Nashik : मालेगाव तालुक्यातील टेहरे येथील समता माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या बँक खात्यांमधून ७० लाख ८२ हजार ६१६ रुपयांचा कथित अपहार केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या प्रकरणातील मुख्य संशयित माजी मुख्याध्यापक ज्ञानदेव पाटील, त्यांची पत्नी कमल पाटील आणि सून प्रियंका गांगुर्डे यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी फेटाळून लावले आहेत. या निर्णयामुळे प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण ?

टेहरे येथील सर्वांगीण विकास मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष जिभाऊ नारायण शेवाळे यांनी याप्रकरणी मालेगाव येथील छावणी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार फसवणूक, निधीचा अपहार आणि बनावट कागदपत्रे तयार केल्याच्या आरोपांवरून गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. ज्ञानदेव पाटील हे संस्थेचे सचिव होते, तसेच २००८ पर्यंत त्यांनी विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकपदाची जबाबदारी सांभाळली होती. सेवानिवृत्तीनंतर कोणताही कायदेशीर अधिकार नसताना त्यांनी विद्यालयाच्या विविध बँक खात्यांमधील रक्कम स्वतःच्या तसेच पत्नी आणि सुनेच्या खात्यांवर वर्ग केल्याचा आरोप आहे. याशिवाय काही रक्कम रोख स्वरूपात काढून घेतल्याचाही आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

https://www.prahaar.in/2026/10/26/nashik-a-harrowing-incident-involving-a-city-link-bus-in-nashik-the-door-opened-causing-the-conductor-to-be-thrown-out-onto-the-road-and-then/

लेखापरीक्षणात ७० लाखांहून अधिक रकमेचा कथित गैरव्यवहार उघड

संस्थेच्या बँक खात्यांचे २०१७ पासून सविस्तर लेखापरीक्षण करण्यात आले. या तपासणीत एकूण ७० लाख ८२ हजार ६१६ रुपयांचा कथित आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विद्यालयाच्या वेतनेत्तर अनुदान खात्यासह कनिष्ठ महाविद्यालय आणि शालेय पोषण आहाराशी संबंधित खात्यांमधून रकमा काढण्यात आल्याचा आरोप आहे. या व्यवहारांमध्ये ज्ञानदेव पाटील, कमल पाटील, प्रियंका गांगुर्डे यांच्यासह व्यवस्थापनाशी संबंधित इतर व्यक्तींच्या खात्यांमध्येही रक्कम वर्ग झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

उच्च न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळले

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटकेची शक्यता लक्षात घेऊन तिन्ही संशयितांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केले होते. मात्र, प्रकरणातील आरोपांचे स्वरूप आणि शैक्षणिक संस्थेच्या निधीशी संबंधित बाबी विचारात घेऊन न्यायालयाने तिघांचेही अर्ज फेटाळून लावले. तसेच, आणखी १५ दिवसांसाठी अंतरिम संरक्षण देण्याची मागणीही न्यायालयाने मान्य केली नसल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे संबंधित संशयितांना अटकेपासून मिळणारे संरक्षण उपलब्ध नसल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

पुढील तपासाकडे लक्ष

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या प्रकरणातील पुढील पोलीस तपास आणि संभाव्य कारवाईकडे लक्ष लागले आहे. शैक्षणिक संस्थेच्या खात्यांमधील आर्थिक व्यवहार, कथित निधी हस्तांतरण आणि संबंधित व्यक्तींची भूमिका याबाबत तपासातून पुढील बाबी स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.