मुंबई : दिव्यांगांचे पुनर्वसन व सक्षमीकरण, जलसंपदा विभागाची प्रशासकीय पुनर्रचना, औद्योगिक विकास आणि ग्रामीण रस्त्यांच्या कामांना गती देण्यासह विविध महत्त्वाचे निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेतून दिव्यांग कल्याणासाठी एक टक्का निधी वापरण्यास, जलसंपदा विभागाच्या ३९ हजार ७२२ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास आणि पुण्यात भारत मंडपमच्या धर्तीवर प्रदर्शन केंद्र उभारण्यासाठी आरक्षण बदलास मान्यता देण्यात आली.

दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी राखीव निधीतून ई-बाईक, ई-व्हीलचेअर, टॅब, टॉकिंग लॅपटॉप, स्क्रीन रीडर, स्मार्ट ग्लासेस, स्मार्ट केन, ब्रेल लर्निंग किट आणि अन्य सहाय्यक साधने उपलब्ध करून देता येणार आहेत. कर्णबधिर विद्यार्थ्यांसाठी व्हिडिओ ट्यूटोरियल्स, शाळांमध्ये सुगम्य शौचालये व रॅम्प, दिव्यांगांसाठी विशेष शिबिरे, यूडीआयडी कार्डसाठी तपासणीला येण्याचा प्रवासखर्च आणि घरकुलांच्या सुगम्यतेसाठी अतिरिक्त अर्थसहाय्य अशा उपाययोजनांचाही समावेश आहे. दारिद्र्यरेषेखालील ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक कायमस्वरूपी दिव्यांग असलेल्या मातांच्या पाच वर्षांपर्यंतच्या हयात दोन मुलांच्या संगोपनासाठी थेट बँक खात्यात निधी जमा करता येईल. जिल्हाधिकारी स्थानिक गरजांनुसार अन्य योजनाही राबवू शकतील. या योजनांचा तीन वर्षांनी आढावा घेतला जाणार आहे.

जलसंपदा विभागात ११० नव्या सिंचन शाखांसह एकूण १ हजार ४५० शाखा कार्यालयांसाठी पदनिर्मितीला मंजुरी देण्यात आली. विभागाचा सुधारित आकृतीबंध ३९ हजार ७२२ पदांचा असेल. यात ३१ हजार ५४१ नियमित पदे आणि बाह्ययंत्रणेद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या ८ हजार १८१ पदांचा समावेश आहे. भूसंपादन, कृषी व सामाजिक बदलविषयक तज्ज्ञांची १५ पदे आणि सिंचन सहायक हा नवा संवर्गही निर्माण करण्यात येणार आहे. तंत्रज्ञान कक्ष व तांत्रिक सल्लागार यंत्रणांच्या पुनर्रचनेलाही मान्यता देण्यात आली.

https://www.prahaar.in/2026/10/27/according-to-the-narmada-water-dispute-tribunal-award-maharashtra-will-receive-five-tmc-of-water-chief-minister-devendra-fadnavis/

सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणात सुधारणा करणार

महाराष्ट्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरण २०२६ मधील मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सुधारणा करण्यात येणार आहेत. पुण्यातील लोहगाव येथे भारत मंडपमच्या धर्तीवर राष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र उभारण्यासाठी खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण बदलण्यास आणि रस्त्यांची नव्याने आखणी करण्यास मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत बजाज ऑटोला विशेष बाब म्हणून ६६ कोटी ८२ लाख रुपयांचा अतिरिक्त प्रोत्साहन निधी मंजूर करण्यात आला. लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील शिरूर ताजबंद येथील श्री मल्हारराव होळकर भटक्या-विमुक्त जमाती सहकारी सूतगिरणीच्या ११८ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला शासकीय अर्थसहाय्य देण्यासही मंजुरी मिळाली.

जिल्हा परिषदांमधील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी आणि सहाय्यक प्रशासन अधिकारी हे दोन संवर्ग एकत्र करून सहाय्यक प्रशासन अधिकारी हा एकच संवर्ग करण्यात येणार आहे. धुळे जिल्ह्यातील औद्योगिक विस्तारासाठी रावेर येथील २८९.६९ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजनेत रस्त्यांच्या प्रकारानुसार खर्चमर्यादा निश्चित करण्यात आली. रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी प्रतिकिलोमीटर १३ लाख रुपये, अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा रस्ता व मजबुतीकरणाची एकत्रित कामे करण्यासाठी १५ लाख रुपये, तर केवळ कच्चा रस्ता तयार करण्यासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत पूरक कुशल अनुदानाची तरतूद करण्यात आली.