मुंबई : “जहाजबांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि बंदर विकास क्षेत्रात महाराष्ट्राला देशातील आघाडीचे केंद्र बनविण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. या क्षेत्रात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना रेड कार्पेट, एक खिडकी परवानगी आणि प्रकल्पांच्या उभारणीपासून ते पूर्ण होईपर्यंत शासनाचे सहकार्य दिले जाईल. महाराष्ट्राचे नवे सागरी विकास धोरण देशातील सर्वाधिक गुंतवणूकदारस्नेही ठरेल”, असा विश्वास मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांनी सोमवारी व्यक्त केला. देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड महाराष्ट्रात उभारण्यासाठी माझगाव डॉक, केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात २६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा त्रिपक्षीय करार झाला असून, या प्रकल्पातून सुमारे १५ हजार रोजगार निर्माण होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

चौथ्या ‘मॅरिटाईम इंडिया कॉन्फरन्स अँड एक्स्पो-२०२६’च्या उद्घाटनप्रसंगी मंत्री राणे बोलत होते. फिक्कीच्या वतीने आयोजित या परिषदेत फिक्कीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय शंकर, फिक्कीच्या पोर्ट्स अँड शिपिंग समितीचे अध्यक्ष आणि जेएम बक्षीचे व्यवस्थापकीय संचालक ध्रुव कोटक, फिक्कीचे सरचिटणीस अनंत स्वरूप यांच्यासह विविध देशांतील प्रतिनिधी आणि सागरी क्षेत्रातील उद्योजक उपस्थित होते. नितेश राणे म्हणाले, गतवर्षी मुंबईत झालेल्या जागतिक सागरी परिषदेत महाराष्ट्र सरकारने प्रथमच सुमारे ७६ हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले होते. विशेष म्हणजे, या करारांपैकी १०० टक्के करारांचे गुंतवणुकीत रूपांतर झाले आहे. अनेकदा सामंजस्य करार हे छायाचित्रापुरते मर्यादित राहतात; मात्र महाराष्ट्र सरकारने करारांना प्रत्यक्ष गुंतवणुकीची संधी मानून त्यांची अंमलबजावणी केली. परिषदेनंतर संबंधित गुंतवणूकदारांशी सातत्याने संपर्क ठेवून त्यांच्या गरजा समजून घेतल्या आणि करारांचे गुंतवणुकीत रूपांतर होण्यासाठी आवश्यक सहकार्य केले, असे राणे यांनी सांगितले.

https://www.prahaar.in/2026/11/02/major-political-blow-to-aap-in-punjab-3-mlas-join-the-bjp-in-a-single-day-adding-to-the-challenges-faced-by-the-bhagwant-mann-government/

मंत्री राणे म्हणाले, नेदरलँड्स दौऱ्यात मी तेथील सागरी विकासाच्या मॉडेलचा अभ्यास केला. जहाजबांधणीबरोबरच बंदरांचे आधुनिकीकरण, तंत्रज्ञान, साठवणूक, वाहतूक जोडणी आणि पूरक उद्योगांचा विकास यांचा एकत्रित विचार तेथे करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातही अशीच परिसंस्था उभारण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी योग्य जागतिक भागीदारांची निवड, गुंतवणूकदारांचा विश्वास, त्यांना अनुकूल धोरणे आणि रोजगारनिर्मिती यावर भर दिला जात आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे भारताला २०४७ पर्यंत सागरी क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व मिळविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल. जहाजबांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि सागरी उद्योगांमध्ये भारताने आघाडी घ्यावी, तसेच या क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण व्हावा, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या दृष्टिकोनाशी सुसंगत राहून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रानेही सागरी क्षेत्रात आघाडी घेण्याचा निर्धार केला आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी शासनाचा हेतू स्पष्ट असणे आणि जाहीर केलेल्या प्रकल्पांची वेळेत पूर्तता होणे महत्त्वाचे असते. प्रकल्पांची घोषणा करून ते वेळेत सुरू न झाल्यास जागतिक गुंतवणुकीवर परिणाम होतो. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार गुंतवणूकदारांना दिलेली आश्वासने आणि प्रकल्पांच्या कालमर्यादा पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. राज्य सरकारने पहिल्या १०० दिवसांत जहाजबांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज तोडणीसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर केले. जहाजबांधणी प्रकल्पांसमोर प्रामुख्याने पर्यावरणविषयक परवानग्या आणि भूसंपादनाचे अडथळे येतात. हे अडथळे दूर करण्यासाठी बंदरे विभाग आणि महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड गुंतवणूकदारांच्या पाठीशी उभे राहतील. प्रकल्प सुरू करण्याच्या पहिल्या टप्प्यापासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईपर्यंत आवश्यक सहकार्य दिले जाईल. पर्यावरणविषयक परवानग्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांशी सातत्याने समन्वय साधला जात आहे. परवानग्यांमुळे प्रकल्पांना वर्षानुवर्षे विलंब होऊ नये, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, असा विश्वास मंत्री नितेश राणे यांनी दिला.

लहान आणि मध्यम बंदरांची क्षमता वाढविण्यावरही भर

मोठ्या बंदरांबरोबरच राज्यातील लहान आणि मध्यम बंदरांची क्षमता वाढविण्यावरही सरकारचा भर आहे. सध्या काही बंदरे त्यांच्या क्षमतेच्या तुलनेत कमी प्रमाणात कार्यरत आहेत. नेदरलँड्स दौऱ्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बंदरांचे डिजिटलायझेशन, वाहतूक जोडणी आणि साठवणूक व्यवस्था अधिक सक्षम करणाऱ्या कंपन्यांशी चर्चा करण्यात आली. या कंपन्यांनी महाराष्ट्रात येऊन मोठ्या तसेच लहान बंदरांशी आणि स्थानिक उद्योगांशी भागीदारी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकार या क्षेत्रात धोरणे तयार करण्यापुरते मर्यादित राहणार नसून, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठीही गुंतवणूकदारांना मदत करणार आहे. बंदर आणि सागरी उद्योगांशी संबंधित प्रत्येक घटकाला आवश्यक सहकार्य देऊन त्यांची कार्यक्षमता आणि नफाक्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न आहे, असे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

https://www.prahaar.in/2026/11/02/saurabh-chandrakar-linked-to-the-mahadev-betting-app-case-has-arrived-in-india-from-oman-the-cbi-has-completed-the-extradition-process/

राज्याचे स्वतंत्र सागरी विकास धोरणही लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. या धोरणात गुंतवणूकदारांना रेड कार्पेट, एक खिडकी परवानगी आणि प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक सहकार्य दिले जाईल. त्यामुळे सागरी क्षेत्रात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या देशी-विदेशी कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र हे सर्वाधिक पसंतीचे राज्य ठरेल, असा विश्वास राणे यांनी व्यक्त केला. गेल्याच महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत माझगाव डॉक, महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड उभारण्यासाठी त्रिपक्षीय करार करण्यात आला. २६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा हा प्रकल्प असून, त्यातून सुमारे १५ हजार रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. बंदरे आणि सागरी क्लस्टर विकसित करण्याबरोबरच या क्षेत्राला पूरक ठरणारे उद्योगही महाराष्ट्रात आणण्याचा प्रयत्न आहे. जहाजबांधणी आणि बंदर उद्योगांसाठी आवश्यक सुटे भाग, उपकरणे आणि इतर सेवा पुरविणाऱ्या पूरक उद्योगांनी राज्यात यावे, यासाठी विविध कंपन्यांशी चर्चा सुरू आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

जानेवारी २०२८ पर्यंत वॉटर मेट्रो पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित

महाराष्ट्राला ८७७ किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी ही मोठी संधी आहे. बंदर विकासाबरोबरच जलवाहतुकीच्या क्षेत्रातही महाराष्ट्राला आघाडीवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी वॉटरमेट्रो विकसित केली जात आहे. जानेवारी २०२८ पर्यंत मुंबईत एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकापर्यंत जलवाहतुकीने प्रवास करता येईल, अशी व्यवस्था उभारण्याचे नियोजन आहे. यासाठी वॉटरमेट्रो टर्मिनल आणि ४०० पेक्षा अधिक प्रवासी जेट्टी उभारण्यात येणार आहेत. या व्यवस्थेमुळे मुंबईतील रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल आणि प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर पर्याय उपलब्ध होईल. जगातील काही मोठ्या जलवाहतूक व्यवस्थांमध्ये मुंबईच्या जलमेट्रोचा समावेश करण्याच्या दृष्टीने काम सुरू आहे. मुंबईबरोबरच महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यांना परस्परांशी जोडणाऱ्या जलवाहतूक व्यवस्थांचाही विकास केला जाणार आहे.

फिक्की ही देशातील जुनी आणि मोठी व्यापारी संघटना असून, सागरी क्षेत्रातील महाराष्ट्राच्या योजनांची माहिती जागतिक गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी हे व्यासपीठ महत्त्वाचे आहे. जागतिक कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांनी महाराष्ट्राकडे गुंतवणुकीचे पसंतीचे ठिकाण म्हणून पाहावे, असे आवाहन राणे यांनी केले. राज्याच्या बंदरे क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी पुढे येणाऱ्या प्रत्येक गुंतवणूकदाराला देशातील सर्वोत्तम अनुभव देण्याची जबाबदारी बंदरे विकासमंत्री म्हणून आपण स्वीकारत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.