नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना एक मोठी भेट दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महागाई भत्त्यात (DA) 3 टक्के वाढीस मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानंतर कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि निवृत्तीवेतन वाढण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये आणि निवृत्ती कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होणार आहे. केंद्र सरकारने ऐन दिवाळीच्या तोंडावरच कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
महागाई भत्ता ही अशी अतिरिक्त रक्कम आहे, जी सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना वाढती महागाई आणि वाढत्या महागाईचा सामना करण्यास मदत करण्यासाठी पैसे देते. ही रक्कम कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराची एक निश्चित टक्केवारी असते. महागाई भत्त्यातील (DA) या 3% वाढीचा अर्थ असा आहे की, कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या मूळ पगारावर 3% अधिक महागाई भत्ता मिळणार आहे. यामुळे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये आणि निवृत्ती कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये थेट वाढ होईल. महागाईच्या या काळात, सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्ती कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल.
https://www.prahaar.in/2026/10/28/kochi-mercedes-accident-case-court-denies-bail-to-kerala-judges-minor-son-acquaintance-in-fatal-crash-that-killed-55-year-old-man/
अद्याप केंद्र सरकारकडून जीआर जाहीर करण्यात आलेला नाही, लवकरच सरकारकडून यासंबंधितचा आदेश जाहीर करेल. ज्यानंतर वाढीव रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होईल. ही वाढ 1 जुलै 2026 पासून लागू होईल. त्यामुळे महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीचा दर सध्याच्या 60 टक्क्यांवरून 63 टक्के होणार आहे. या निर्णयाचा लाभ सुमारे 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 68.71 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना होणार आहे. एकूण लाभार्थी संख्या सुमारे 1 कोटी 17 लाखांवर जाईल. वाढीमुळे सरकारी तिजोरीवर वर्षाला सुमारे 10,016 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
केंद्र सरकारकडून महागाई भत्त्यामध्ये दिल्या जाणाऱ्या वाढीमध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित सूत्रानुसार करण्यात आली आहे. महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या टक्केवारीत दिला जातो आणि त्याचा उद्देश वाढत्या किमतींचा भार कमी करणे हा आहे. निवृत्तीवेतनधारकांना मूळ निवृत्तीवेतनाच्या टक्केवारीत महागाई सवलत मिळते. साधारणपणे वर्षातून दोन वेळा या दरांचा आढावा घेतला जातो. 1 जुलैपासून दर लागू होत असल्याने जुलै ते ऑक्टोबर या कालावधीची थकबाकीही लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या पगारासोबत वाढीव दर आणि थकबाकी मिळण्याची अपेक्षा आहे. नेमकी रक्कम प्रत्येकाच्या मूळ वेतनावर किंवा मूळ निवृत्तीवेतनावर अवलंबून असेल.