घातक रसायनांचा वापर केला जात नाही. हे फटाके कमी वेळ जळतात, ज्यामुळे राख आणि धुळीचे प्रमाणही कमी राहते.