उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची मुख्यमंत्र्यांची राज्यपालांकडे विनंती

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कामकाजाबाबत विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाचे माजी व विद्यमान अध्यक्ष तसेच सदस्य यांच्याविरोधात संविधानाच्या कलम ३१७नुसार कार्यवाही करण्यासाठी समिती गठीत करण्याची शिफारस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा यांच्याकडे केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून तिच्याकडून तीन महिन्यांत अहवाल मागवावा आणि त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कार्यवाही करावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

एमपीएससीच्या परीक्षा आणि आयोगाच्या कामकाजाबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये असलेल्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात आंदोलन सुरू आहे. आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासह विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी भूमिका घेतली असून या आंदोलनाला विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीही पाठिंबा दिला आहे. यापूर्वी ३० सप्टेंबरला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली होती. त्या वेळी आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य हे संवैधानिक पदावर असल्याने त्यांच्यावरील कारवाईसाठी संविधानातील कलम ३१७नुसार प्रक्रिया राबविण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.

https://www.prahaar.in/2026/10/05/cm-devendra-fadnavis-issued-orders-today-for-the-transfer-of-ias-officers-in-maharashtra/

राज्य सरकारला एमपीएससीच्या अध्यक्ष किंवा सदस्यांना पदावरून दूर करता येत नसल्याने संविधानातील तरतुदीनुसार पुढील प्रक्रिया करण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली होती. आता त्याच अनुषंगाने राज्यपालांकडे समिती गठीत करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. दरम्यान, सरकारने यापूर्वी एमपीएससीच्या परीक्षा ऑफलाइन घेणे, सचिवांची बदली आणि भरती प्रक्रियेला गती देण्यासह विविध निर्णय जाहीर केले आहेत.