सचिन धानजी

जगाच्या पाठिवर वायू प्रदुषणाची आणि धुळीच्या प्रदुषणाची समस्या फक्त मुंबईतच आहे, असं जे काही चित्र निर्माण केलं जातं हे पाहून खरं तर नवल वाटतं. ऑक्टोबर उजाडला की प्रदुषणाची पातळी वाढते. यात कुणाचेही दुमत नाही. हिवाळ्यात वाऱ्याचा वेग आणि कमी तापमान यामुळे नैसर्गिक हवेचे प्रमाण कमी होतं. तसेच थंडीच्या कालावधीत कोरडे वारे आणि ढगाळ हवामान यामुळे वायू प्रदुषणात वाढ होणे ही आजवरची कारणे आहेत. पण अद्यापही थंडीला सुरुवात झाली नाही तोच प्रदुषणाच्या मुद्दयाला फोडणी देत शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. अशाचप्रकारे दरवर्षी जो काही प्रदुषणाच्या नावाखाली मुंबईची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न काही मंडळींकडून केला जातो. ते पाहून तर कधी कधी आम्हालाच प्रश्न पडतो की खरोखरच मुंबईच्या हवेचा दर्जा सुमार आहे का? तो श्वास घेण्याच्या लायकीचाही नाही का? मी तर ठामपणे सांगतो की काही भागांमध्ये हवेचा दर्जा खराब होत असेलही. पण संपूर्ण मुंबईच्या हवेची गुणवत्ता योग्य नाही हे म्हणणं चुकीचंच आहे. जर वाराच नसेल तर खराब हवेच्या दर्जाचा अधिक त्रास होणं स्वाभाविक आहे. पण एका कुठल्या भागात प्रदुषणाची परिस्थिती निर्माण झाली असेल तर त्यात संपूर्ण मुंबईला ओढून घेणं हेही योग्य नाही. वायू प्रदुषण असो वा किंवा धुळीचे प्रदुषण असो ते काही २४ तास टिकून राहत नाही. वाऱ्याच्या झोकाबरोबर ते पुढे निघून जातं. पण दिवसेदिवस तीच परिस्थिती आहे अशी काही स्थिती नाही. पण काळजी घ्यायला हवी आणि काळजी घ्यायला महापालिकेलाही भाग पाडायला हवं.

https://www.prahaar.in/2026/11/02/nashik-platform-tickets-suspended-at-nashik-road-railway-station-until-this-date/

काही वर्षांपूर्वी काही भागांमध्ये अशीच परिस्थिती होती. त्यानंतर न्यायालयाने स्यू मोटो दाखल करत महापालिकेला उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्या आणि त्याची गंभीर दखल घेत महापालिकेने पर्यावरण आणि वातावरण बदल विभागामार्फत विविध उपाययोजना राबवत मुंबईतील प्रदुषणावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न सुरु केलाय. हे मी एवढ्याच करता सांगतो की जगाच्या पाठिवर हा शब्द मी सुरुवातीला एवढ्याच करता बोललो की, आज पर्यावरणाबाबत मुंबई महापालिकेएवढं सजग दुसरं कुठलंच शहर नाही. आज मुंबईच्या आसपासच्या शहरांमध्ये जरा डोकावून पहा, मग ते ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, वसई विरार, नालासोपारा, भाईंदर, भिवंडी, पनवेल असो, इथं प्रदुषित हवेचा निर्देशांक हा मुंबई पेक्षा अधिक दिसेल. पण तिथे जेवढी काळजी घेतली जात नाही त्याच्या शतपटीने मुंबई महापालिका घेते आणि मुंबई महापालिका प्रदुषण नियंत्रणासाठी जेवढी उपाययोजना करते, त्याच्या दहा टक्के जरी उपाययोजना या संबंधित शहरांनी केल्यास त्या भागांमधील नागरिकांचे जगणे सुसह्य होईल.

दहा दिवसांपूर्वी महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी महापालिका सभागृहात वाढत्या प्रदुषणाबाबत चिंता व्यक्त करत निवेदन केलं. परंतु त्यांच्या निवेदनात हवेची गुणवत्ता बिघडल्याने आजाराबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. पण जे चित्र मागील दहा वर्षांपूर्वी होतं, त्याच्या शतपटीने कमी झालंय हे त्यांना मान्य करावंसं वाटलं नाही. आणि त्यांच्या सुरात सुर सत्ताधारी पक्ष आणि महापौरही मिसळू लागतात तेव्हा तर सर्वांधिक आश्चर्य वाटतं. मुळात प्रशासनाला सोबत घेवून जाण्याची जबाबदारी ही सत्ताधारी पक्षाची असते आणि तेच जर विरोधकांच्या सूरात सुर मिळवून प्रशासनावर तोंडसुख घेणार असतील, तर सत्ताधारी पक्षाने सहकार्याची अपेक्षा प्रशासनाकडून करू नये.

आज सर्वांचा पहिला प्रश्न होता की जी बांधकामे सुरु आहेत, तसेच जे विविध प्रकल्प कामे सुरु आहेत, त्याठिकाणी किती काळजी घेतली जाते? त्यासाठी जे तयार सिमेंट लागतं, त्या प्लांटमुळे आणि बांधकामांमुळे हवेच्या गुणवत्तेचा दर्जा खालावतो. ही चिंता स्वाभाविक आहे. पण यासाठी महापालिकेच्यावतीने २८ मुद्दयांच्या मार्गदर्शक सूचना व प्रकल्पांसाठी पर्यावरण व्यवस्थापन योजना जारी केलेल्या आहेत. त्यामध्ये जुनी इमारत पाडकाम, नवीन इमारत बांधकाम तसेच इतर प्रकल्पांच्या ठिकाणी परिसर २५ फुटांपर्यंत बंदिस्त करणे, वाहनांची चाके पाण्याने धुणे, प्रकल्पांच्या ठिकाणी १००मीटर परिसर स्वच्छ राखणे आदींचा समावेश आहे. शिवाय हवेच्या गुणवत्तेचे निरिक्षण करणारे संवेदक म्हणजेच सेन्सर लावणे आदींचा समावेश आहे. आजवर प्रत्येक प्रकल्पांच्याठिकाणी १००मीटर परिसराची स्वच्छता काटेकोरपणे झाली, ट्रकची चाके पुसली, त्यातील चिखल बाहेर पडणार नाही याची जर काळजी घेतली तरी धुळीची समस्या निम्मी कमी होईल. बऱ्याच प्रकल्प ठिकाणी जे सेन्सर बसवले आहेत, ते योग्य रिडींग घेत नसतात असे आरोप होतात, मग यासाठीही स्वतंत्र ऑडीट करणारी टीम नेमणे आवश्यक आहे. म्हणजे ज्या उपाययोजना करतो, त्यात आणखी काही सुधारणाच्या करण्याच्या दृष्टीकोनातून पावले उचलणे आवश्यक आहेत. आणि त्यासाठी महापालिका प्रशासन प्रयत्नशील असतं.

मुळात जर महापालिकेने या सूचना केल्या असतील तर संबंधित विभागाने तेथील हवा किती प्रदुषित आहे किंवा नाही हे न पाहता आधी संभाव्य भीती लक्षात घेता तिथे नियमांचे आणि सूचनांचे किती पालन केले जाते हे पाहणं गरजंच आहे. पण हवा चांगली आहे, लोकांच्या तक्रारी नाही म्हणून जो दुर्लक्ष होतोय, तो पुढे जावून महापालिकेला टिकेच्या धनी बनवतो. त्यातून विरोधकांना महापालिकेवर टिका करण्याची संधी मिळाते. त्यामुळे महापालिकेचे अधिकारी जर गंभीर नसतील तर आपण प्रदुषणावर नियंत्रण कसं मिळवणार, हा प्रश्न आहे. आतापर्यंत जे नियंत्रण मिळवलं आहे, ते पुढे कमी होणं किंवा नियंत्रित होणं आवश्यक आहे, पण ते वाढलं जावू नये यासाठी प्रत्येक प्रकल्पांच्या ठिकाणी काटेकोरपणे कारवाई व्हायलाच हवी. पण याला बांधकामेच जबाबदार आहेत असे जरी आपण सर्रास पणे म्हणत असू तरी वाढत्या गाड्या आणि होणारी वाहतूक कोंडी ही सुध्दा तेवढीच या प्रदुषणाला जबाबदार आहे. यामुळे ध्वनीसोबत वायूचेही प्रदुषण होते. त्यामुळे बांधकामांच्या ठिकाणी जी कडक कारवाई केली जाते,असेच वाहतुक कोंडी निर्माण होणार नाही याची काळजी महापालिकेने घेण्यासाठीही प्रयत्न करून वाहतुकीचे नियोजन करायला हवं.

आज नाही म्हटलं तरी भंगाराच्या गोदामांमधील वायर किंवा प्लास्टिक जाळलं जातं. मग कांदिवली, धारावी, मानखुर्द, गोवंडी, कुर्ला, मालाड आदी ठिकाणी भंगार जाळतात. जर याठिकाणी महापालिकेने भरारी पथक नेमलं आणि कारवाई केली तर निम्यापेक्षा वायू प्रदुषण कमी होईल. तसेच दमा व इतर आजारांचे प्रमाणही कमी करता येवू शकतं.

मुंबईतील धुळीच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रस्ते पाण्याने धुण्याचा निर्णय घेत पाण्याचे टँकर भाडेतत्वावर घेण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळून लावला. पाण्याने रस्ते धुणे हा एकमेव उपाय असू शकतो. याला पर्याय म्हणून धुळ शोषून घेणारी मशिन्स खरेदी करण्यात आल्या. पण आधीच पाण्याची तीव्र समस्या आणि त्याच रस्ते पाण्याने धुतले तर त्याचा संदेश जगभरात काय जाईल याचा विचार व्हायला हवा. खद्द न्यायालयाने याप्रकरणात पाण्याने रस्ते धुणे शक्य नसेल तर धुळ शोषून घेणारी यंत्रे वापरण्याचे मान्य केल्यास महापालिकेच्या डोक्यावरील भीतीची तलवार दूर होईल. परंतु एक गोष्ट आहे की, जी बांधकामे नियमांचे पालन करणार नसतील तर मग तो कुठलाही मोठा विकासक असो, त्याला काम थांबवण्याची नोटीस देत चार महिने त्यांच्या प्रकल्पांची कामे थांबवण्यास भाग पाडावे, म्हणजे महापालिकेची कारवाई काय असते याची भीती इतर प्रकल्पांच्या विकासकांना वाटेल, हीच पध्दत आरएमसी प्लांटबाबत व्हायला हवी. पण होतंय काय तर आम्ही नोटीस जारी करतो, पण आपल्याच नोटीसला ते विकासक भिक घालत नाही. हे आता पर्यंत होत असलं तरी आता पुढे व्हायला नको! त्यामुळे आता कुठे तरी कडक पाऊल उचलणे आवश्यक आहे.

आज नाही म्हटले तरी मुंबईतील लाकडावर चालणाऱ्या ३५६ पाव भट्टयांच्या तुलनेत ८७ टक्के बेकऱ्यांमध्ये विद्युत तथा पीएनजीवर चालवण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे, तसेच स्मशानभूमी पीएनजीवर करण्यावर भर दिला जात आहे. तसेच लाकडावर अंत्यसंस्कार केले जात असले तरी त्यातून निघणारा धूर हा १०० ते १५० मीटर उंचीवर नेवून सोडला जातो. ज्यामुळे लोकांना याचा त्रास तेवढासा नाही. एवढेच नाहीतर मुंबईत जो राडारोडा पडलेला असतो त्याची विल्हेवाट शास्त्रोक्तपणे लावली जाते. बांधकामाचे डेब्रीजवर प्रक्रिया करण्यासाठी दहिसर कोकणीपाडा आणि कल्याण शीळ फाटा येथे प्रत्येकी ६०० मेट्रीक टन क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आलेले आहे. आज रस्त्यावरील धुळ आटोक्यात आणण्यासाठी प्रत्येक विभागासाठी ४ याप्रमाणे सुमारे १०० वाहनांची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करून वापरात आणली जात आहेत.

खरंतर पर्यावरणाच्या मुद्दयावर आपण खूप बोलू शकतो. पण मुंबईतील वायू गुणवत्ता निर्देशांक हा २००च्या पुढे जावू दिला जात नाही. याची काळजी तेवढीच घेतली जाते आणि गेलाच तर तेथील उद्योग व बांधकामे ग्रॅप ४ अंतर्गत बंद करण्याची तरतूदही करून ठेवली आहे. म्हणजे पर्यावरणाच्या मुद्दयावर महापालिका प्रशासन एवढी सजग आहे. तरीही मुंबईतील हवेची गुणवत्ता ढासळली म्हणून बोंबा मारल्या जातात हे चुकीचं आहे. महापालिका प्रशासनाच्यावतीने जेवढी काळजी घेतली जाते, ते पाहता बदलही दिसून येतोय हे मान्य करायला हवं. त्यामुळे सन २०२३ मध्ये जिथे समाधानकारक हवेचे दिवस हे १८५ होते तिथे सन ऑक्टोबर २०२६ रोजी समाधानकार हवेचे असलेले दिवस हे २३२ आहेत. यावरून महापालिकेचे पर्यावरण विभाग किती चांगल्याप्रकारे काम करत आहे. विशेषत: महापालिका आयुक्तपदी आश्विनी भिडे आणि ज्यांनी यापूर्वी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळात काम केले होते,असे अविनाश ढाकणे हे आता महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी आहे. त्यांच्याकडेच याची जबाबदारी असल्याने मुंबईचे हवेची गुणवत्ता खालावली जाणार नाही. मुंबईकरांना किमान समाधानकारक हवा तरी मिळेल याची हमी मिळू शकेल. त्यामुळे शेवटी मला प्रश्न पडतो की, हा खरोखर प्रदुषणाचा विळखा आहे की दिखावूपणाचा सुळका आहे. कारण, माध्यमांना हाताशी धरून किंवा स्वयंसेवी संस्था चकीचे आकडे दाखवून हे चित्र निर्माण करत असले तरी जी उपाययोजना केली जाते, ते पाहता निर्माण केले जाते तो एक दिखावूपणाचा सुळका आहे, हे समजण्याइतपत मुंबईकर सुज्ञ आहे. तो पहायला लावून मुंबईकरांना घाबरवण्याचे काम केलं जातंय. पण वस्तूस्थिती काय आहे, हे मुंबईकरांना ज्ञात आहे आणि मुंबईत नोकरी धंद्यानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांना आपल्या राहत्या शहरात काय स्थिती आहे, यावरून मुंबईच्या प्रदुषणाच्या उपाययोजनांबाबत समाधान व्यक्त केलं जातं, यापेक्षा अधिक कुणाच्या सर्टीफिकेट मिळावे, असं मला वाटत नाही. हेच मुंबई महापालिका प्रशासन पर्यावरणाच्या मुद्दयावर किती गंभीर आहे याची प्रचिती देतं. असो इथेच थांबतो.