मुंबई शहर व उपनगरातील कोळीवाड्यांचे सीमांकन अधिक स्पष्ट व सर्वसमावेशक करण्याच्या दृष्टीने फडणवीस सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यानुसार, खारदांडा, जुहू कोळीवाडा, जुहू मोरागाव कोळीवाडा, मढ आणि वर्सोवा या ५ कोळीवाड्यांच्या पूर्वीच्या सीमांकनाव्यतिरिक्त वाढीव क्षेत्राचे सीमांकन करण्यात येणार आहे. तसेच, दहिसर गावठाण, कांदरपाडा गावठाण दहिसर आणि कांदरपाडा गावठाण एकसर या ३ नवीन कोळीवाड्यांचेही सीमांकन करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले असून, महसूल विभागाने याविषयीचे परिपत्रक जारी केले आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी कोकण विभागाच्या भूमी अभिलेख उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीला संपूर्ण पाहणी करून पुढील तीन महिन्यांच्या आत शिफारशींसह स्पष्ट अहवाल सरकारला सादर करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. काम अधिक अचूक व्हावे यासाठी आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञ व्यक्ती, निवृत्त अधिकारी किंवा अनुभवी व्यक्तींना विशेष निमंत्रित म्हणून बैठकीसाठी आमंत्रित करण्याचे अधिकार समिती अध्यक्षांना देण्यात आले आहेत.

https://www.prahaar.in/2026/10/15/suggestions-regarding-the-uniform-civil-code-invited-from-citizens-until-november-15-special-portal-launched/

या कोळीवाड्यांचा समावेश:

नवीन सीमांकन होणारे भाग: दहिसर गावठाण, कांदरपाडा गावठाण-दहिसर आणि कांदरपाडा गावठाण-एकसर.
वाढीव सीमांकन होणारे कोळीवाडे: खारदांडा, जुहू कोळीवाडा, जुहू मोरागाव कोळीवाडा, मढ आणि वर्सोवा.

लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांची दखल

मुंबई उपनगरात एकूण २९ कोळीवाडे असून, त्यापैकी २३ कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण यापूर्वीच पूर्ण झाले होते. मात्र, या सर्वेक्षणादरम्यान काही भाग सुटल्याचे तसेच काही महत्त्वाच्या कोळीवाड्यांचा समावेश झाला नसल्याचे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या निवदनांची गांभीर्याने दखल घेत शासनाने राहिलेल्या क्षेत्राचे पुन्हा सर्वेक्षण आणि नवीन सीमांकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, मुंबई शहरातील शिवडी, सायन, कुलाबा, माहीम, मांडवी-प्रिन्सेस डॉक, वरळी आणि कफ परेड या सात प्रमुख कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यासाठी राज्य सरकारने आधीच एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असून, ही समिती या सातही कोळीवाड्यांबाबत आपल्या शिफारशी सादर करणार आहे.