मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करण्यासाठी राज्य सरकारने पाच हजार रुपयांची अग्रीम आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय अलीकडे जाहीर केला होता. त्यानुसार, मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील 304 तालुक्यांमधील सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ देण्यास मंजुरी देण्यात आली. मदतीची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (डीबीटी) माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बँक कर्ज खात्यात जमा केली जाणार आहे. पिकांचे 33 टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ही मदत दिली जाणार आहे.

https://www.prahaar.in/2026/10/27/big-news-for-st-employees-government-approves-funds-of-%e2%82%b9391-crore-for-pre-diwali-salary-payments/

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या महिन्यात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली होती. पीक नुकसानीचे पंचनामे आणि मदतवाटपाच्या प्रक्रियेला वेळ लागण्याची शक्यता लक्षात घेऊन दिवाळीपूर्वी अग्रीम रक्कम देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. येत्या दोन दिवसांत मदतीची रक्कम खात्यांमध्ये जमा होण्यास सुरुवात होईल, तर गुरुवारपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यांत एकूण सात हजार 500 कोटी रुपये जमा करण्याचे नियोजन आहे.

मदत मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी असणे आवश्यक आहे. फार्मर आयडी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यांत पाच हजार रुपये जमा केले जाणार आहेत. फार्मर आयडी नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांत केवायसीची पडताळणी करून मदत देण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. दरम्यान, मदतीची रक्कम खात्यात जमा झाल्यानंतर बँकांकडून थकीत कर्जापोटी ती कापून घेतली जाण्याची भीती शेतकऱ्यांना होती. याची दखल घेत, मदतीच्या रकमेतून कर्जाची थकबाकी वजा करू नये, असे स्पष्ट निर्देश बँकांना देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

https://www.prahaar.in/2026/10/27/metro-from-gaymukh-to-kasarvadavali-to-start-by-diwali/

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाच्या कामांनाही प्राधान्य देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. छोटे बंधारे बांधणे, तलावांचे रुंदीकरण करणे आणि गाळ उपसणे यांसारख्या कामांवर भर देण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. रायगड जिल्ह्याच्या धर्तीवर लोकसहभागातून छोटे बंधारे उभारून पाणी अडविणे आणि जमिनीत पाणी मुरण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना करण्यात आली. तसेच, सर्व मंत्र्यांनी आपापल्या जिल्ह्यांत पाण्याचे योग्य नियोजन करावे, असे निर्देशही देण्यात आले. दुसरीकडे, राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीची चौथी यादी जाहीर केली आहे. या यादीत चार लाख 15 हजार शेतकऱ्यांचा समावेश असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.