मुंबई : सामायिक सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेल्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांत सहहिस्सेदारांची फसवणूक रोखण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. अशा जमिनींच्या विक्रीसाठी संबंधित सहहिस्सेदारांची लेखी संमती, त्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) आणि भूमिअभिलेख विभागाची ‘क’ प्रत सादर करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्यास संबंधित दस्ताची नोंदणी केली जाणार नाही, असे महसूल विभागने स्पष्ट केले आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागांत एकाच सातबारा उताऱ्यावर अनेक व्यक्तींची नावे असतात. अनेकदा वडिलोपार्जित जमिनींमध्ये भाऊ, बहीण, काका, आत्या किंवा अन्य नातेवाइकांचे हिस्से असतात. अशा वेळी एखादा सहहिस्सेदार इतरांना माहिती न देता किंवा त्यांच्या संमतीशिवाय संपूर्ण जमीन विकण्याचा प्रयत्न करतो. काही प्रकरणांत बनावट कागदपत्रांचा वापर करून व्यवहार केले जात असल्याच्या तक्रारीही समोर येतात. अशा प्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता आणि सहहिस्सेदारांची संमती अनिवार्य करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

https://www.prahaar.in/2026/10/22/and-the-shot-was-fired-right-in-the-bed-the-truth-behind-the-tiger-shroff-incident-has-come-to-light/

नवीन तरतुदीनुसार, सामायिक सातबारा उताऱ्यावरील जमिनीची विक्री करताना संबंधित सहहिस्सेदारांची लेखी संमती आणि ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. त्याचबरोबर भूमिअभिलेख विभागाची ‘क’ प्रत जोडणे आवश्यक असेल. जमिनीची मोजणी आणि हिस्सेवाटपाशी संबंधित अभिलेखांची पडताळणी करण्यासाठी या कागदपत्राला महत्त्व आहे. आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्तनोंदणी करता येणार नाही.

या निर्णयामुळे सामायिक जमिनींच्या व्यवहारांत संबंधित सर्व हिस्सेदारांना माहिती मिळण्यास मदत होईल. एखाद्या व्यक्तीने इतर हिस्सेदारांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करून जमीन विकण्याचा प्रयत्न केल्यास अशा व्यवहारांची नोंदणी रोखता येऊ शकते. परिणामी, खरेदीदारालाही जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत अधिक स्पष्टता मिळण्याची अपेक्षा आहे. जमीन व्यवहारांवरून निर्माण होणारे कौटुंबिक वाद आणि त्यातून उद्भवणारे न्यायालयीन खटले कमी करण्याच्या दृष्टीनेही या बदलाकडे पाहिले जात आहे.