मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्या रस्ते व वाहतूक विभागाने अनधिकृत बांधकामे हटवल्याने पी दक्षिण आणि पी पूर्व विभागातील २३ रस्त्यांच्याी डागडुजी करण्याचे काम हाती घेवून त्यावर साडेसहा कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, प्रत्यक्षात अनधिकृत बांधकामेच हटवली नाहीत तरीही काही ररस्त्यांचा समावेश या प्रस्तावात असल्यामुळे प्रशासनाच्या हातचलाखीचा प्रस्ताव सदस्यांच्या आक्षेपानंतर स्थायी समिती अध्यक्षांनी राखून ठेवला.
याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता भाजपच्या प्रिती सातम यांनी या प्रस्तावामध्ये २३ रस्त्याचा समावेश आहे. त्यातील मोहन गोखले मार्ग आणि अमृत वन हे दोन रस्ते आपल्या प्रभागातील आहेत. परंतु यावरील अतिक्रमण हटवण्यात आलेले नाही तर मग हे अनधिकृत बांधकाम हटवण्यात आल्याचे कसे सांगितले जात आहे. मग त्या भागाची डागडुजी करणार तरी कशी असा सवाल केला. तसेच गोरेगाव मुलुंड जोड रस्त्यावरील अतिक्रमण हटल्यानंतर त्या भागाची डागडुजी आधीच झाली आहे. त्यामुळे मोहन गोखले मार्ग आणि अमृतवनवरील अतिक्रमण कुठले हटवले याची माहिती देण्यात यावी आणि याची चौकश करावी अशी मागणी केली. यावर तेजिंदर तिवाना यांनी यातील २३ रस्त्याच्या लांबी व रुंदीची माहितीच देण्यात आली नसल्याचे सांगत इतर वॉर्डामध्ये कधी अशाप्रकारची डागडुजी होणार आहे असा सवाल केला.
मनसेचे यशवंत किल्लेदार यांनी यासाठीचा अंदाजित खर्च ८.१८ कोटी रुपये कशाच्या आधारे बनवण्यात आला आहे याची विचारणा करत यासाठी उणे ३८ टक्के दर कसा आला मग असा सवाल केला. तर यशोधर फणसे यांनी परिमंडळ ४मध्येच के पश्चिम विभाग येत असून येथील एस.व्ही.रोडवरील अतिक्रमण हटल्यानंतर मागील सहा महिन्यांपासून आम्ही याची डागडुजी करण्याची मागणी करत आहोत. या रस्त्याचा समावेश नाही. परंतु सातम यांच्या प्रभागातील अतिक्रमण न हटवलेल्या दोन रस्त्यांचा समावेश केलेला आहे. तर जमीर कुरेशी यांनी यासाठी नियुक्त राजाराम कंपनीबाबत काही आक्षेप असल्याचे दाखले दिले. तर किती उणे दराने निविदा आली तर आपण स्वीकारायची याबाबत तत्कालिन अजोय मेहता यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी होणार का असा सवाल केला तर डॉ सईदा खान अनधिकृत बांधकाम हटवल्यानंतर त्या मोकळ्या जागांवर अनधिकृत पार्किंग होते यावर महापालिकेचे नियंत्रण कसे आहे असा सवाल केला.
यावर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी हा प्रस्ताव सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे येत नाही तोवर हा प्रस्ताव राखून ठेवत असल्याचे जाहीर केले.