सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सार्वजनिक ठिकाणी आणि रस्त्यांवर फटाके फोडण्यावर असलेली बंदी वर्षभर लागू राहील असे निर्देश दिले आहेत. तथापि, फटाक्यांच्या निर्मितीवर किंवा विक्रीवर कोणतेही निर्बंध लादण्यात आलेले नाहीत. ‘ सणासुदीच्या काळात होणारे ध्वनिप्रदूषण आणि सार्वजनिक फटाके फोडण्याबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या एका जनहित याचिकेवर आणि इतर याचिकांवर न्यायमूर्ती गिरीश एस कुलकर्णी आणि नीला के गोखले यांनी आदेश पारित केला. या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने डीजे, लाऊडस्पिकर, डॉल्बी साउंड सिस्टीम आणि लेझर लाईट्सच्या वापरावर निर्बंध घालण्याबाबतही निर्देश जारी केले.

गेल्या महिन्यात, गणेशोत्सवादरम्यान, उच्च न्यायालयाने उच्च पातळीवरील ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी अनेक निर्देश जरी करत सुरु असलेल्या उत्सवादरम्यान सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यावर बंदी घातली होती. गुरुवारी सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी असे मत व्यक्त केले की, ‘विषारी प्रदूषणाचा परिणाम ज्येष्ठ नागरिक आणि मुलांवर होतो.’ उच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, अनेक गरीब कुटुंबांची उपजीविका फटाक्यांच्या निर्मिती आणि विक्रीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या व्यापारावर बंदी घातली जाणार नाही. तथापि, फटाके केवळ निर्धारित आणि योग्य ठिकाणीच फोडले जातील याची खात्री करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असेल.

https://www.prahaar.in/2026/10/15/a-windfall-for-railway-employees-ahead-of-diwali-78-day-bonus-announced/

न्यायालयाने प्रशासनाला पर्यावरणपूरक फटाक्यांच्या वापराला आणि पर्यावरणपूरक दिवाळी साजरी करण्याला प्रोत्साहन देणारी एक व्यापक जनजागृती मोहीम सुरु करण्याचे निर्देश दिले. यासाठी सेलिब्रिटींची मदत घेण्याचे देखील न्यायालयाने सुचवले आहे. हे निर्देश केवळ यावर्षीच्या दिवाळीपुरते मर्यादित न राहता भविष्यातही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित केली पाहिजे, यावर उच्च न्यायालयाने भर दिला आहे.