मुंबई : राज्यातील लॉजिस्टिक आणि पुरवठा साखळी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने लॉजिस्टिक धोरण-२०२४ अंतर्गत नियमावली जाहीर केली आहे. पात्र लॉजिस्टिक पार्क आणि एकात्मिक ट्रक टर्मिनल्सना १० ते २० टक्क्यांपर्यंत भांडवली अनुदान, तर ५० कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक असलेल्या सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना मुद्रांक शुल्क, व्याज आणि तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी सवलती मिळणार आहेत. उद्योग, गुंतवणूक, सेवा व खनिकर्म विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला असून, अर्ज व प्रोत्साहन दाव्यांची प्रक्रिया ‘मैत्री’ पोर्टलद्वारे डिजिटल पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे.

धोरणानुसार लॉजिस्टिक पार्कचे वर्गीकरण जमीन क्षेत्रफळ किंवा जमीनखर्च वगळून स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या आधारे करण्यात आले आहे. पाच ते ५० एकरांपेक्षा कमी क्षेत्राचे पार्क लहान, ५० ते १०० एकरांचे मोठे, १०० ते २०० एकरांचे मेगा आणि २०० एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्राचे पार्क अल्ट्रा मेगा गटात समाविष्ट होतील. गुंतवणुकीचे निकषही या वर्गवारीसाठी लागू असतील. बहुमजली लॉजिस्टिक पार्कसाठी किमान २० हजार चौरस फूट बांधकाम क्षेत्र किंवा पाच कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आवश्यक आहे.

https://www.prahaar.in/2026/10/15/odisha-road-accident-car-truck-bike-collision-woman-dead-injured/

लॉजिस्टिक पार्क आणि ट्रक टर्मिनलच्या एकूण अधिसूचित क्षेत्रापैकी किमान ६० टक्के जागा मुख्य लॉजिस्टिक सेवांसाठी राखणे बंधनकारक असेल. सहाय्यक सेवांसाठी कमाल ४० टक्के क्षेत्र वापरता येईल. मेगा आणि अल्ट्रा मेगा पार्कमध्ये सहाय्यक सेवांच्या क्षेत्रापैकी २० टक्के जागा हरित किंवा पांढऱ्या श्रेणीतील लॉजिस्टिक-संबंधित उद्योगांसाठी वापरता येईल. पार्कच्या किमान १० टक्के वीज गरजेची पूर्तता हरित किंवा अपारंपरिक ऊर्जेतून होणे, तसेच घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया आणि जलपुनर्वापराची यंत्रणा असणे, हे ‘हरित लॉजिस्टिक पार्क’च्या मान्यतेसाठी आवश्यक असेल.

विदर्भ आणि मराठवाडा या पहिल्या क्षेत्रीय गटासह कोकण विभाग व उर्वरित डी/डी-प्लस क्षेत्रातील पात्र प्रकल्पांना क्षेत्रीय वर्गवारीनुसार भांडवली अनुदान मिळेल. पात्र एमएसएमई लॉजिस्टिक घटकांना पार्कच्या आत मुद्रांक शुल्कात ७५ टक्के, तर पार्कबाहेर ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच पाच वर्षांपर्यंत दोन ते तीन टक्के व्याज सवलत आणि तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी कमाल एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेत २५ टक्क्यांपर्यंत साहाय्य मिळू शकेल.

लॉजिस्टिक पार्कना रस्त्यांच्या रुंदीनुसार मूळ चटईक्षेत्र निर्देशांकावर (एफएसआय) तीन ते पाचपर्यंत अतिरिक्त एफएसआय अनुज्ञेय असेल. विदर्भ आणि मराठवाड्यात त्यासाठी प्रीमियम आकारला जाणार नाही. अर्ज, मंजुरी, प्रोत्साहन दावे आणि देखरेख यांची प्रक्रिया ‘मैत्री’ पोर्टलवरून होणार असून, उद्योग आयुक्तालय या योजनेचे नोडल व अंमलबजावणी प्राधिकरण असेल.