– पिकांच्या नुकसानीसाठी १३ हजार कोटी; पशुधनासाठी चाऱ्याकरिता ४५०० कोटींची मागणी

मुंबई : महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे १७ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या अंतरिम आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. यामध्ये खरीप पिकांच्या नुकसानीपोटी १३ हजार कोटी, तर दुष्काळग्रस्त भागातील पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी ४ हजार ५०० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाकडून हा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर करण्यात आला आहे.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचे पथकही पाहणीसाठी येणार असून, पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि पशुधनावरील परिणामाचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला जाणार आहे. खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी राज्याने १३ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे आणि सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष नुकसान स्पष्ट होणार असून, त्याच्या आधारे मदतीचे वितरण केले जाणार आहे.

दुष्काळाचा फटका शेतीबरोबरच पशुधनालाही बसत आहे. पावसाअभावी चाऱ्याची उपलब्धता कमी झाल्याने दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे ४ हजार ५०० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रस्तावित आर्थिक मदतीमध्ये केंद्र सरकारचा ७५ टक्के आणि राज्य सरकारचा २५ टक्के हिस्सा राहणार आहे. केंद्राकडून प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर मदत वितरणाची पुढील प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.

पंचनाम्यानंतर अंतिम प्रस्ताव

– सध्या १७ हजार ५०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव अंतरिम स्वरूपाचा आहे. पिकांचे पंचनामे आणि सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नुकसानीचा अंतिम आढावा घेतला जाणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष नुकसान लक्षात घेऊन केंद्राकडे अंतिम आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव सादर केला जाईल. त्यामुळे नुकसानाचा अहवाल आल्यानंतर सध्याच्या प्रस्तावातील रक्कम वाढण्याची शक्यता आहे.
– राज्यात २५ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयानुसार २०२६च्या खरीप हंगामातील ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध सवलती व उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत.
– दुष्काळामुळे पिकांचे झालेले नुकसान, चाऱ्याची निर्माण झालेली टंचाई आणि त्याचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम लक्षात घेता केंद्राकडून प्रस्तावाला किती मदत मिळते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.