निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करून सुरू असलेली आंदोलने हा सीजेपी, काँग्रेस आणि विरोधकांचा खरा अजेंडा नसून, परकीय देणग्यांच्या नियमनाशी संबंधित ‘एफसीआरए’ विधेयक रोखण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, असा हल्लाबोल राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी शनिवारी केला. निवडणूक आयोग हा विरोधकांसाठी बहाणा असून, एफसीआरए विधेयकाला विरोध करणे हा त्यामागील मुख्य हेतू आहे, असे ते म्हणाले. मुंबईतील सुवर्णगड या शासकीय निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी राहुल गांधी, काँग्रेस, सीजेपी आणि अन्य विरोधी पक्षांच्या आंदोलनांवर टीका केली. तसेच, पुण्यात सुरू असलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनालाही राजकीय स्वरूप प्राप्त झाल्याचा आरोप केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर विरोधकांकडून सुरू असलेल्या टीकेचा समाचार घेताना मंत्री राणे म्हणाले, पंतप्रधानांवर टीका करणारे नेते पाकिस्तानचीच भाषा बोलत आहेत. यापूर्वी देशात झालेल्या एसआयआर प्रक्रियेच्या वेळी काँग्रेसने आक्षेप का घेतला नाही? पंडित नेहरूंपासून काँग्रेसची सत्ता असताना एसआयआर प्रक्रियेवर आक्षेप घेण्यात आला नव्हता. मात्र, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि अन्य राज्यांतील निवडणुकांमधील पराभवानंतरच विरोधकांना एसआयआरचा मुद्दा महत्त्वाचा वाटू लागल्याची टीका त्यांनी केली. तमिळनाडू आणि अन्य राज्यांत दीर्घकाळ सत्ता मिळाली नाही, त्यासाठीही काँग्रेस एसआयआरला जबाबदार धरणार का, असा सवाल त्यांनी केला.

एफसीआरए विधेयकामुळे परकीय निधी मिळवणाऱ्या काही घटकांवर निर्बंध येतील. त्यामुळे त्यांना संरक्षण देण्यासाठी विरोधक आंदोलन करत आहेत. या विधेयकाला विरोध हा आंदोलनामागील मुख्य हेतू आहे. देशाचे संविधान आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करण्यापूर्वी संबंधितांनी संविधानाचा अभ्यास करावा. ध्रुव राठी यांच्यासारख्या परदेशी नागरिकांनी भारताच्या निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू नये. भारताच्या अंतर्गत संस्थांबाबत अन्य देशांतील व्यक्तींनी हस्तक्षेप करणे योग्य आहे का, असा सवालही मंत्री राणे यांनी केला. राहुल गांधी यांनी सरकार लवकरच कोसळेल, असा दावा केल्याबाबत विचारले असता, काँग्रेसचे कार्यालयच कोसळण्याबाबत बोलले असतील, अशी टीका मंत्री राणे यांनी केली. उबाठाचे खासदार संजय राऊत यांनी सरकार सहा महिन्यांत पदच्युत होईल, असा दावा केल्याच्या प्रश्नावरही त्यांनी उपरोधिक प्रतिक्रिया दिली. राऊत यांच्या सरकार पडण्याबाबतच्या दाव्यांवर आपण २०२४ पासून ऐकत असल्याचे सांगत, त्यांनी आदित्य ठाकरे यांच्या संभाव्य अटकेबाबत बोलावे, असे आव्हान दिले.

https://www.prahaar.in/2026/10/10/congress-wins-after-the-sir-yet-allegations-of-vote-theft-navnath-ban-takes-a-dig-at-rahul-gandhi/

एमपीएससी आंदोलनाला राजकीय स्वरुप

पुण्यात सुरू असलेल्या एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत बोलताना राणे यांनी, हे आंदोलन आता विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांपुरते मर्यादित राहिले नसून त्याला राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले आहे, असा आरोप केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याबाबत भूमिका मांडल्याचा उल्लेख करत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनात विविध राजकीय हेतू असलेले लोक सहभागी होत असल्याची टीका त्यांनी केली. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत राज्य सरकार गंभीर असून, त्यांच्या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी समिती काम करत आहे. व्ही. राधा यांच्या नेतृत्वाखालील समितीचा अहवाल आल्यानंतर आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने सकारात्मक पावले उचलली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या १२ मागण्यांपैकी १३ मागण्या मान्य केल्या आहेत. संबंधित सचिवाला पदावरून हटवण्यात आले आहे. एमपीएससी व्यवस्थेतील त्रुटी सरकारला मान्य असून त्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे ते म्हणाले. विद्यार्थ्यांनी आपल्या भवितव्याची चिंता करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.

आंदोलनातील गर्दीबाबत प्रश्न उपस्थित करताना राणे यांनी बारामती अॅग्रो आणि विश्वजीत कदम यांच्या महाविद्यालयाशी संबंधित किती जण आंदोलनात सहभागी आहेत, याची संख्या वजा करून गर्दीचा हिशेब मांडावा, असे म्हटले. काही जणांना राजकीय प्रसिद्धी मिळवायची असून, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचा वापर करून आंदोलन चिघळवले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पेपरफुटीच्या प्रकरणाचा संदर्भ देत, पूर्वीच्या काळातही अशा घटना घडल्या असताना त्यावरून सध्याच्या सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी करणे योग्य नसल्याचे ते म्हणाले.

काँग्रेसच्या ‘मतचोरी’च्या आरोपांना प्रत्युत्तर

भाजपविरोधात देशभर आंदोलन करण्याच्या काँग्रेसच्या भूमिकेवर टीका करताना राणे यांनी, मतचोरी झाली असेल तर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि निवडून आलेल्या काँग्रेस खासदारांनी राजीनामे द्यावेत, असे आव्हान दिले. कर्नाटक आणि केरळमधील काँग्रेस सरकारांनीही स्वतःपासून सुरुवात करावी, असे ते म्हणाले. मतचोरीच्या आरोपांमुळे काँग्रेसची विश्वासार्हता कमी झाल्याचा दावाही त्यांनी केला. इंग्रज सरकारपेक्षा सध्याचे सरकार क्रूर असल्याच्या टीकेला उत्तर देताना राणे यांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळातील आणीबाणीचा संदर्भ दिला. देशात लोकशाही असल्यामुळेच राहुल गांधी यांना आंदोलन करण्याची मुभा मिळत असल्याचे ते म्हणाले. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लोकशाही टिकून असल्याचे ते म्हणाले.

राष्ट्रपतींच्या भेटीदरम्यान मतदार यादीतील अनियमिततेबाबत पुरावे मागण्यात आल्याच्या राहुल गांधी यांच्या विधानावरही राणे यांनी प्रतिक्रिया दिली. पुरावे मागितले असतील तर ते सादर करावेत. मतदार यादीत एकाच व्यक्तीचे नाव अनेक वेळा असल्यास, एकाच व्यक्तीने वारंवार मतदान केल्याचा संशय असल्यास किंवा मतदाराच्या लिंगाबाबत चुकीची नोंद असल्यास त्यावर आक्षेप घेणे आणि सुधारणा करणे आवश्यक आहे. बुरखा घालून एकाच व्यक्तीने अनेक वेळा मतदान केल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या अनियमिततांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.