मुंबई: राज्यातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक घेण्यात येणार आहे. शिवाय, साखरेची आधारभूत किंमत आणि ऊस उत्पादकांच्या योग्य आणि परवडणाऱ्या दरासंदर्भातील (एफआरपी) मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय व्हावा, यासाठी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ केंद्र शासनाकडे नेण्यात येईल, असे आश्वासन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले.
https://www.prahaar.in/2026/10/14/meeting-of-the-maratha-reservation-sub-committee-was-held-with-radhakrishna-vikhe-patil/
मंत्रालयात राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. बैठकीमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित, साखरेच्या दरातील सुधारणा, ऊस वजनातील पारदर्शकता आणि साखर कारखान्यांच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) सध्याच्या पातळीवरून वाढवून 55 रुपये प्रतिकिलो करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत केली. साखरेच्या दरात सुधारणा झाल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्यास मदत होईल, अशी भूमिका प्रतिनिधींनी मांडली. साखरेची आधारभूत किंमत आणि ऊस उत्पादकांच्या एफआरपीसंदर्भातील मागण्यांवर केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केले.
https://www.prahaar.in/2026/10/14/hyundai-motor-project-inaugurated-in-pune-uday-samant-statement/
गाळप हंगाम 2026-27 मध्ये ऊस वजन प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी आणि शेतकऱ्यांची कोणत्याही प्रकारे फसवणूक होऊ नये, यासाठी साखर आयुक्तांनी वैधमापन विभागाशी समन्वय साधून भरारी पथके स्थापन करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. वजनकाटे बसविण्याची प्रक्रिया तसेच वजनकाट्यांची ऑनलाइन प्रणाली कार्यान्वित करण्याच्या मागणीवरही बैठकीत चर्चा झाली. यासंदर्भातील तांत्रिक बाबी वैधमापन विभागाच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित असल्याने शासन स्तरावर संबंधित विभागाशी समन्वय साधून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल. रिव्हाइज्ड स्टॅच्युटरी फॉर्म्युला (RSF) सादर न करणाऱ्या तसेच त्यातून मिळणारा नफा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर आरआरसी (RRC) अंतर्गत कारवाई करण्याच्या मुद्द्यावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. ऊस उत्पादकांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला मिळावा आणि कारखान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राहावी, या दृष्टीने संबंधित मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शेतकरी संघटनांनी मांडलेल्या मागण्यांबाबत शासन स्तरावर पाठपुरावा करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी भूमिका सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी यावेळी मांडली. बैठकीला आमदार सदाभाऊ खोत, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, साखर आयुक्त संजय कोलते संबंधित विभागांचे अधिकारी तसेच विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.