मुंबई : दुष्काळ आणि महागाईमुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी एसटी महामंडळाने दिवाळीच्या गर्दीच्या हंगामात प्रस्तावित केलेली १५ टक्के हंगामी भाडेवाढ परिवहन मंत्री तथा महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी नामंजूर केली आहे. येत्या १ ते १५ नोव्हेंबर या कालावधीत प्रवासी भाड्यात सरसकट वाढ करण्याचा प्रस्ताव एसटी प्रशासनाने सादर केला होता. मात्र, आर्थिक संकटाच्या काळात प्रवाशांवर अतिरिक्त भार टाकणार नसल्याची भूमिका सरनाईक यांनी घेतली.

दिवाळीच्या काळात प्रवाशांची संख्या वाढत असल्याने दरवर्षी एसटीच्या भाड्यात हंगामी वाढ केली जाते. यंदाही प्रशासनाने १ ते १५ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत १५ टक्के भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, दुष्काळामुळे अडचणीत आलेले शेतकरी, महागाईने त्रस्त असलेले कुटुंबीय आणि रोजच्या प्रवासासाठी एसटीवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांच्या खर्चात आणखी वाढ करणे योग्य नसल्याचे मत सरनाईक यांनी व्यक्त केले.

https://www.prahaar.in/2026/10/15/sunil-tatkare-meets-prime-minister-modi-seeks-central-aid-for-drought-affected-regions-in-maharashtra/

एसटी महामंडळाला आर्थिक तोटा सहन करावा लागत असला, तरी त्याची भरपाई सर्वसामान्य प्रवाशांकडून करणे योग्य ठरणार नाही, असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, नोकरदार आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एसटीची सेवा महत्त्वाची आहे. त्यामुळे भाडेवाढीचा परिणाम या प्रवाशांच्या दैनंदिन खर्चावर झाला असता. महामंडळाच्या आर्थिक अडचणींवर पर्यायी उपाय शोधण्याची गरज असून, त्यासाठी प्रवाशांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

“एसटी तोट्यात असली, तरी सर्वसामान्यांच्या खिशावर भार टाकणार नाही. संकटाच्या काळात जनतेच्या पाठीशी उभे राहणे हेच आमचे कर्तव्य आहे,” असे सरनाईक यांनी सांगितले. जनतेच्या अडचणी लक्षात घेऊन दिलासा देणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे नमूद करत त्यांनी प्रस्तावित भाडेवाढीला नकार दिला.

दुर्गम गावांपासून शहरांपर्यंत सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि परवडणारी प्रवासी सेवा उपलब्ध करून देणे हे एसटी महामंडळाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे आर्थिक तोट्यावर मात करण्यासाठी पर्यायी उपाययोजना शोधल्या जातील; मात्र त्याचा भार अडचणीत असलेल्या प्रवाशांवर टाकला जाणार नाही, असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे दिवाळीच्या गर्दीच्या काळात प्रस्तावित असलेली १५ टक्के हंगामी भाडेवाढ तूर्तास रद्द झाली आहे.