मुंबई: महाराष्ट्रातील ग्रामीण राजकारणात लवकरच प्रचाराचा धुरळा उडणार आहे! ओबीसी आरक्षणाच्या कायदेशीर पेचामुळे मागील अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. लोकशाही प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी रोखून धरता येणार नाही, असे स्पष्ट करत कोर्टाने निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. राज्यातील 20 जिल्हा परिषद आणि सुमारे 225 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा प्रश्न या निर्णयामुळे मार्गी लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. यापूर्वी न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षण व्यवस्थेनुसार निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, काही ठिकाणी आरक्षणाची एकूण मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने पेच निर्माण झाला होता.

50 टक्के मर्यादेचे बंधनकारक पालन

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, ओबीसी आरक्षण लागू करताना अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर आरक्षणांची एकत्रित मर्यादा 50 टक्क्यांच्या आत ठेवणे बंधनकारक असेल. या घटनात्मक मर्यादेचे काटेकोर पालन करूनच निवडणुका पार पाडाव्या लागणार आहेत. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी निवडले जाण्याचा पेच सुटला आहे.

https://www.prahaar.in/2026/10/29/it-is-time-to-check-if-there-is-a-shakuni-mama-in-the-mahayuti/

ग्रामीण विकासाला मिळणार गती

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या या ग्रामीण विकासाच्या कणा मानल्या जातात. रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण तसेच ग्रामीण भागातील विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये या संस्थांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. निवडणुका लांबल्यामुळे ग्रामीण विकासाची अनेक कामे रखडली होती. आता या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे. आता राज्य निवडणूक आयोग यावर काय भूमिका घेतो, निवडणुकीचा सविस्तर कार्यक्रम कधी जाहीर होतो आणि प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियेचे नियोजन कसे होते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून आहे.