मुंबई : राज्यात डेटा सेंटर्सची संख्या आणि या क्षेत्रातील गुंतवणूक झपाट्याने वाढत असताना, या प्रकल्पांमुळे पर्यावरण, वीज आणि पाण्याच्या उपलब्धतेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. राष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली असून, उद्योग विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. समितीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्यात दुष्काळी परिस्थिती आणि पाणीटंचाईचे संकट असताना डेटा सेंटर उद्योगाचा विस्तार होत आहे. या केंद्रांमधील सर्व्हर थंड ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वीज आणि पाण्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे या प्रकल्पांसाठी लागणारी अतिरिक्त ऊर्जा, पाण्याचा वापर आणि त्यातून निर्माण होणारी उष्णता यांचे पर्यावरणावर काय परिणाम होतात, याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर डेटा सेंटर्ससाठी पाण्याची उपलब्धता हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे.

डेटा सेंटर प्रकल्पांमुळे स्थानिक नागरी सुविधांवर होणारा परिणाम, वीज आणि पाण्याची वाढती मागणी तसेच उत्सर्जित होणारी उष्णता या मुद्द्यांवर विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेद्वारे चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यावेळी उद्योगमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत ऊर्जा, जलसंपदा, उद्योग आणि पर्यावरण विभागांचे प्रधान सचिव सदस्य म्हणून काम पाहतील. याशिवाय राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे (नीरी) संचालक डॉ. एस. वेंकट मोहन, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी), मुंबईचे प्रा. एम. व्ही. रणे, तसेच ‘ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेस’ आणि ‘योट्टा डेटा सर्व्हिसेस’चे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. सेवा आयुक्तालयाचे आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील.

https://www.prahaar.in/2026/10/12/nobel-prize-2026-economics-winners-robert-hall-michael-woodford/

ग्रीन डेटा सेंटर्ससाठी शिफारशी

• डेटा सेंटर उद्योगाचे दुष्परिणाम तपासण्यापुरते समितीचे काम मर्यादित राहणार नाही. पर्यावरणपूरक ‘ग्रीन डेटा सेंटर्स’ उभारण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना, पाण्याचा पुनर्वापर आणि पर्यायी शीतकरण तंत्रज्ञानाचा वापर याबाबतही समिती शिफारशी करणार आहे. तसेच या प्रकल्पांसाठी मानकांवर आधारित कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे.
• डेटा सेंटर प्रकल्पांमुळे स्थानिक पातळीवर निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी, कौशल्य विकास आणि या प्रकल्पांविषयी नागरिकांमध्ये असलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी जनजागृतीची चौकट तयार करण्यावरही समिती भर देणार आहे. वाढत्या गुंतवणुकीला चालना देताना पर्यावरणीय संतुलन, नैसर्गिक संसाधनांचा योग्य वापर आणि स्थानिक सुविधांवरील ताण यांचा विचार करून पुढील धोरण ठरविण्याच्या दृष्टीने या समितीचा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे.