मुंबई : तेलंगणातील थुमिडीहेट्टी जलसंपदा प्रकल्पाची उंची वाढविण्याच्या प्रस्तावाचा महाराष्ट्र स्वतंत्रपणे अभ्यास करणार असून, त्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या मुख्य सचिवांसह जलसंपदा विभागाच्या सचिवांची संयुक्त समिती नेमण्यात येणार आहे. प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील संभाव्य बुडीत क्षेत्रावर होणारे परिणाम आणि तांत्रिक बाबींचा अभ्यास केल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल. तेलंगणाला सहकार्य करताना महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्याला प्राधान्य दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी स्पष्ट केले.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी आणि त्यांच्या शिष्टमंडळासमवेत सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या बैठकीत थुमिडीहेट्टी प्रकल्पाच्या उंचीवाढीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. प्रकल्पाची उंची सध्याच्या १४८ मीटरवरून १५२ मीटरपर्यंत वाढविण्यास महाराष्ट्राने मान्यता द्यावी, अशी विनंती रेवंत रेड्डी आणि तेलंगणाचे जलसंपदामंत्री उत्तमकुमार रेड्डी यांनी केली.
यावर भूमिका स्पष्ट करताना फडणवीस म्हणाले की, शेजारील राज्यांचे प्रश्न परस्पर सहकार्याने सोडविण्याची महाराष्ट्राची भूमिका राहिली आहे. महाराष्ट्रातील नागरिकांचे नुकसान होत नसेल आणि दुसऱ्या राज्याला त्याचा लाभ होत असेल, तर सकारात्मक निर्णय घेण्यास राज्याची हरकत नाही. यापूर्वीही तेलंगणाच्या प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्राने सकारात्मक भूमिका घेतली होती. मात्र, पूर्वीच्या मान्यतेनंतर प्रत्यक्ष प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्र अपेक्षेपेक्षा वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे उंची वाढविण्याच्या नव्या प्रस्तावाचा स्वतंत्र आणि सखोल अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
https://www.prahaar.in/2026/10/26/examination-fees-waived-for-10th-and-12th-grade-students-in-305-drought-affected-talukas/
प्रकल्पस्थळातील बदलामुळे बुडीत क्षेत्रावर होणारा परिणाम, संबंधित अभयारण्याचा समावेश आणि नदीपात्राबाहेर आवश्यक असलेल्या जमिनीचे क्षेत्र यांचा संयुक्त समितीच्या माध्यमातून अभ्यास केला जाणार आहे. महाराष्ट्राने केलेल्या अभ्यासाबाबत तेलंगणाकडून आक्षेप किंवा त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्यास दोन्ही राज्यांचे अधिकारी त्यावर चर्चा करतील. आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञांचे मतही घेतले जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
प्रकल्पातील पाणीवाटप आणि वैधानिक मंजुरीशी संबंधित बाबी केंद्रीय जल आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात येतात. आयोगाकडून महाराष्ट्राचा अभिप्राय मागविण्यात आल्यानंतर राज्याकडून उपलब्ध तथ्यांच्या आधारे भूमिका मांडली जाईल. स्वतंत्र अभ्यास आणि दोन्ही राज्यांमधील तांत्रिक चर्चेनंतरच प्रकल्पाबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीला महाराष्ट्राचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. तेलंगणाचे जलसंपदामंत्री उत्तमकुमार रेड्डी, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, तेलंगणाचे मुख्य सचिव संजय जाजू, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सचिव जयंत बोरकर, सचिव प्रकाश मिसाळ यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.