मुंबई: अल-निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण घटल्याने राज्यात गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने एक व्यापक कृती आराखडा तयार केला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत चारा उत्पादन, उपलब्ध चाऱ्याचे संवर्धन आणि पर्यायी चारा स्रोत विकसित करण्यासाठी किमान 5 टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी याविषयी माहिती देताना सांगितले की, दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. या उपसमितीच्या शिफारसीनुसार 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. केवळ चारा छावण्या सुरू करण्यापुरते मर्यादित न राहता, चाऱ्याचे उत्पादन वाढवणे आणि पर्यायी स्रोत विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

https://www.prahaar.in/2026/10/30/significant-relief-for-farmers-from-the-government-amidst-drought-conditions-fodder-prices-fixed-during-a-meeting-of-the-cabinet-sub-committee/

कृती आराखड्याची ठळक वैशिष्ट्ये:

• चारा बँकांची स्थापना व दर निश्चित: जिल्हानिहाय चारा बँका स्थापन केल्या जाणार असून, वाहतूक खर्च वगळून सुका चारा प्रतिकिलो कमाल 12 रुपये आणि मुरघास प्रतिकिलो कमाल 8 रुपये अशी आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात आली आहे.

• हायड्रोपोनिक्स व अझोलाला प्रोत्साहन: पारंपरिक चाऱ्यावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हायड्रोपोनिक्स, अझोला आणि बिनकाटेरी निवडुंग लागवडीसारख्या पर्यायी पद्धतींना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. राज्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर या पद्धतीने चारा उत्पादनाचे नियोजन आहे.

• डिजिटल नियंत्रण: चारा छावण्यांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यस्तरीय ऑनलाइन ‘चारा छावणी मॉनिटरिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टीम’ विकसित केली जाईल. प्रत्येक छावणीत बायोमेट्रिक किंवा क्यूआर कोडद्वारे उपस्थिती आणि 24 तास सीसीटीव्ही यंत्रणा बंधनकारक असणार आहे.

• व्यावसायिक वापरास बंदी: चारा टंचाईच्या काळात उपलब्ध चाऱ्याचा वापर केवळ पशुखाद्यासाठीच व्हावा, यासाठी पॅकिंग, बायोफ्युएल आणि वीजनिर्मितीसारख्या अन्य कामांसाठी चाऱ्याचा वापर करण्यास सख्त बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील चारा शेजारील राज्यांमध्ये पाठविण्यास कायदेशीर प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

• चारा साक्षरता अभियान: पशुपालकांसाठी व्यापक प्रशिक्षण शिबिरे आणि प्रात्यक्षिके आयोजित करून मुरघास निर्मिती व वैज्ञानिक साठवणुकीबाबत मार्गदर्शन केले जाईल.

चारा व्यवस्थापनासाठी साखर कारखाने, दूध उत्पादक सहकारी संस्था आणि गोशाळांचा सक्रिय सहभाग घेतला जाणार असून, चारा उत्पादनासाठी सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.