मुंबई: राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील सहाय्यक परिरक्षण अनुदानाचा पहिला हप्ता थेट त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये ऑनलाइन जमा करण्यात आला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबईत ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो ग्रंथालयांचा दैनंदिन कारभार सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे.

७९ कोटी रुपयांहून अधिक निधी वितरीत

या टप्प्यात राज्यातील ग्रंथालयांसाठी ७९ कोटी २१ लाख ९४ हजार रुपयांची देयके पारित करण्यात आली आहेत. याचा लाभ राज्यातील तब्बल १० हजार ३१२ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना मिळणार आहे. शासनाकडून सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या विकासासाठी दरवर्षी दोन समान हप्त्यांमध्ये हे सहाय्यक परिरक्षण अनुदान दिले जाते.

https://www.prahaar.in/2026/10/29/devendra-fadnavis-directs-creation-of-independent-technology-platform-for-taxi-drivers-to-curb-ola-uber-monopoly/

पारदर्शक आणि गतिमान प्रणालीचा वापर

यापूर्वी ग्रंथालयांना अनुदान मिळवण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीचा अवलंब करावा लागत असे, ज्यामुळे वितरणात अनेकदा विलंब होत असे. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि ग्रंथालय संचालनालयातर्फे ‘ग्रंथालय अनुदान व्यवस्थापन प्रणाली’ (Library Grant Management System) विकसित करण्यात आली आहे.

संगणकाधारित प्रणालीमुळे यंदा १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन ज्ञापनान्वये मंजूर झालेला निधी थेट VPDA प्रणालीद्वारे २९ ऑक्टोबर रोजी ग्रंथालयांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला आहे. यामुळे वितरणातील विलंब पूर्णपणे संपला असून वाचन संस्कृतीला बळ मिळण्यासाठी मोठा आर्थिक आधार उपलब्ध झाला आहे.